पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतील मोजणीची प्रलंबित असलेली सर्व प्रकरणे त्वरित निकाली काढण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यासाठी अद्ययावत तंत्रज्ञानाने मोजणी करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याला 25 ते 30 रोव्हर उपलब्ध करून दिले जात आहेत, तसेच ज्या जिल्ह्यात रोव्हर कमी पडत आहेत, त्या जिल्ह्यांना नियोजन समितीच्या निधीतून रोव्हर खरेदी करण्यास शासनाने सूचना दिल्या आहेत.
राज्यात नागरीकरण वेगाने होत आहे. विविध प्रकल्पांमुळे जमिनींना आलेले सोन्याचे भाव, जमिनीबाबत असलेले हद्दीचे वाद यांमुळे जमीन मोजणीसाठी अर्ज करण्याऱ्यांची संख्या वाढत आहे. राज्यात पुणे जिल्ह्यात सर्वाधिक मोजणीची प्रकरणे दाखल होतात, तसेच सातारा, कोल्हापूर, सोलापूर आणि सांगली जिल्ह्यासह नाशिक, कोकण या विभागांत जमीन मोजणींचे अर्ज मोठ्या प्रमाणावर येत आहे. मात्र, अर्जांची संख्या जास्त असून, त्या प्रमाणात कर्मचाऱ्यांची अपुरी संख्या यामुळे वेळेत जमिनींची मोजणी होत नाही.
राज्य शासनाने सर्व भूकरमापकांना जमीन मोजणीसाठी रोव्हर यंत्रणा देण्याचा निर्णय घेतला आहे, तसेच जमीन मोजणी प्रक्रिया ऑनलाइन केली जाणार असून, यामुळे मोजणीची प्रकरणे 90 दिवसांत पूर्ण केली जाणार आहेत. सध्या जमीन मोजणीची अनेक प्रकरणे प्रलंबित असून, साधी मोजणी करण्यासाठी तीन महिने ते सहा महिने इतका कालावधी लागत आहे.
राज्य शासनाने 600 रोव्हर खरेदी करण्यास मान्यता दिली आहे. मात्र, तरीही रोव्हर अपुरे पडत आहेत. या पार्श्वभूमीवर महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून रोव्हर खरेदीच्या सूचना जिल्हा प्रशासनाला दिल्या आहेत.
कर्मचाऱ्यांची अपुरी संख्या
सध्या जमीन मोजणीसाठी साधी मोजणी, तातडीची आणि अतितातडीची मोजणी असे तीन प्रकार आहेत. साध्या मोजणीला कमी पैसे, तातडीची व अतितातडीच्या मोजणीला जादा पैसे मोजावे लागतात. तातडीची व अतितातडीची मोजणी साध्या मोजणीपेक्षा अधिक लवकर होते. मात्र, पुणे जिल्ह्यात सर्वच तालुक्यांत मोजणीसाठी मोठ्या प्रमाणावर अर्ज येतात.
कर्मचाऱ्यांची कमी संख्या आणि रोव्हर मशीन कमी असल्याने साधी मोजणीसाठी तीन ते सहा महिने, तातडीची व अतितातडीच्या मोजणीसाठी दीड ते तीन महिने लागत आहे. रोव्हर मशीनमुळे सर्वच वर्गवारीतील जमीन मोजणीची प्रकरणे लवकर निकाली निघण्यास मदत होणार आहे.