– स्वप्निल श्रोत्री
25 जानेवारी रोजी अमेरिकेतील आलाबामा राज्यात केनिथ स्मिथला नायट्रोजन गॅसद्वारे मृत्युदंड देण्यात आला. अलाबामा सरकार आणि तुरूंग प्रशासनाने ज्या प्रकारचे दावे या शिक्षेबाबत केले होते ते पूर्णपणे फोल ठरल्याने मृत्युदंडाची शिक्षा हवी की नको याबाबतीत चर्चांना पुन्हा एकदा उधाण आले आहे.
मानवी समाजात शांतता आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी कायदे केले गेले आणि कायद्याचे उल्लंघन करणार्या व्यक्तींना शासन केले जाऊ लागले. त्यामध्ये मृत्युदंडाच्या शिक्षेपासून ते इतर छोट्या मोठ्या शिक्षांचा सामावेश केला गेला. दुसर्या महायुद्धाच्या समाप्तीनंतर जगात पहिल्यांदाच मानवी अधिकारावर गांभीर्याने चर्चा करण्यात आली. मनुष्याला जगण्याचा पूर्ण अधिकार आहे त्यामुळे आपण त्याचे जीवन हिरावून घेऊ शकत नाही अशा प्रकारचे युक्तिवाद अनेक राष्ट्रांकडून करण्यात आले. व्यक्तीचे जीवन हिरावून घेणारी मृत्यूदंडाची शिक्षा असावी की नसावी यावर जागतिक पातळीवर आणि कायदे तज्ज्ञांमध्ये अनेक चर्चा गेल्या सत्तर वर्षांत झाल्या आहेत. परंतु, यातील कोणतीच चर्चा आजपर्यंत सर्व सहमतीने पूर्णत्वात जाऊ शकली नाही.
केनिथ स्मिथला मृत्युदंड
अमेरिकेतील अलाबामामध्ये 1998 मध्ये एका ख्रिश्चन धर्मगुरूच्या पत्नीचा एक हजार डॉलरच्या बदल्यात सुपारी घेऊन खून केल्याच्या आरोपाखाली केनिथ स्मिथ नावाच्या व्यक्तीला न्यायालयाने मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावली होती. अमेरिकेत भारताप्रमाणे मृत्युदंडासाठी फाशीचा वापर केला जात नाही. फाशीऐवजी तेथे लिथल इंजेक्शनचा (विषाचे इंजेक्शन) आणि काही राज्यात विजेचा शॉक देऊन मृत्युदंड दिला जातो. केनिथ स्मिथला 2022 मध्ये लिथल इंजेक्शनद्वारे मृत्युदंड देण्याचा प्रयत्न केला गेला. परंतु, तो अयशस्वी ठरला. इंजेक्शन देऊनही केनिथचा मृत्यू न झाल्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशावरून त्याला दुसर्यांदा मृत्युदंड देण्याची तयारी करण्यात आली. परंतु, या वेळेस त्याला इंजेक्शनद्वारे मृत्यू देण्याऐवजी नायट्रोजन गॅसद्वारे मृत्युदंड देण्याचे तुरूंग प्रशासनाने ठरविले.
प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी यासाठी केनिथ स्मिथची रीतसर परवानगी घेतली होती. नायट्रोजन गॅसद्वारे मृत्युदंड देण्याची जगातील पहिलीच वेळ असल्यामुळे संपूर्ण जगाचे लक्ष केनिथ स्मिथच्या शिक्षेकडे लागले होते. तुरूंग प्रशासन आणि वैज्ञानिकांच्या म्हणण्यानुसार नायट्रोजन गॅसद्वारे देण्यात येणार्या शिक्षेमुळे केनिथचा एक ते दोन मिनिटात कसलाही त्रास न होता मृत्यू होईल. परंतु, प्रत्यक्ष दर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार केनिथ स्मिथ जवळपास 19 मिनिटे मृत्यूशी झूंज देत होता. सदर 19 मिनिटांत त्याला अनेक यातना झाल्या, त्याने स्वतःला वाचवण्याचे सर्व प्रयत्न केले. शेवटी गुदमरून त्याचा मृत्यू झाला. केनिथ स्मिथच्या भयावह मृत्यूमुळे आलाबामा राज्य आणि तुरूंग प्रशासनाने ज्या प्रकारचे दावे नायट्रोजन गॅसवर केले होते ते संपूर्णपणे फोल ठरले.
मृत्युदंड आणि मानव अधिकार
दुसर्या महायुद्धाच्या समाप्तीनंतर जगात मानवाधिकारावर व्यापक प्रमाणात चर्चा करण्यात आली. पूर्वी ज्याप्रमाणे अत्यंत क्रूरपणे मृत्युदंडाची शिक्षा विविध राष्ट्रातील गुन्हेगारांना देण्यात येत होती तशा प्रकारच्या शिक्षा अनेक राष्ट्रांनी बंद केल्या. 1996 मध्ये आलेल्या नागरी आणि राजकीय हक्कांवरील करारातील (आयसीसीआर) कलम 7 हे क्रूरपणे दिल्या जाणार्या शिक्षांना प्रतिबंध करते.
1976 मध्ये पोर्तुगाल, 1978 मध्ये डेन्मार्क, 1981 मध्ये फ्रान्स, 1984 मध्ये अर्जेंटिना, 1985 मध्ये ऑस्ट्रेलिया, 1987 मध्ये हैथी, 1989 मध्ये कंबोडिया, न्यूझीलंड आणि रोमानिया, 1990 मध्ये हंगेरी, आयर्लंड, मोझांबिक, नामिबीयासह 2022 मध्ये झांबिया, पपुआ न्यू गिनी अशा जगातील 85 राष्ट्रांनी आपल्या राष्ट्रातून मृत्युदंडाची शिक्षा पूर्णपणे स्थगित केली आहे. वरील राष्ट्रांशिवाय ज्या राष्ट्रांमध्ये मृत्युदंडाची शिक्षा आजही दिली जाते तेथे गुन्हेगाराला शिक्षा देताना त्याला कमीत कमी त्रास होईल याची पूर्ण काळजी घेतली जाते. अर्थातच याला पश्चिम आशियायी राष्ट्रे अपवाद आहेत.
भारतातील परिस्थिती
भारतामध्ये मृत्युदंड दिला जावा की नाही याबाबत अनेक मतमतांतरे आहेत. 1967च्या विधी आयोगाच्या 35व्या अहवालात मृत्युदंडाची शिक्षा चालू ठेवण्याची तरतूद केली होती. भारतामध्ये स्वातंत्र्यापासून जवळपास 720 गुन्हेगारांना मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठविण्यात आली आहे. परंतु, यातील अनेक गुन्हेगारांची शिक्षा उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने जन्मठेप किंवा इतर शिक्षेत रूपांतरित केली असल्याचे प्रकर्षाने जाणविते.
1980च्या बच्चन सिंग वि. पंजाब राज्य या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने मृत्युदंडाची शिक्षा ही दुर्मिळातील दुर्मिळ गुन्ह्यांसाठी देण्यात यावी अशी मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली आहेत. परंतु हे करीत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने दुर्मिळातील दुर्मिळ शब्दाची व्याख्या मात्र दिलेली नाही. त्यामुळे कोणता गुन्हा हा दुर्मिळातील दुर्मिळ आहे आणि कोणता नाही हे ठरविण्याचे अधिकार न्यायाधीशांकडे आहेत.
जगण्याचा अधिकार
प्रत्येक व्यक्तीला आपले नैसर्गिक जीवन पूर्णपणे जगण्याचा अधिकार आहे. त्याने केलेल्या एखाद्या गुन्ह्यासाठी त्याला मृत्युदंड देणे योग्य नाही अशा प्रकारच्या भावना मानवाधिकार कार्यकर्ते व्यक्त करीत असतात. काही कायदे तज्ज्ञांच्या मतानुसार व्यक्तीचे जीवन हे तो ज्या राष्ट्राचा नागरिक आहे, त्या राष्ट्राची संपत्ती आहे. त्यामुळे ते ठेवणे किंवा नष्ट करण्याचा अधिकार त्या राष्ट्राकडे आहे.
जगात अशा प्रकारच्या घटना अनेकदा समोर आल्या आहेत ज्यामध्ये एखाद्या व्यक्तीला एखाद्या गुन्ह्यासाठी मृत्युदंडाची शिक्षा देण्यात आली आणि नंतर ती व्यक्ती निर्दोष असल्याचे सिद्ध झाले. अशावेळी त्या व्यक्तीचे गेलेले जीवन परत कसे आणणार हा प्रश्न असतो. म्हणून आजही ज्यावेळेस जगण्याच्या अधिकारावर चर्चा केली जाते त्यावेळी मृत्युदंडाबरोबर, इच्छामृत्यू, आत्महत्येचा प्रयत्न करणे किंवा आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करणे, प्रोत्साहित करणे अशा गोष्टींची चर्चा होते.
भारतामध्ये आत्महत्या करणे किंवा एखाद्यास आत्महत्येसाठी मदत करणे किंवा प्रवृत्त करणे, प्रोत्साहन देणे हा कायद्याने दंडनीय अपराध तर आहेच पण इच्छामृत्यू देणे सुद्धा भारतात दंडनीय अपराध समजला जातो. अरुणा शानबाग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आपली मते स्पष्टपणे नोंदविली आहेत. इच्छामृत्यू किंवा इच्छामरण हे विवादास्पद विषय आहेत. एका शब्दात सांगायचे झाले तर भारतात व्यक्तीच्या जगण्याच्या अधिकाराचे पूर्णपणे संरक्षण कायद्यामार्फत केले जाते, मग ते मृत्युदंडाची शिक्षा का असेना.
मृत्युदंड आणि समाज
मृत्युदंडची शिक्षा ही सर्वोच्च शिक्षा समजली जाते; पण ज्या गुन्ह्यासाठी मृत्युदंड दिला जात आहे त्या गुन्ह्यांचे समाजातील प्रमाण मृत्युदंडामुळे कमी होते का असे जर विचारले गेले तर याचे उत्तर स्पष्ट शब्दात ‘नाही’ असेच आहे. उदाहरणार्थ, भारतात बलात्कारासाठी आजपर्यंत अनेक गुन्हेगारांना फासावर चढविले गेले आहे. पण तरीसुद्धा बलात्काराच्या घटना भारतात कमी झाल्याचे दिसून आलेले नाही.
मृत्युदंड हा गुन्हेगारांमध्ये भीती आणि वचक निर्माण करण्यासाठी दिला जातो. परंतु, मृत्युदंडामुळे गुन्हेगारांमध्ये भीती निर्माण होऊन गुन्हे कमी झाल्याचे आजपर्यंत कोठेही दिसून आलेले नाही.
समाजामध्ये बदल हा कायद्याच्या धाकाने किंवा शिक्षेने होत नसतो. समाज हा शिक्षणाने बदलतो. समाजातील जितके लोक शिक्षित होतील तितकी समाजातील गुन्हेगारी कमी होईल. थोडक्यात, मृत्युदंडाची शिक्षा ही गुन्ह्यावरील उपचार म्हणून पाहिले जाते. परंतु, जोपर्यंत गुन्हा करण्याच्या मानसिकतेत बदल केला जाणार नाही तोपर्यंत हे असेच चालू राहणार.