कोपरगाव – महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 101 अन्वये राज्यातील नागरी सहकारी पतसंस्था व पगारदार पतसंस्थांच्या थकीत कर्ज वसुलीसाठीचा कायदा अधिक प्रभावशाली व गतिमान होण्यासाठी योग्य ते बदल करणार असल्याची ग्वाही शिर्डी येथे झालेल्या प्रशिक्षण शिबिरात सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी दिली.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशन आयोजित शिर्डी येथील प्रशिक्षण केंद्रात महाराष्ट्रातील 21 जिल्ह्यातील पतसंस्थांच्या प्रतिनिधींशी आयुक्त कवडे यांनी संवाद साधला, तेव्हा ते बोलत होते. तसेच महाराष्ट्र राज्यातील जिल्हा, तालुका फेडरेशनचे पदाधिकारी तसेच सहकारी पतसंस्था चळवळीतील कार्यकर्त्यांची बैठक महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष काका कोयटे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. याप्रसंगी राज्य फेडरेशनचे अध्यक्ष काका कोयटे यांनी चित्रफितीच्या माध्यमातून उपस्थित प्रतिनिधींसोबत प्रत्येक मागणीबाबत सविस्तर चर्चा केली.
त्यानंतर सहकार आयुक्तांसमोर मागण्यांबाबतचा मसुदा चित्रफितीच्या माध्यमातून सादर केला. काका कोयटे म्हणाले की, देशातील 17 ते 20 टक्के नासाडी माल साठवणुकीची व्यवस्था नसल्यामुळे होत असते. भारतात उत्पादित होणाऱ्या भाजीपाला, फळांची कोल्ड स्टोरेजची व्यवस्था नसल्याने नासाडी मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. ही नासाडी रोखण्यासाठी सहकार खात्याने वेअर हाऊस व स्टोरेज बांधण्यासाठी परवानगी द्यावी.
आंतरराष्ट्रीय युवक दिन असल्यामुळे युवा प्रतिनिधी समीर जैन यांच्याहस्ते अनिल कवडे यांचा सत्कार करण्यात आला. राज्य फेडरेशनच्यावतीने अध्यक्ष काका कोयटे यांच्या हस्ते पतसंस्थांच्या अडी – अडचणी, विविध प्रश्न, समस्या विषयीची माहिती पेन ड्राईव्हमध्ये साठवून तो पेन ड्राईव्ह निवेदन स्वरुपात सहकार आयुक्तांना देण्यात आला.
शिबिरात राज्य फेडरेशनचे अध्यक्ष काका कोयटे, संचालक ऍड.अंजली पाटील, भास्कर बांगर, वासुदेव काळे आदींसह नंदुरबार जिल्हा फेडरेशनचे अध्यक्ष डॉ. कांतीलाल ताटीया, जळगाव जिल्हा फेडरेशनचे अध्यक्ष शशिकांत साळुंखे, अहमदनगर जिल्हा फेडरेशनचे सुरेश वाबळे, वसंत लोढा, नाशिक जिल्हा फेडरेशनचे नारायण वाजे तसेच पतसंस्थांचे प्रतिनिधी, पतसंस्था चळवळीतील कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणात सहभागी झाले होते. आभार संचालक भास्कर बांगर यांनी मानले.