नगर – सन 2022-23 या मागील वर्षातील निधी वाटपबाबत तसेच पुढील आर्थिक वर्षातील नियोजनाची देखील माहिती दिली जात नाही. सर्व काही मनमानी पद्धतीने कारभार चालू आहे. मागील वर्षी एकट्या शिर्डी मतदारसंघात इतर मतदारसंघाच्या तुलनेत दुप्पट म्हणजे 361 कोटी निधी देण्यात आला आहे. ही बाब अन्य मतदारसंघावर अन्यायकारक असून सर्व मतदारसंघाला समान निधीचे वाटप होणे अपेक्षित आहे. जिल्हा परिषदेमध्ये तर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या हातात काही नाही. खासदार सांगतात त्यानुसार कामे होत आहे. त्यांच्या शिफारशीशिवाय कामे होत नाही. अशा पद्धतीने जिल्हा नियोजन व जिल्हा परिषदेचा कारभार चालणार असले तर आम्हाला परत-परत येऊन कारभार सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करावा लागेल, अशा शब्दांत माजी महसूलमंत्री आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी जिल्हा प्रशासनाला आज सुनावले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात सांयकाळी आ. थोरात यांनी जिल्हाधिकारी सिद्धराम सालीमठ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर व जिल्हा पोलीस अधीक्षक राजेश ओला यांची एकत्रित बैठक घेतली. यावेळी माजी मंत्री आमदार प्राजक्त तनपुरे, आमदार लहु कानडे, जिल्हा परिषदेचे माजी सभापती सुनील गडाख, बाळासाहेब हराळ, संदेश कार्ले, अजय फटांगरे, प्रताप शेळके, बाबासाहेब भिटे यासह महाविकास आघाडीचे पदाधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत जिल्हा परिषदेच्या कारभारावर चांगलेच ताशेरे ओढण्यात आले. विशेषतः 3054 व 5054 च्या निधी वाटपासह पंधराव्या वित्त आयोगाच्या विकास कामांचा आराखडा बदलण्यावरून मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरण्यात आले.
जिल्हा परिषदेच्या निधी वाटपाचे सुत्र यावेळी विचारण्यात आले. त्यावेळी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, यापूर्वी 60 टक्के निधी जिल्हा परिषद सदस्यांना तर 35 टक्के आमदार व पाच टक्के खासदारांना वाटप करण्याचे धोरण होते. त्यात आता बदल केला आहे. जिल्हा परिषद सदस्य नसल्याने 55 टक्के निधी जिल्हा परिषद तर उर्वरित निधी हा आमदार व खासदारांच्या शिफारशीनुसार वाटप करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. परंतू त्यानुसार वाटप झाले नसल्याचे यावेळी आमदार म्हणाले.
2022-23 मध्ये जिल्हा परिषद सदस्यांनी विकास कामांसाठी केलेला आराखडा बदल्यात आला. तो बदलण्याचा अधिकार जिल्हा नियोजन नाही. तरी शासनाचे नाव सांगून तो बदला. त्यामुळे जी कामे सुरवातीच्या आराखड्यात होती. ती मंजूर असल्याचे लोकांना सांगितले. पण आता ती बदलण्यात आल्याने लोकांना काय उत्तर देणार असा प्रश्न गडाख, हराळ यांनी यावेळी केला. विभागीय आयुक्तांना एखादे दुसरे काम बदला येते. येथे सर्वच कामे बदलण्यात आली आहेत. यावेळी आ. थोरात म्हणाले, गेल्या वर्षी मनमानी पद्धतीने काम झाले आहे. आता पुढील वर्षीशी असे चालणार नाही. आमदारांना विश्वास घेऊन कामे केली पाहिजेत.आराखडे बदलून लोकशाहीच धोक्यात आणण्याचा प्रयत्न होत आहे. तो खपवून घेतला जाणार नाही. खासदारांच्या शिफारशी कशा पाहिजेत. जिल्हा परिषद सदस्य आता नाही पण आमदार आहेत. त्यांना विचार व त्यांच्या सुचना घेऊन कामे करावीत. प्रत्येक ठिकाणी खासदार कशाला पाहिजेत असे आ. थोरात म्हणाले.
असे गतीमान सरकार का?
रेशन कार्ड मिळत नाही, रेशन कार्डसाठीची माहिती अद्ययावत होत नाही. विद्यार्थ्यांना दाखले व शेतकऱ्यांना सात-बारा देखील मिळत नाही. असे आ. थोरात म्हणाले. यावर जिल्हाधिकारी सालीमाठ म्हणाले की, सध्या सर्व्हर बंद आहे. त्यामुळे अडचणी येत आहेत. तेव्हा आ. तनपुरे यांनी अशा पद्धतीने गतीमान सरकार आहे का? असा सवाल त्यांनी केला.