पॅरिस – जगभरातील लॉकडाऊनमुळे सुमारे 154 कोटी मुले सध्या शिक्षणापासून वंचित आहेत. याचा सर्वाधिक फटका मुलींना बसणार आहे. शाळांतून त्यांची गळती वाढेल आणि शिक्षणातील लिंगविषमताही वाढेल, अशी भीती संयुक्त राष्ट्रांच्या शैक्षणिक, वैज्ञानिक आणि सांस्कृतिक संघटनेने (युनेस्को) व्यक्त केली आहे. “युनेस्को’च्या शिक्षण विभागाच्या सहायक महासंचालक स्टेफानिया गियान्नीनी यांनी एका मुलाखतीत ही भीती व्यक्त केली आहे. करोनामुळे शाळा बंद असल्यामुळे होणाऱ्या संभाव्य दुष्परिणामांचे चित्र स्टेफानिया यांनी मांडले आहे.
जगभरातील शाळा, कॉलेज, विद्यापीठांत मिळून 154 कोटी विद्यार्थी आहेत. त्यात 74 कोटी मुली आहेत. त्यातील 11 कोटी मुली जगातील अतिमागास भागातील असून, त्या आधीच शिक्षण मिळविण्यासाठी झगडत आहेत. निर्वासितांसाठीच्या शिबिरांमध्ये राहणाऱ्या मुलींची अवस्था अधिक भीषण आहे, असे सांगून स्टेफानिया म्हणाल्या, शाळा बंद होणे या मुलींसाठी सर्वाधिक हानिकारक आहे. या मुलींना आधीच शिक्षण मिळविण्यासाठी झगडावे लागत आहे. मुलींच्या शिक्षणामुळे गेल्या वीस वर्षांत जे लाभ दिसत आहेत, त्यावर शाळाबंदीमुळे बोळा फिरण्याची भीती असल्यामुळे शिक्षणाचे प्राधान्यक्रम निश्चित करण्याची आवश्यकता आहे. निर्वासित मुलींचे माध्यमिक शिक्षणातील प्रमाण मुलांच्या तुलनेत निम्मेच आहे. सध्या आपण फक्त कोरोनामुळे होणाऱ्या आर्थिक दुष्परिणामांचीच चर्चा करीत आहोत. पण शिक्षणाकडेही लक्ष देणे गरजेचे राहणार आहे.
स्टेफानिया पुढे म्हणाल्या, सरकारे अनिश्चित काळासाठी शाळा बंद करण्याचा विचार करत असताना, भूतकाळात मुलींच्या शिक्षणासाठी आलेल्या समस्यांचा विचार करणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच आम्ही सरकारांना लिंगाधारित सहा कलमी उपायोजनांची शिफारस करीत आहोत. शैक्षणिक संस्था बंद झाल्याचा फटका वेगवेगळ्या प्रकारांनी बसतो. शिकवण्याच्या वेळेत घट झाल्यास मुलांची शैक्षणिक कामगिरी खालावते. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम पालकांनाच उच्च शिक्षण घेणे परवडते, त्यामुळे शैक्षणिक दरी रुंदावते.
ज्या देशांत स्त्रियांवरील सामाजिक निर्बंध कडक आहेत, तेथे कोरोनामुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीचा फटका मुलींच्या शिक्षणाला बसेल. मुलींचे शिक्षण पालकांना आर्थिक ओझे वाटू लागेल. शाळा सुरू झाल्यानंतरही अनेक मुली शाळांत परतणारच नाहीत, असे स्टेफानिया यांना वाटते.