– विजय लाड
कोयनानगर – सातारा व सांगली जिल्ह्याच्या पूर्वेकडील 25 हजार हेक्टरपेक्षा जास्त, सिंचन व बिगरसिंचन क्षेत्रासाठी कोयना धरणातून 30 टीएमसी पाणीसाठा दिला जातो. यात 20 टीएमसीने वाढ करून, 50 टीएमसी पाणी देण्यावर शासनाने शिक्कामोर्तब केले आहे. यासाठी 2 बाय 40 मेगावॅट क्षमतेचे विद्युतगृह उभारण्याच्या बहुउद्देशीय कामाला 9 वर्षांपासून प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे पूर्वेकडील पाण्याची मागणी वाढूनही तेवढा पुरवठा करायला कोयना असमर्थ ठरत आहे. पायथा वीजगृहाचे आयुष्यमान संपले असून कोयनापुत्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या बहुउद्देशीय प्रकल्पाला सुधारित प्रशासकीय मान्यता देऊन पूर्वेकडील शेतीचा पट्टा हिरवागार करायला प्राधान्य देणार का, असा सवाल सातारा व सांगली जिल्ह्यातील जनतेला पडला आहे.
‘एसएलटीएसी’ या प्रकल्पाला सुधारीत प्रशासकीय मान्यता मिळण्यासाठी जलसंपदा विभागाने शासन दरबारी प्रस्ताव दिला आहे. कोयनेच्या पाण्यावरून राजकारण करणार्या सातारा व सांगली जिल्ह्याच्या लोकप्रतिनिधींनी ‘आळीमिळी गूप चिळी’ची भूमिका घेतल्याने, या प्रकल्पाचे भवितव्य अंध:कारमय आहे. कोयना धरणाच्या पाण्यावर झालेल्या सिंचन व जलविद्युत निर्मितीतून राज्याची प्रगतीकडे वाटचाल सुरू आहे. 105.25 टीएमसी साठवण क्षमता असलेल्या धरणातील 30 टीएमसी पाणीसाठा पूर्वेकडील सिंचन व बिगर सिंचन प्रकल्पांसाठी देण्यात येतो. हे पाणी सोडताना, त्यावर वीजनिर्मिती करण्यासाठी धरणाच्या पायथ्याशी उजव्या तीरावर 1982 साली 40 मेगावॅट क्षमतेचे विद्युतगृह उभारण्यात आले. 1996 साली कृष्णा खोरे विकास महामंडळ स्थापन झाल्यानंतर टेंभू आणि ताकारी-म्हैसाळ या उपसा सिंचन योजनेसाठी अतिरिक्त 20 टीएमसी पाणीसाठा धरणातून उपलब्ध करण्यावर शिक्कामोर्तब करून, 50 टीएमसी पाणीसाठा निर्धारीत करण्यात आला आहे.
वाढीव 20 टीएमसीच्या पूर्ततेसाठी वाढीव पाण्याचा विसर्ग सध्याच्या पायथा वीजगृहातून सोडणे अशक्य आहे. पायथा वीजगृहाचे आयुष्यमान संपल्याने ते धोकादायक बनले आहे. वीजनिर्मितीसाठी धरणाच्या डाव्या तीरावर 80 मेगावॅट क्षमतेचे विद्युतगृह उभारले जात आहे. शासनाने या कामासाठी दिलेला सुप्रमा 2015 साली संपल्याने, हे काम 9 वर्षांपासून बंद आहे. या कामातील पहिल्या टप्प्यात स्थापत्य विभागाकडून 45 टक्के खोदकाम आणि 20 टक्के बांधकाम, तर विद्युत व यांत्रिकी विभागाची 35 टक्के कामे झाली आहेत. पहिल्या टप्प्यात 460.95 कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे.
गेल्या 9 वर्षांत या बहुउद्देशीय प्रकल्पाला सुधारीत प्रशासकीय मान्यता मिळाली नसल्याने, ऊर्जा विभागाने या प्रकल्पाचे काम ‘बांधा वापरा, हस्तांतरण करा’ या तत्त्वावर करण्याचा प्रयोग केला होता. या प्रयोगाला प्रतिसाद न मिळाल्याने या प्रकल्पाला घरघर लागली आहे. हा उदंचन प्रकल्प असल्याने, धरणातून 50 टीएमसी पाणीसाठा या प्रकल्पातून सोडण्याचे प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पाला राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीने 23 ऑक्टोबरला मान्यता देऊन, सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेसाठी शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. शासन 9 वर्षांपासून नकारात्मक दृष्टिकोनातून पहात असल्याने कोयनेचे अनेक बहुउद्देशीय प्रकल्प रखडले आहेत. पूर्वेकडील सिंचनासाठी सोडण्यात येणार्या पाण्यावरून गेल्या महिन्यात सांगली व सातारा जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी दंगा केला होता. हा प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी 1336.88 रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
पायथा वीजगृहाच्या प्रकल्पाला राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीने 23 ऑक्टोबरला मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पात ‘डेरियाज’ या जनित्राऐवजी ‘रिव्हर्सिबल फ्रान्सिस’ जनित्राचा वापर करण्यात येणार आहे. प्रकल्प, साक्षेपी मुद्दे, अभिप्राय यांची पूर्तता करून शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. या बहुउद्देशीय प्रकल्पाला लवकरच दुसर्यांदा सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळेल.
– संजय चोपडे
मुख्य अभियंता, स्थापत्य, कोयना जलविद्युत प्रकल्प.