हेमंत देसाई
संपूर्ण जगामध्ये हवामानबदल होत असून, त्याच्या परिणामी कुठे अवकाळी पाऊस, तर कुठे बर्फवृष्टी होत असते. काही ठिकाणी अत्यंत भीषण उकाड्याचीही परिस्थिती निर्माण होते. त्याबाबत…
एका आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या अहवालानुसार, 2050 पर्यंत भारतातील कोलकाता तसेच मुंबईसारखी शहरे जलमय होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. अगदी महाराष्ट्रातही अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, पावसाच्या वेळापत्रकात बदल, उशिरा सुरू झालेला हिवाळा, हिवाळ्यातही बरसात, असे अनुभव आपण घेतले आहेत. दरवर्षी हवामानात होत असलेला बदल आणि जगाच्या उष्णता पातळीत झालेल्या वाढीविरोधात ग्रेटा थनबर्गसारख्या लहानग्या पर्यावरणवादी कार्यकर्तीने आवाज उठवला;
परंतु तरीदेखील कार्बन उत्सर्जन पातळीत कपात करण्यासंबंधीची ठोस पावले पडताना दिसत नाहीत. प्रगत आणि अप्रगत देशांमध्ये याबाबत आंतरराष्ट्रीय परिषदांमधूनही सहमती होत नाही. मात्र तरीदेखील भारतासारख्या विकसनशील, पण वेगाने प्रगती करणाऱ्या देशाने आपली जबाबदारी ओळखून पावले टाकली पाहिजेत. यावेळच्या अर्थसंकल्पात मात्र केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयासाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदीत 5.6 टक्क्यांचीच वाढ झाली असून, प्रदूषण नियंत्रणासाठीची तरतूद तर दहा कोटी रुपयांनी कमी करण्यात आली आहे.
सुदैवाने “नॅशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया’साठी गेल्या वर्षी 290 कोटी रुपयांची तरतूद होती. तर पुढील वर्षाकरिता 361 कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रमासाठी गतवर्षीपेक्षा 65 कोटी रुपये जास्त देण्यात आले आहेत. आपले कार्बन पदचिन्ह, म्हणजेच कार्बन फूटप्रिंट कमी करण्याबाबत भारताच्या बांधिलकीचा अर्थमंत्री सीतारामन यांनी आपल्या भाषणात पुनरुच्चार केला. याकरिता अर्थसंकल्पात अनेक अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना सुचवण्यात आल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले. तथापि “हवामानबदल कृती योजना’ या शीर्षकाखाली असलेली अर्थसंकल्पीय तरतूद त्यांनी गेल्यावर्षी इतकीच, म्हणजे तीस कोटी रुपये इतकीच ठरवली आहे. 2030 आणि 2070 पर्यंत हरितगृह वायू उत्सर्जनात लक्षणीय कपात करण्याचे उद्दिष्ट भारताने ठरवले असून,
त्यासाठी लाखो कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. जगातील कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या देशांत भारताचा तिसरा क्रमांक आहे. गेल्या पाच वर्षांत जगातील ज्या पाच देशांत सर्वाधिक उष्णता निर्माण झाली, त्यात भारताचा समावेश आहे. 2070 सालापर्यंत शून्य कार्बन उत्सर्जन पातळी साध्य करण्याकरिता भारतास 105 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करावी लागेल. असे दिल्लीच्या “कौन्सिल ऑन एनर्जी, एन्व्हायर्नमेंट अँड वॉटर’ या संस्थेने म्हटले आहे. असे असूनही, भारत सरकार नवीकरणीय ऊर्जा (रिन्युएबल एनर्जी) मंत्रालयापेक्षा कोळसा खात्यासाठी अधिक अर्थसंकल्पीय तरतूद करते! वास्तविक ऑक्टोबर 2021 मध्ये ग्लासगो येथे झालेल्या जागतिक हवामान परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्सर्जनाबाबत पाच शपथा घेतल्या होत्या.
2070 पर्यंत नेट-झिरो उत्सर्जन, 2030 पर्यंत जीवाश्मेतर ऊर्जाक्षमता 500 गिगावॅटपर्यंत नेणे, 50 टक्के ऊर्जा नवीकरणीय पद्धतीने तयार करणे, कार्बन उत्सर्जनात 100 अब्ज टनांची घट घडवणे आणि अर्थव्यवस्थेतील कार्बनतीव्रता 45 टक्क्यांच्याही खाली नेणे ही ती लक्ष्ये होत. दुर्दैवाने ही लक्ष्ये पूर्ण करण्यासाठी ज्या पद्धतीने उपाययोजना करायला पाहिजेत, त्याबाबत आपण कमी पडत आहोत. औष्णिक ऊर्जेसाठीचा आपला खर्च वाढतच चालला आहे. त्यामुळे प्रदूषण पातळीत झपाट्याने वाढ होत आहे. 2021-22 साली कोळसा मंत्रालयास 19 हजार कोटी रुपये मिळाले, तर नवीकरणीय ऊर्जेसाठी केवळ अकरा हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. नवीकरणीय
ऊर्जेचे एकूण वीजनिर्मितीतील प्रमाण सध्या 26 टक्के असून, ते जवळजवळ दुपटीने वाढवण्याची आवश्यकता आहे.
विशेषतः सौर आणि पवनऊर्जा प्रकल्पांतून ही वीज निर्माण होते आणि त्यांच्या उत्पादनक्षमतेत लक्षणीय वाढ होण्याची आवश्यकता आहे. वृक्षतोड, वाळूचा उपसा, समुद्रात भराव टाकून तसेच नद्यांमध्ये अतिक्रमण करून बांधकामे करणे, डोंगर व टेकड्या उद्ध्वस्त करून तेथे बिल्डर व पर्यटक लॉबीस वाट्टेल तशी बांधकामे करण्यास मोकळीक देणे याची किंमत आपण वारंवार चुकवत आहोत. गतवर्षीच्या अतिवृष्टीमुळे महाराष्ट्राचे अंदाजे एक लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. यापूर्वी निसर्ग चक्रीवादळामुळे रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमधील नारळी पोफळीच्या बागा उद्ध्वस्त होऊन सहा हजार कोटींची हानी झाली होती. सरकारी आकडेवारीनुसार 2001 ते 2020 या कालावधीत 77 दशलक्ष हेक्टर पीकक्षेत्राचे नैसर्गिक संकटांमुळे नुकसान झाले.
त्यातही 2011 ते 2020 या काळात तब्बल चार कोटी हेक्टरहून अधिक पीकक्षेत्रास फटका बसला. त्यामुळे अन्नधान्याचे उत्पादन घटून शेतकऱ्यांची अवस्था आणखीनच बिकट झाली. ओडिशात 2019 मध्ये फॅनी चक्रीवादळ आले, तर चेन्नई आणि केरळात अनुक्रमे 2015 आणि 2018 मध्ये आलेल्या अभूतपूर्व पुरामुळे रस्ते व शेतीची बरीच हानी झाली. जर्मन वॉच या संस्थेच्या अहवालानुसार, 2018 मध्ये हवामान बदलाचा तीव्र फटका बसलेला भारत हा जगातील पाचवा देश ठरला आहे. अंदाधुंद विकासामुळे तापमानवाढ होणार असून, त्याचा परिणाम गंगेच्या खोऱ्यावर होणार आहे.
या सगळ्याची झळ तेथील 48 कोटी लोकांनाच बसणार आहे, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. या पार्श्वभूमीवर, पर्यावरणाची जाणीव ठेवूनच विकास करण्याची गरज आहे, याचे भान राज्यकर्त्यांना ठेवावे लागेल. युरोपियन युनियनने 2030 पर्यंत 1990च्या पातळीपेक्षा 55 टक्के कमी इतके हरितगृह वायू उत्सर्जन आणण्याचे ठरवले आहे. चीनने कार्बन बाजारपेठ सुरू केली आहे. हवामान बदलांबाबतही भारताने वेगाने पावले टाकण्याची आवश्यकता आहे. कारण हवामान बदलाची झळ मुख्यतः गोरगरीब वर्गास बसते, हे लक्षात घेतले पाहिजे.