नवी दिल्ली – बांधकाम व्यवसायात बिल्डर आणि खरेदीदार यांच्यात जो करारनामा केला जातो, त्यात बांधकाम व्यावसायिकाकडून अनेक प्रकारचे मुद्दे आणि अटी टाकल्या जातात. सामान्य खरेदीदाराला ते समजत नाही किंवा नीट लक्षात येत नाही.
त्यामुळे देशात आता आदर्श करारनामा हा प्रकार अस्तित्वात आला पाहिजे, अशी अपेक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली आहे. बांधकाम व्यावसायिक आणि खरेदीदार यांच्यात संपुर्ण देशात एकसमान पद्धतीचे ऍग्रीमेंट असले पाहिजे. त्यासाठीचा आदर्श मसुदा तयार केला गेला पाहिजे असेहीं कोर्टाने सुचवले आहे.
देशभर अशा स्वरूपाचा एकसमान अग्रीमेंट पॅटर्न असला पाहिजे, अशी मागणी करणारी एक याचिका सुप्रिम कोर्टापुढे सुनावणीसाठी आली आहे. आजच्या सुनावणीच्यावेळी याचिकाकर्त्यांचे वकिल विकास सिंग यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारनेच असे मॉडेल अग्रीमेंट तयार केले पाहिजे. काहीं राज्य सरकारांनी असे ऍग्रीमेंट तयार केले आहे. पण अनेक राज्यांमध्ये अजून ही पद्धत अस्त्विात नाही.
ज्या राज्यांमध्ये अशा स्वरूपाची मॉडेल ऍग्रीमेंट पद्धत अस्तित्वात आहे, त्या राज्यांतील बांधकाम व्यावसायिक तेथील सरकारांवर दबाव टाकून आपल्याला अनुकूल असे बदल त्यात घडवून आणण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारनेच त्यात पुढाकार घेतला पाहिजे असे ते म्हणाले.
ग्राहक संघटनांच्यावतीने त्यांची बाजू मांडताना मनेको गुरूस्वामी यांनीही अशा आदर्श ऍग्रीमेंट मसुद्याची गरज व्यक्त केली. ग्राहकांच्या हिताला बाधा न येऊ देण्याची अत्यंतिक गरज आहे. अनेक वेळा ग्राहक करारातील अटींविषयी अनभिज्ञ असतो त्यातून बिल्डर ग्राहकावर मनमानी करीत असतो त्याचा मोठा त्रास सामान्य माणसांना होत आला आहे असे त्यांनी नमूद केले. कोर्टाने हा युक्तिवाद ग्राह्य धरून केंद्र सरकारला त्यांची बाजू मांडण्यासाठी नोटीस जारी करण्याचा आदेश दिला आहे.