– डॉ. जयदेवी पवार
विद्यार्थ्यांची आत्महत्या या गंभीर विषयावर अजूनही तोडगा सापडलेला नाही. अनेकजण कोचिंग क्लासला दोष देत असताना सवोर्र्च्च न्यायालयाने मात्र पालकांना दोषी ठरविले आहे.
कोटा शहरातील विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या आत्महत्येबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच चिंता व्यक्त केली आहे. यासंदर्भातील एका याचिकेवर सुनावणी करताना मुलांच्या आत्महत्येला कोचिंग क्लास जबाबदार नसून पालकांचा दबाव जबाबदार असल्याचे नमूद केले. पालक आपल्या मुलांच्या क्षमतेचे आकलन न करता त्यांना स्पर्धेत ढकलून देत आहेत आणि त्याचे चुकीचे परिणाम हाती पडत आहेत. पालक हे पाल्यांकडून खूप अपेक्षा बाळगतात. परिणामी काही मुले हा दबाव सहन करू शकत नाहीत आणि ते आत्मघातकी पाऊल उचलत आहेत. एवढेच नाही तर न्यायालयाने ताशेरे ओढताना सरकारी शिक्षण व्यवस्थेवर देखील परखड मत मांडले आहे.
देशातील कोचिंग हब बनलेल्या कोटा येथे एनईईटी आणि जेईई प्रवेश परीक्षेची तयारी करणार्या विद्यार्थ्यांमध्ये आत्महत्येचे प्रमाण वाढत चालले आहे. एका आकडेवारीनुसार या शहरात गेल्या दहा वर्षांत कोचिंग करणार्या सुमारे 150 विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. यंदा आतापर्यंत 23 विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली असून हा आकडा गेल्या आठ वर्षांतील सर्वांधिक आहे. कोटा पोलिसांच्या मते, 2015 मध्ये 17, 2016 मध्ये 16, 2017 मध्ये 7, 2018 मध्ये 20 आणि 2019 मध्ये 8 विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली आहे. हे आकडे ‘स्टेटस टॅग’ची इच्छा बाळगून असणार्या आणि पाल्यांवर अपेक्षांचे गाठोडे बांधणार्या पालकांच्या डोळ्यात अंजन घालणारे आहे.
भारत हा तरुणांचा देश असून आजमितीला जगभरातील सर्वाधिक तरुण लोकसंख्या भारतात आहे. या लोकसंख्येतील मोठा भाग नैराश्याच्या गर्तेत आणि अडचणीत सापडून आत्महत्या करण्याच्या विचाराला प्रवृत्त होत आहे, ही बाब गंभीर आहे. एकीकडे भारताचे तरुण जगभरात आपला नावलौकिक वाढवत असताना दुसरीकडे नैराश्याचे हे दुर्दैवी चित्र पाहवयास मिळत आहे. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी)च्या मते, देशातील आत्महत्यांच्या एकूण प्रकरणात 18 ते 35 वयोगटांतील तरुण-तरुणींचे प्रमाण 40 टक्के आहे. अर्थात विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या केवळ कोटा शहरातच होत नसून देशातील अनेक आयआयटी, मेडिकल, इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्येही सतत अशा घटना घडत आहेत.
उपलब्ध माहितीनुसार, गेल्या आठ वर्षांत आयआयटीसारख्या उच्च शिक्षण संस्थेतील 35 विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. ‘एनसीआरबी’च्या अहवालानुसार विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येचा आकडा 2021 पासून दरवर्षी सुमारे 13 च्या वर राहिला आहे. आत्महत्येच्या प्रकरणात दरवर्षी 4 टक्क्यांनी वाढ होत आहे. 2017 ते 2021 या काळात विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांच्या प्रकरणात 32 टक्के वाढ नोंदली गेलेली आहे. देश आणि परदेशात चांगली नोकरी, वेतन मिळवण्यासाठी आपली हुशार मुले कष्ट, पात्रता आणि कठीण परीक्षा या माध्यमातून उच्च शिक्षण संस्थेत प्रवेश घेण्याची अपेक्षा बाळगून आहेत. पण ते आयुष्याच्या लढाईत पराभूत का होत आहेत, या प्रश्नाचे उत्तर सरकार आणि समाजाला शोधावेच लागेल.
विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांच्या आकड्यांकडे संख्यात्मक दृष्टिकोनातून पाहून चालणार नाही. एकुलते एक मूल असणार्या पालकांसाठी आपल्या पाल्याच्या जाण्याचा धक्का भीषण असतो. मानसोपचारतज्ज्ञांच्या मते, आजघडीला सर्वात अनावश्यक स्पर्धा सुरू असून बहुतांश विद्यार्थी नैराश्याच्या गर्तेत सापडले आहेत. पालकांच्या इच्छेनुसार ते कोचिंग क्लासमध्ये प्रवेश घेतात; मात्र अभ्यासक्रमाची काठिण्य पातळी यापैकी प्रत्येकालाच पेलवतेच असे नाही. पण त्याबाबत काही बोलावे तर घरच्यांचा रेटा आणि दबाव असतो. काबाड कष्ट करून, कर्ज काढून, बचतीतला पैसा काढून तुला शिक्षणासाठी पाठवले आहे, तू त्याचे चीज केलेच पाहिजेस, तुला जमत नाही ही तुझ्यातील कमतरता आहे, अशा प्रकारची अनेक दूषणे या मुलांना सदोदित ऐकावी लागतात. भावनात्मक आधार मिळत नसल्याने आणि विसंवादामुळे संवाद कमी होत गेल्याने अखेरीस हे विद्यार्थी आयुष्य संपविण्याचा निर्णय घेतात.
भारतीय समाजात इंजिनियर किंवा डॉक्टर बनण्याची एवढी हौस आहे की जो बनू शकत नाही त्याचे आयुष्य निरर्थक आहे असे मानले जाते. बदलत्या काळात करिअरची असंख्य कवाडे खुली झालेली आहेत. परंतु या नव्या वाटा चोखाळायच्याच नाहीत, ही झापडबंद मनोवृत्तीच्या पालकांची स्थिती असते. त्यातूनच ते डॉक्टर, इंजिनिअर यांसारख्या पठडीबाज वाटेवरून जाण्यास पाल्यांना प्रवृत्त करतात. अर्थातच हा निर्णय व्यक्तीसापेक्ष आहे. परंतु किमानपक्षी असे करत असताना विद्यार्थ्यांना मानसिकदृष्ट्या सक्षम केले पाहिजे. जेणेकरून ते कोणत्याही गोष्टीच्या निराशेतून आत्महत्येचे पाऊल उचलणार नाहीत.
गेल्या काही वर्षांत विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांमुळे विद्यार्थ्यांचे मानसिक आरोग्य चांगले राहण्यासाठी कोटामधील कोचिंग क्लासेसकडून काही उपाययोजनाही करण्यात आल्या आहेत. त्यात विद्यार्थ्यांसाठी समुपदेशकांची उपलब्धता, ताण घालवण्यासाठी मनोरंजक उपक्रम, आठवड्याला सुटी, शुल्कपरतावा धोरण, विद्यार्थ्यांसाठी हेल्पलाइन अशा उपाययोजनांचा समावेश आहे. मात्र, आतापर्यंत या उपाययोजना पुरेशा ठरल्याचे दिसून येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे कोचिंग क्लासेसना दिलासा मिळाला असला तरी क्लासेसनी आपली कार्यपद्धती सुधारण्याची गरज आहे, हे विसरता येणार नाही. तसेच हा विषय कोटापुरता मर्यादित नाहीये. आज महाराष्ट्रात लातूरसारख्या ठिकाणीही प्रति कोटा तयार होत आहे. याखेरीज विविध जिल्ह्यांमध्ये जेईई, नीट यांसारख्या परीक्षांसाठीची केंद्रे तयार होत आहेत. त्यामध्ये वारेमाप ङ्गी भरून आपल्या पाल्यांना डॉक्टर, इंजिनिअर बनवण्याच्या स्पर्धेत ढकलणार्या पालकांची संख्या प्रचंड मोठी आहे. अशा पालकांच्या डोळ्यांत न्यायालयाने या निर्णयाने अंजन घातले आहे.