नवी दिल्ली – मणिपूर येथील हिंसाचारावरून रस्त्यावर आणि संसदेतही निदर्शने सुरू आहेत. विरोधी पक्ष आक्रमक झाले आहेत. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होण्याला सहा दिवस झाले असून रोजच गदारोळ सुरू आहे. बुधवारी याच मुद्द्यावरून कॉंग्रेस आणि भारत राष्ट्र समिती अर्थात बीआरएसकडून मोदी सरकारच्या विरोधात अविश्वास ठरावाचा प्रस्ताव दिला गेला. कॉंग्रेसचे खासदार गौरव गोगोई यांनी लोकसभा सचिवालयाकडे अविश्वास प्रस्ताव दिला आहे तर बीआरएसकडून स्वतंत्र प्रस्ताव दिला गेला आहे. लोकसभेतील भारतीय जनता पार्टी प्रणित सरकारचे संख्याबळ मजबूत आहे. असे असूनही विरोधी पक्षांकडून हा प्रस्ताव का दिला गेला? त्याचा अर्थ जाणून घेणे आवश्यक आहे.
भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारला 330 पेक्षा जास्त खासदारांचा पाठिंबा आहे. यात एकट्या भाजपचे 301 खासदार आहेत. विरोधी पक्षांच्या इंडिया आघाडीचे लोकसभेत 142 तर राज्यसभेत 96 सदस्य आहेत. संख्याबळाचा विचार करता दोन्ही सभागृहात भाजपची स्थिती बळकट आहे.
पराभव होणार हे माहित असूनही प्रस्ताव आणण्याचे मुख्य कारण म्हणजे आताच्या स्थितीत म्हणजे लोकसभा निवडणुकीला वर्षभरापेक्षाही कमी कालावधी राहीला असताना चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहण्याची विरोधी पक्षांची इच्छा आहे. पंतप्रधानांनीच मणिपूर विषयावर लोकसभेत निवेदन करावे अशी विरोधकांची मागणी आहे, तर गृहमंत्री यावर भूमिका मांडतील असे सरकार पक्षाचे म्हणणे आहे.
मात्र गदारोळ करून पंतप्रधान मोदी यांना सभागृहात बोलवायचे आणि त्यांची कोंडी करायची आणि केंद्रस्थानी राहायचे ही विरोधकांची रणनीती आहे. आज राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी किंवा भाजपच्या सरकारचा चेहरा नरेंद्र मोदी हेच आहेत. त्यामुळे मोदींची या एका विषयावर अर्थात मणिपूरच्या विषयावर शक्ती खर्ची व्हावी अथवा त्याच विषयात विरोधकांच्या व्यूहरचनेनुसार मोदी यांनी अडकून पडावे अशी भाजपची इच्छा नसणार. त्यामुळे अधिवेशनाचे कामकाज सुरू होण्यापूर्वीच मोदी यांनी मणिपूरच्या घटनेबद्दल संताप व्यक्त करणारे निवेदन जारी केले होते आणि कठोर कारवाई करण्याची ग्वाही दिली होती.
पंतप्रधान सभागृहाच्या बाहेर बोलतात; मात्र ते सभागृहात उपस्थित राहत नाहीत हा विरोधकांचा आक्षेप आहे. पंतप्रधानांना सभागृहात बोलण्यासाठी विरोधकांनी अनेक निदर्शने पूर्वीही केली आहेत. गदारोळ केला आहे. मात्र वादग्रस्त मुद्द्यांवर बोलण्यासाठी सभागृहात येण्यात मोदींनी स्वारस्य दाखवलेले नाही. त्यामुळेच आता अविश्वास प्रस्तावाचे हत्यार त्यांनी उपसले आहे. संख्याबळ भलेही विरोधी पक्षांच्या बाजूने नसेल. तथापि, लोकशाहीत केवळ संख्याबळाला महत्व नसते. विरोधातील प्रत्येक आवाजाची सत्ताधाऱ्यांना दखल घ्यावी लागते. आता निदर्शने करूनही सरकार बधत नसेल तर किमान अविश्वास प्रस्तावाच्या बहाण्याने का असेना सरकारला म्हणजे पंतप्रधानांना सभागृहात भूमिका मांडावी लागेल. तसे जर झाले तर तोही विरोधी पक्षांचा मोठा नैतिक विजय असेल.
सातत्याने मुद्दा उपस्थित करून, गदारोळ करूनही किंवा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मणिपूरच्या विषयावर सभागृहात येऊन बोलत का नाहीत हा प्रश्न आज ना उद्या जनतेच्या मनात आल्याशिवाय राहणार नाही हीच विरोधकांची अटकळ आहे. त्याकरताच कोणत्याही प्रकारे पंतप्रधानांना सभागृहात यायला भाग पाडणे आणि त्यांना बोलते करणे हाच विरोधकांचा प्रमुुख अजेंडा आहे. पंतप्रधानांनी स्पष्ट निवेदन केले तर कदाचित मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित होईल. त्याकरताही आमचा अविश्वास ठरावाचा पुढाकार असल्याचे बीआरएस पक्षाच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे.
अविश्वास प्रस्ताव असो की अन्य काही… प्रत्येक विषयाचा मुकाबला करण्याची तयारी आम्ही केली आहे. अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी विरोधी पक्षांची इच्छा होती की आम्ही चर्चा करावी. त्याला आम्ही तयार झालो तर ते आता नियमांचा मुद्दा उपस्थित करत आहेत. आता तर त्यांनी असा पवित्रा घेतला आहे की स्वत: पंतप्रधानांनी येऊन चर्चा सुरू करावी. त्यांचा हा केवळ दिखावा असल्याचे आम्हाला वाटते अशी टीका सरकार पक्षाकडून केली गेली आहे. चर्चा होवो अथवा न होवो मणिपूरच्या निमित्ताने विरोधक एकवटले आहेत आणि सरकार कोंडीत सापडले आहे. त्यामुळे अविश्वास ठरावाचा मार्ग तूर्त विरोधकांना केंद्रस्थानी राहण्यास मदतीचाच ठरणार आहे.
मोदी सरकारच्या 9 वर्षांच्या राजवटीत पहिल्यांदाच असे घडते आहे. अन्यथा विरोधक गलितगात्र झाले होते. लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर एखाद्या मोठ्या विषयावरून सरकारची कोंडी झाली किंवा सरकार कात्रीत सापडले असल्याचा संदेश जनतेत गेला की ती परिवर्तनाची नांदी ठरत असते. हाच आपल्या निवडणुकांचा इतिहास आहे. त्याची पुनरावृत्ती करण्याचीच विरोधी पक्षांची सिध्दता यातून दिसते आहे.