– आकाश वशिष्ठ
चीनवर अंकुश ठेवण्यासाठी जे तैवानच्या माध्यमातून साधता येऊ शकत नाही ते साधण्यासाठी जर अमेरिका भारताला पर्याय मानत असेल तर ते भारताच्या हिताचे नाही.
भारत आणि अमेरिकेला चीनचे आव्हान असल्याचे अमेरिकेच्या संरक्षण तज्ज्ञांनी म्हटले आहे. त्यांच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयालाही तसेच वाटते. थेट भूमिका न मांडता ती वेगळ्या पद्धतीने त्यांच्याकडून मांडली जाते, हा त्यातला भाग. अर्थात, त्या मंडळींच्या म्हणण्यात अजिबातच तथ्य नाही, असेही नाही. चीनचे आव्हान भारतासमोर आहे. ते जवाहरलाल नेहरू होते त्या काळापासून आहे. त्यावेळीही संसदेत आणि जाहीरपणे नेहरू यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न विरोधकांनी केला होता. पण नेहरूंची लोकप्रियता आणि त्यावेळच्या विरोधकांचा मर्यादेत राहून विरोध करण्याचा स्वभाव त्यामुळे काही चर्चा संयमित होत असत. चीनचा धोका डोकलाम-गलवानच्या वेळी दिसलाच आहे. सातत्याने पुढे सरकण्याचे धोरण आखायचे आणि शक्य झाल्यास भूभाग गिळंकृत करायचा ही त्यांची नीती आहे.
त्यामुळे चीनपासून सावध राहणे भारतासाठी आवश्यकच आणि तसे भारत करतोही आहे. आता आपल्या परीने हे करायचे की अमेरिका म्हणते किंवा सांगते त्या पद्धतीने करायचे याचा विचार भारताला करावा लागेल आणि अर्थातच तो त्यांनी केलाही असणार. अमेरिका चीनकडे ज्या नजरेने पाहते त्या नजरेने भारताने पाहून चालणार नाही याची कल्पनाही त्यांना आली असणार. जगाच्या राजकारणात बराच काळ द्विध्रुवीय रचना होती. अमेरिका आणि रशिया यांच्याभोवती सगळे फिरत होते. दोन महासत्ता आणि त्यांना मित्र मानणारे किंवा कृपाभिलाषीही आपण ज्यांना म्हणू शकतो, असे देश त्यांच्यासोबत होते. भागीदार देश आणखी वेगळे. भागीदार आणि मित्र यात गल्लत केली जाते. मित्र म्हणजे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सामायिक हित डोळ्यासमोर साधली जाणारी जवळीक.
त्यात अन्य गोष्टी असतीलच असे नाही. अमेरिकेच्या भागीदारांची आणि मित्रांची संख्या तशी बरीच मोठी. आपला शिक्का जगभर चालवण्यात अमेरिकेला केवळ रशियाचाच अडसर. बराच काळ दोन्ही देशांमध्ये शीतयुद्धही चालले. अजूनही ते आहेच. रशियाच्या विघटनानंतर अमेरिकेला असलेले आव्हान बऱ्यापैकी संपल्यात जमा होते. तथापि, दुसऱ्या महायुद्धात रशियाच्या सैन्याने जसा चिवटपणा दाखवला तसाच तो त्यांनी पुन्हा एक शक्ती म्हणून उभे राहताना दाखवला. आता त्याच रशियाने युक्रेनमध्ये युद्ध छेडले आहे. वास्तविक युक्रेन रशियाच्या पासंगालाही पुरणार नाही. पण वर्षभर त्या देशाने रशियाची दमछाक केली आहे. त्याचे कारणही उघड आहे. अमेरिकेची व तिच्या मित्रराष्ट्रांची अप्रत्यक्ष मदत युक्रेनला होते आहे. रशिया युद्धात गुंतून पडल्यामुळे त्या आघाडीवर अमेरिका निर्धास्त असताना चीनला उभे राहू न देण्याची खबरदारी अमेरिकेला घ्यावी लागणार आहे. ती त्यांनी अगोदरच घ्यायला पाहिजे होती. त्याला आता उशीर झाला आहे.
कोणत्याही देशाला बलाढ्य होण्यासाठी किंवा जगाने त्याला तसे मानावे यासाठी आर्थिक ताकद अगोदर सिद्ध करावी लागते. ती एकदा सिद्ध झाली की लष्कर अथवा सामरिकदृष्ट्या स्वत:ला भक्कम करता येते. चीनने ते साधले. त्यांनी एका पंधरवड्यात ही ताकद कमावलेली नाही. अमेरिका, रशिया अन्यत्र गुंतलेली असताना चीनचे शांततेत काम सुरू होते. अमेरिकेला व्यापार आणि सामारिक अशा दोन्ही आघाड्यांवर आव्हान देऊ शकेल, असे बळ त्या देशाने कमावले आहे. ते अमेरिकेच्या जागतिक एकाधिकारशाहीला मानवणारे नाही.
तैवानसोबत चीनने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. जे रशियाने युक्रेनबाबत केले तेच येथे चीन करू पाहतो आहे. रशियाला जसे गुंतवले तसे चीनला गुंतवता येणार नाही याची अमेरिकेला कल्पनाच नव्हे तर खात्री आहे. किमान तैवानच्या बाबतीत तरी त्यांना तसे करता येणार नाही. त्यांना चीनला त्यांच्या भागात आव्हान देणारे एक भक्कम राष्ट्र हवे आहे. ती त्यांची गरज भारत पूर्ण करतो. भारत लोकशाही राष्ट्र असल्यामुळे अमेरिकेसाठी तो आणखी एक लाभाचा मुद्दा. गेल्या काही दशकांत विशेषत: 1990 च्या दशकापासून भारत सौम्य गतीने का असेना पण प्रगतीच्या दिशेने पुढे सरकतो आहे. दरम्यानच्या काळात भारतातील सरकारे भलेही बदलली असतील, तरी आर्थिक धोरण आणि परराष्ट्र धोरणात कोणी सुदैवाने धरसोडपणा केलेला नाही.
नेहरूंनी जी रूपरेषा तयार करून दिली आहे तिच्याशी प्रामाणिक राहण्याचा प्रयत्न सगळ्याच सरकारांनी केला आहे व ते आतापर्यंत फायद्याचेही ठरले आहे. पण आता विश्वरचनाही बदलते आहे. तेव्हा अमेरिका आणि रशिया यांचा संघर्ष होता. यातील अमेरिका आपल्या दारापर्यंत आला नव्हता. आता अमेरिका आणि चीन संघर्ष आहे आणि चीन आपल्या शेजारीच आहे. त्यामुळे त्यावेळेची तटस्थता आता मानवणारी नाही. त्याची नोंद अगोदरच घेतली गेल्यामुळे गेल्या काही काळात विशेषत: नरेंद्र मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्ममध्ये भारताने मूळ धोरणाच्या ढाच्याला धक्का न लावता काही हालचाली केल्या आहेत. नेमके हेच अमेरिकेनेही हेरले असल्यामुळे भारताला माहीत असलेल्या चीनकडून होणाऱ्या धोक्याची ते आठवण करून देत असतात.
चीनची आर्थिक आणि लष्करी ताकद नेहरूंच्या काळातही भारताच्या साधारण तिप्पट होती व ती आजही आहे. यात मतभेद होऊ शकतात. “ये नया भारत है’ वगैरे जरी म्हटले तरी दोन हात करण्याची वेळ येते तेव्हा भावनिक मुद्दे बाजूला ठेवायचे असतात. त्यामुळे संघर्ष भारताला तसा थेट परवडणारा नाही आणि मानवणाराही नाही. जे भारताचे तेच चीनचेही आहे. भारत त्यांच्याकरता मोठी बाजारपेठ आहे. उभय देशांत मोठ्या प्रमाणात व्यापार होतो आहे. त्यात असंतुलन असले तरी त्याचा लाभ दोन्ही देशांना आहे. दोन्ही देशांचे नेते अधूनमधून काही वक्तव्ये करतात. तो एक राजकीय सोपस्काराचा भाग असू शकतो. युद्ध किंवा युद्धसदृश स्थिती आपल्यासाठी योग्य नाही याची कुठेतरी दोन्हीकडच्या नेत्यांना जाणीव आहे व ती तशीच राहणे गरजेचे आहे.
अमेरिका चीनला कदाचित भारतासोबतच्या संघर्षात गुंतवून ठेवूही शकेल. पण त्यात फायदा अमेरिकेचा असेल भारताचा नाही. आपल्याला काय मिळणार ही भारताची भूमिका असणे आवश्यक. युक्रेन युद्धात रशिया एकटाच पोळला गेलेला नाही. तर युक्रेन आणि त्याला पडद्याआडून मदत करणाऱ्यांचेही त्यात नुकसान होतेच आहे. युद्ध आणखी जितके दिवस चालेल तितके दिवस नुकसान वाढतच जाणार आहे. यात अमेरिका नामानिराळी आहे. चीनच्या बाबतीत आपल्यालाही असे नामानिराळे राहणेच फायद्याचे असेल.