अमोल मतकर
संगमनेर – भ्रष्टाचार करणाऱ्यांवर वचक निर्माण व्हावा यासाठी माहिती अधिकार कायदा तयार करण्यात आला. माहितीच्या अधिकारांतर्गत माहिती मागितली असता ते देण्याचे दूरच, कर्मचारी फोन बंद करून ठेवत असल्याने खेड्यापाड्यांतून आलेल्या नागरिकांना नाहक हेलपाटे मारावे लागतात, तर माहिती देण्यास कर्मचाऱ्यांसह अधिकारीही टाळाटाळ करत असल्याचे दिसून येते.
संगमनेरच्या तहसील कार्यालयात अनेक माहितीच्या अधिकारातले अर्ज आले आहेत. यातून अनेकांनी माहिती मागितली असून, अधिकाऱ्यांसह कर्मचारीही माहिती देण्यास टाळाटाळ करत असल्याचे बोलले जात आहे. कार्यालयात अनेक अर्ज प्रलंबित असून, आजतागायत त्यांची माहिती दिली गेली नाही. विशेष म्हणजे कर्मचारी फोन बंद करून ठेवत असल्याने ते कधी येणार कधी नाही, सुटीवर आहेत का? काहीच माहिती शेजारच्या कर्मचाऱ्यांनासुद्धा माहिती नसते. त्यामुळे अनेकांना नाहक हेलपाटे मारावे लागतात.
तहसील कार्यालयाकडून आरटीई कार्यकर्त्यांना माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जात असेल, तर सामान्य नागरिकांना हे कार्यालय काय प्रतिसाद देईल याचा विचार न केलेलाच बरा, अशी प्रतिक्रिया आरटीई कार्यकर्त्यांनी दिली आहे. या कार्यालयाकडून देण्यात आलेले उत्तर हे बेजबाबदारपणाचे असून, या कायद्याचे उल्लघंन होत असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
संगमनेरच्या महसूल विभागाकडून अनेक तहसील एनएच्या प्रकरणात बेकायदेशीरपणा आढळून येत असून, अनेक गावांत तलाठ्यांनी चुकीची कामे करून ठेवल्याने शेतकऱ्यांना त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. अनेकांनी माहितीच्या अधिकारात माहिती मागितली असता संबंधित माहिती देण्यास टाळाटाळ होत असल्याचे दिसून येते, म्हणून महसूल अधिकाऱ्यांनी यात लक्ष घालावे व संबंधित कर्मचाऱ्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
भ्रष्ट तलाठ्याच्या बदलीसाठी
माजी जि. प. सदस्याची शिफारस!
तालुक्यातील भ्रष्ट, तसेच कुप्रसिद्ध असलेल्या तलाठी अप्पांची बदली व्हावी, तसेच त्यांच्या तक्रारींचा पाढाच महसूल दरबारी पडला असताना, पठार भागातल्या एका माजी जिल्हा परिषद सदस्याने थेट महसूलमंत्र्यांनाच त्या तलाठ्याची बदली साकूर भागात करण्यासाठी शिफारस केल्याची चर्चा सुरू असल्याने त्या तलाठ्यावर राजकीय नेते एवढे उदार का, असा प्रश्न जनतेला पडला असून, खुद्द महसूलमंत्र्यांनीच त्या तलाठ्याची चौकशी करून त्याचे निलंबन करण्याची गरज असल्याचे बोलले जात आहे.