जम्मू – काश्मिरी फुटीरतावादी नेता यासिन मलिकच्या संघटनेवरील बंदी वाढवण्यात आली आहे. सरकारने जाहीर केले की जम्मू आणि काश्मीर लिबरेशन फ्रंट ही संघटना पुढील पाच वर्षेही बेकायदेशीर संघटनाच राहील.
याबाबत घोषणा करताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले की, प्रतिबंधित संघटना जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवाद आणि फुटीरतावादाला प्रोत्साहन देणाऱ्या कारवायांमध्ये सहभागी आहे. त्याचे अनेक पुरावे सरकारकडे असताना अशा संघटनांवरील बंदी उठवण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. तरिही जर कोणी देशाची सुरक्षा, सार्वभौमत्व आणि अखंडतेला आव्हान दिले तर त्याला कठोर कायदेशीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल.
तुरुंगात बंदिस्त दहशतवादी यासिन मलिकच्या नेतृत्वाखालील जम्मू काश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जम्मू काश्मीर पीपल्स फ्रीडम लीग आणि जम्मू-काश्मीर पीपल्स लीग या चार गटांवर ही बंदी घातली आहे; आणि इथून पुढील पाच वर्षे ती चालूच राहील. वर्ष २०१९ मध्ये गृह मंत्रालयाने दहशतवादविरोधी कायदा, बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा, १९६७ (युएपीए) अंतर्गत मलिकच्या संघटनेवर बंदी घातली होती.
या निर्णयाच्या काही दिवस आधी, सरकारने युएपीएच्या कलम ३(१) अंतर्गत जमात-ए-इस्लामीवर बंदी घातली होती.
एका वेगळ्या अधिसूचनेत, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जे-के पीपल्स लीग, जेकेपीएल (मुख्तार अहमद वाझा), जेकेपीएल (बशीर अहमद तोटा), जेकेपीएल (गुलाम मोहम्मद खान) आणि याकूब शेख यांच्या नेतृत्वाखालील जेकेपीएल (अजीज शेख) या चार गटांवर बंदी घातली आहे.
शाह म्हणाले की, जम्मू काश्मीर पीपल्स फ्रीडम लीगने दहशतवादाच्या माध्यमातून जम्मू-काश्मीरला प्रोत्साहन देऊन आणि वेगळे करून भारताच्या अखंडतेला धोका निर्माण केला आहे. मोदी सरकार दहशतवादी कारवायांमध्ये सामील असलेल्या लोक आणि संघटनांवर कठोर राहील.