भारतात गेली काही वर्षे ज्या आर्थिक सुधारणा चालू आहेत, त्या दीर्घकाळासाठी स्वागतार्ह असल्या तरी उद्योजक आणि सर्वसामान्य नागरिकांना थेट काही दिलासा दिला जात नाही, तोपर्यंत सुधारणांची वाटचाल सुरळीत होणार नाही. कोरोना साथीच्या संकटामुळे तर असा दिलासा ही अपरिहार्यता झाली आहे. सध्याच्या अर्थव्यवस्थेला म्हणजे पर्यायाने देशाला असा दिलासा देणारा एक प्रस्ताव अर्थक्रांतीने सरकारला सादर केला आहे. ज्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेल 25 ते 30 रुपये स्वस्त होईल आणि त्याचे व्यापक सकारात्मक परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवनावर होतील.
सध्याच्या स्थितीत सरकारने नेमके काय केले पाहिजे, असा जर प्रश्न विचारला गेला तर त्याचे उत्तर आता नागरिकांना आर्थिक आधार दिला पाहिजे, त्यांना दरवाढीतून रिलीफ दिला पाहिजे हेच येईल. तशी मागणी वेगवेगळ्या मार्गांनी केलीही जाते, पण नेमके काय केले पाहिजे आणि देशाची आर्थिक घडी न विस्कटता ते कसे शक्य आहे, हे कोणी सांगू शकत नाही.
पण देशाच्या आर्थिक पुनरुत्थानासाठी गेली दोन दशके प्रयतक्शील असलेल्या अर्थक्रांती प्रतिष्ठानने असा एक प्रस्ताव सरकारसमोर ठेवला आहे, ज्यामुळे नागरिकांना तातडीने रिलीफ मिळेल आणि सरकारची आर्थिक घडीही विस्कळीत होणार नाही. उलट नागरिकांवर अधिक बोजा न टाकता सरकारची आर्थिक स्थिती सुधारेल.
करोना साथीच्या अभूतपूर्व संकटाने जगासोबत भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर ताण आला आहे. याकाळात दीर्घकाळ व्यवहार बंद राहिल्याने सरकारची तिजोरी भरण्याचा जो हक्काचा मार्ग असतो, त्या कर संकलनालाही ओहोटी लागली आहे. भारतात आधीच कर देणाऱ्या नागरिकांची संख्या कमी आणि सदोष करपद्धतीमुळे त्यात अनेक गैरव्यवहार. नागरिकांना वाटते की आपण अधिक कर देतो आणि सरकारला वाटते, आपली महसुलाची गरज भागत नाही. त्यामुळे या दोघांमध्ये कायम तणाव पाहण्यास मिळतो.
सरकारने त्यावर एक सोपा पण अघोरी मार्ग निवडला आहे, तो म्हणजे प्रचंड वापर असलेल्या पेट्रोल आणि डिझेलवर जबर कर लावायचा आणि कर महसुलाची तूट भरून काढायची. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या तिजोरीत कर जमा होण्याचा असा मार्ग सरकारने निवडला आहे. पण देशाच्या उद्योग व्यवसाय आणि महागाईवर त्याचा अतिशय विपरित परिणाम झाला आहे.
काय आहे अर्थक्रांतीचा प्रस्ताव?
करांना वेगवेगळी नावे देऊन, त्याचे निकष वेगवेगळे ठेवून त्यात इतकी गुंतागुंत झाली आहे की ते निर्मिती करणाऱ्यांना समजेनासे झाले आहेत. ही जुनाट पद्धती बदलून त्याऐवजी बॅंक व्यवहार कर म्हणजे बीटीटी हा एकच कर असावा, अशी मांडणी अर्थक्रांती करते. हा प्रस्ताव पूर्वी आमुलाग्र बदलाकडे जाणारा होता आणि तो प्रत्यक्षात आणण्याइतके बॅंकिंग आणि पायाभूत सुविधा आतापर्यंत नव्हत्या. पण आता जेव्हा सर्व देशाने बॅंकिंग आणि डिजिटल व्यवहार स्वीकारले आहेत.
तेव्हा बॅंक व्यवहार कर (बॅंक ट्रान्जॅक्शन टॅक्स – बीटीटी) व्यवहार्य वाटू लागला आहे. हा घागा पकडून अर्थक्रांतीने अलीकडेच एक प्रस्ताव केंद्र सरकारला सुचविला आहे. अगदी सोप्या पद्धतीने सांगावयाचे तर केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील आपले कर काढून घ्यायचे. पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीचा भाग नसल्याने ते केवळ एका साध्या फायनान्सच्या विधेयकाने करता येईल. अर्थात, केंद्र सरकारला त्यामुळे वर्षाला 2.6 लाख कोटी महसुलाला मुकावे लागेल. तो महसूल सरकारने 0.3 टक्के बॅंक व्यवहार कराने भरून काढावयाचा.
बॅंक व्यवहार कर जेव्हा बॅंक खात्यावर रक्कम क्रेडीट होईल, तेव्हाच लागेल. शिवाय 0.3 टक्के म्हणजे 100 रुपयांवर 3 पैसे तर 1000 रुपयांवर 3 रुपये इतके होतात. सध्या बॅंकेत असे व्यवहार किती होतात, हे पाहिले तर याद्वारे केंद्र सरकारला वर्षाला सुमारे 6.6 लाख कोटी रुपये महसूल मिळेल. म्हणजे आधीच्या करापेक्षा दुप्पट. एवढा कर जमा होऊनही नागरिकांना त्याचा, पेट्रोल पंपावर पैसे देताना जो त्रास होतो, तो मात्र होणार नाही. यामुळे पेट्रोल/डिझेल 25 ते 30 रुपयांनी तर सीएनजी सहा रुपयांनी स्वस्त होईल. ज्याचा व्यापार उद्योगावर आणि नागरिकांच्या क्रयशक्तीवर अतिशय सकारात्मक परिणाम होईल.
करपद्धतीविषयी तक्रार, पण पर्याय काय?
वर्षभरात किती बॅंक व्यवहार होतात, याची आकडेवारी तसेच इतर सर्व आकडेवारीचा “अर्थक्रांती’ने अभ्यास केला आहे. त्याच्या खोलात येथे जागेअभावी जाता येणार नाही. पण कमीतकमी काळात आणि नागरिकांना आणि उद्योग व्यवसायांना अशा कठीण काळात रिलीफ देणारा हा निर्णय असेल. सध्याची आर्थिक स्थिती ही करोना साथीच्या परिणामांमुळे अतिशय अनिश्चित अशी झाली आहे.
उद्योग व्यवसाय अडचणीत सापडले आहेत. वाहतूक आणि उर्जा खर्चात जर त्यांची बचत झाली तर त्यांना आणि सर्वसामान्य नागरिकांना मोठाच आधार मिळेल. शिवाय करपद्धतीत बॅंक व्यवहार करासारख्या आमूलाग्र बदलाची सुरवात होईल.
करपद्धतीविषयी सर्व नागरिक आणि उद्योग व्यवसाय अतिशय नाराजीने बोलत असतात. पण कोणती करपद्धती असली पाहिजे, हे कोणी सांगत नाही. या पार्श्वभूमीवर या “आऊट ऑफ बॉक्स’ अशा प्रस्तावाकडे पाहिले पाहिजे. सरकारकडे जेवढी माहिती असते, तेवढी ती एका स्वयंसेवी संस्थेकडे असण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे त्यासंबंधीचा अभ्यास सरकार एखाद्या संस्थेतर्फे करू शकते. पण हा बदल शक्य तितक्या लवकर होण्याची गरज आहे, हे नक्की.
नागरिकांना मोठा दिलासा ठरेल
पेट्रोल आणि डिझेल 25 ते 30 रुपयांनी स्वस्त झाले तर त्याचा सर्वसामान्य नागरिकांना किती फायदा होईल, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. ज्याचे उत्पन्न 10 ते 15 हजार रुपये आहे, तो जर महिन्याला पेट्रोलसाठी अगदी 1000 रुपये खर्च करत असेल तरी त्याला 400 रुपयांचा फायदा होणार आहे. त्यामुळे अशा कोट्यवधी नागरिकांची तेवढी क्रयशक्ती वाढणार आहे. वाहतूक खर्च कमी झाल्याने अनेक वस्तू स्वस्त होतील, रिक्षा, बस, टॅक्सी प्रवास स्वस्त होईल. महागाईत इंधनाच्या खर्चाचा मोठा वाटा आहे, हे सर्वानीच मान्य केले आहे. तो खर्च कमी होणे, हा या काळात खरा दिलासा असेल.
मोठ्या बदलाची हीच वेळ आहे
देशात वाढीस लागलेले बॅंकिंग आणि डिजिटलायझेशन, याचा फायदा केवळ ऑनलाईन व्यवहार होतात, हा नसून दैनंदिन जीवन जगताना ते किती सुलभ केले जाते, याला विशेष महत्त्व आहे. सर्वसामान्य माणसांचे जीवन आनंदी करावयाचे तर करपद्धतीत बदल करणे अपरिहार्य आहे. या प्रस्तावाच्या माध्यमातून त्या दिशेने जाण्याची सुरवात होऊ शकते. एवढा मोठा बदल सुचविताना बॅंक व्यवहार कराची थोडी पार्श्वभूमी समजून घेतली पाहिजे. बॅंक व्यवहार कराचा विषय काही आजचा नाही.
“अर्थक्रांती’चे अनिल बोकील यांनी दिल्लीत त्याविषयीची सादरीकरणे 2014-15 ला केल्यानंतर सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी त्यावर जाहीर भाष्य केले होते. नितीन गडकरी आणि सुब्रमण्यम स्वामी यांनी तर पत्रकार परिषद घेऊन आम्ही इन्कमटॅक्स काढून नवी करपद्धती आणणार आहोत अशी विधाने केली आहेत. एवढेच नव्हे तर च्या जानेवारीत उद्योजकांच्या एका परिषदेत दिवंगत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी, बॅंक व्यवहार कर हा भविष्यात निश्चित विचार करण्यासारखी पद्धती आहे.
पुरेशा बॅंकिंगअभावी आणि डिजिटल सेवेअभावी आताच असा विचार करता येणार नाही, असे म्हटले आहे. गेल्या पाच वर्षांत एक देश म्हणून आपण मोठी झेप घेतली आहे. त्यामुळे आता तरी त्या दिशेने गेले पाहिजे, असे सरकारला वाटतच असणार. त्या स्थितीत, पेट्रोल आणि डीझेलवरील फक्त केंद्राचा कर काढून टाकून बॅंक व्यवहार कराची सुरवात करणे, हा अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी आणि आगामी दोन तीन वर्षासाठी सरकारने अर्थव्यवस्थेसाठी, पाच ट्रिलीयन डॉलर जीडीपी करण्यासारखी घेतलेली महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यासाठीचा एक अपरिहार्य आणि चांगला बदल ठरू शकतो.
तरच जगाशी स्पर्धा करता येईल !
बॅंक व्यवहार कराद्वारे पेट्रोल आणि डिझेल स्वस्त करण्याचा प्रस्ताव आणखी एका कारणासाठी अधिकच महत्वाचा आहे. ते कारण म्हणजे भारतीय उद्योगांची जगातील उद्योगांशी असलेली स्पर्धा. भारतात पेट्रोल आणि डीझेल इतर देशांपेक्षा महाग आहे. वाहतूक आणि उर्जानिर्मितीसाठी ही इंधने वापरली जातात, शिवाय आपला देश मोठा असल्याने सर्व वस्तूंची वाहतूक रस्ते किंवा रेल्वेमार्गाने करावी लागते. उद्योगांना वीज महाग विकत घ्यावी लागते शिवाय वाहतूक खर्च वाढल्याने जी वस्तू चीनसारखे देश आपल्या देशात स्वस्तात विकतात, तीच वस्तू देशातील उद्योजक मात्र त्या किंमतीत विकू शकत नाहीत.
पर्यायाने ज्या भारतीय वस्तू भारतीय बाजारात विकल्या गेल्या पाहिजेत, त्या विदेशी स्पर्धेत टिकू शकत नाहीत. भारतीय वस्तूंच्या निर्मिती आणि वितरणावरील उर्जा आणि वाहतूक खर्चाचा बोजा कमी केला तरच भारतीय उद्योजक विदेशी स्पर्धेला तोंड देऊ शकतील. सरकार सध्या आत्मनिर्भर धोरणाचा प्रचार प्रसार करते आहे, पण जोपर्यंत उर्जा आणि वाहतूक खर्च कमी होत नाही, तोपर्यंत ते यशस्वी होऊ शकत नाही.