– डॉ. अ. ल. देशमुख
कोविड-19 मुळे आपल्याला नव्याने विचार करायला लावणाऱ्या काही महत्त्वाच्या गोष्टी शिक्षण प्रक्रियेमध्ये समाविष्ट झाल्या आहेत. भविष्यकाळामध्ये आपल्याला परीक्षेशिवाय मूल्यमापन कसे करता येईल याचा प्रकर्षाने विचार करावा लागेल.
राज्य सरकारने इयत्ता दहावीची परीक्षा रद्द केलेली आहे. सीबीएसईनेसुद्धा परीक्षा रद्द करून मूल्यांकन कसे करायचे याचा निर्णय जाहीर केलेला आहे. राज्य शिक्षण मंडळाने अजून इयत्ता दहावीचा निकाल कसा लावायचा हे जाहीर केलेले नाही. यासंबंधी अनेक विचार समोर आलेले आहेत. त्यातील काही विचारांचा परामर्श घेतल्यास अंतर्गत मूल्यमापनावर निकाल लावावा, असा निर्णय बऱ्याच जणांनी दिलेला आहे.
परंतु कोविड-19चे संकट गेले वर्षभर असल्यामुळे शाळांकडून अंतर्गत मूल्यमापन ज्या प्रमाणात अपेक्षित होते त्या प्रमाणात झालेले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे या आधारे निर्णय घेतल्यास तो थोडासा अशैक्षणिक होईल, असे वाटते. दहावीचा निकाल लावायचाच असेल तर इयत्ता सातवी, आठवी आणि नववी या इयत्तांचे निकाल शाळांकडे आहेत.
या तिन्ही निकालांवरून सदर विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक स्थिती या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये कशी आहे याचा अंदाज लावणे अधिक योग्य ठरेल. शैक्षणिक प्रक्रियेमध्ये त्याला “क्युमिलिटीव्ह रेकॉर्ड’ असे म्हणतात. त्यामुळे या पर्यायाचा जास्तीत जास्त वापर केल्यास तो अधिक शैक्षणिक ठरणार आहे.
याखेरीज अधिक उत्तम पर्याय म्हणजे प्रत्येक विषयाचे 20 बहुपर्यायी प्रश्न व्हॉट्सऍपवरून विद्यार्थ्यांना पाठवावेत आणि त्यांची उत्तरे विद्यार्थ्यांकडून मागवावीत.
अर्थात, या बहुपर्यायी प्रश्नांची काठीण्य पातळी थोडी वरच्या दर्जाची, उपयोजनावर आधारित किंवा व्हॉइस टाइपची असावी. या प्रश्नांचे उत्तर लिहीत असताना ते पाठ्यपुस्तकात न मिळता थोडेसे उपयोजन त्यामध्ये असेल, थोडीशी ट्रिक त्यामध्ये असेल तर ते अधिक प्रभावी ठरेल. यामध्ये शिक्षकांना थोडासा त्रास आहे; परंतु विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने हा पर्यायही आजमावून पाहण्यास हरकत नसावी.
दहावीची परीक्षा रद्द केल्यामुळे ज्या अनेक समस्या उद्भवल्या आहेत त्यापुढीलप्रमाणे-
1. दहावीचे मूल्यांकन कसे करावे?
- पुढील अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रिया कशा कार्यान्वित आणाव्यात?
-
इयत्ता नववी आणि दहावी या दोन वर्षांच्या विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रम प्रभुत्वाचे काय?
-
अकरावी-बारावीच्या अभ्यासक्रमामध्ये हे विद्यार्थी टिकतील का?
-
या बॅचच्या विद्यार्थ्यांची कायमस्वरूपी हेटाळणी होईल का?
-
हुशार विद्यार्थी आणि कमी प्रतीचे विद्यार्थी यांना समान पातळीवर न्याय देणे कितपत योग्य होईल?
अशा अनेक प्रश्नांचा आपल्या सर्वांना साकल्याने विचार करावा लागेल. जेणेकरून या विद्यार्थ्यांच्या कारकिर्दीवर काही दूरगामी अनिष्ट परिणाम होणार नाहीत. ही यातील खरी कल्पना आहे.
नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाने अप्रत्यक्षपणे महाविद्यालये आणि विद्यापीठ पातळीवर परीक्षांचे ओझे कमी करून या संस्थांनी फक्त शिकवणे आणि संशोधन करणे यावर लक्ष द्यावे, असा विचार मांडलेला आहे. हाच विचार आपल्याला शालेय पातळीवर आणता येईल का?
याचाही विचार करण्याची गरज आहे.
शालेय पातळीवरसुद्धा फक्त शिकवण्याचे काम ठेवावे. दरवर्षी विद्यार्थी वर्ष पूर्ण झाले की पुढच्या वर्गात जाईल. त्याचे मूल्यमापन करण्यासाठी बाहेर समाजामध्ये मूल्यमापन केंद्रे तयार करावी लागतील. त्या मूल्यमापन केंद्रामध्ये दरवर्षीच मूल्यमापन केले पाहिजे असा आग्रह धरू नये.
म्हणजे समजा प्राथमिक शिक्षणामध्ये एकदम चौथीला मूल्यमापन करणे, त्यानंतर आठवीत मूल्यमापन करणे, त्यानंतर दहावीत मूल्यमापन करणे अशा अवस्था ठेवल्या तर ही मूल्यमापन केंद्रे प्रभावी ठरतील. या केंद्रांनी मात्र मूल्यमापन करण्याच्या विविध पद्धतींचा जागतिक पातळीवरील संशोधनांचा, व्यक्तिमत्त्वांच्या वेगवेगळ्या अंगांचा विचार करून त्यांची मूल्यमापन पद्धत ठरवावी.
ही पद्धत विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक अशा सर्व पातळ्यांचा विचार करेल. ग्रामीण भागामध्ये तीन-चार मिळून एक मूल्यमापन केंद्र उभारता येईल. याउलट शहरामध्ये एकापेक्षा जास्त केंद्रेही असू शकतील.
प्रत्येकाचा दर्जा व गुणवत्ता टिकवणे हे त्या मूल्यमापन केंद्राचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट असेल आणि गुणवत्तेच्या बाबतीत त्यावर शासनाचा अंकुशही असेल. पालक मूल्यमापन केंद्राचा दर्जा पाहूनच त्या केंद्रात जातील. त्याची नोंद या मूल्यमापन केंद्राला घ्यावी लागेल.
संपूर्ण शिक्षणप्रक्रियेचा विचार केल्यास करोनाच्या काळामध्ये ती किती कुचकामी झाली आहे हे वास्तव समाजासमोर आलेले आहे. माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रामध्ये आपण अजून किती कमी दर्जाचे आहोत हेही स्पष्ट झालेले आहे. ग्रामीण भागामध्ये आज माहिती तंत्रज्ञानाद्वारे शिकण्यासाठीची साधनसामग्री उपलब्ध नाही.
आजही आपल्या देशाची 50 टक्के आर्थिक परिस्थिती अत्यंत हलाखीची आहे. त्यामुळेच आज कित्येक विद्यार्थ्यांना या तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेणे इच्छा असूनही आर्थिक स्थितीमुळे शक्य होत नाही. हेही सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ झालेले आहे. शासनाने घटनेनुसार व राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार 18 वर्षांपर्यंत सर्व शिक्षण शासन करेल अशी अपेक्षा व्यक्त केलेली आहे.
तेव्हा केंद्र व राज्य सरकारने शिक्षणातल्या बाबतीतील आर्थिक तरतूद वाढवण्याची नितांत आवश्यकता आहे. आर्थिक गोष्टीशिवाय कुठल्याही गोष्टी होऊ शकणार नाहीत हे सर्वांना ज्ञात आहे. त्यामुळे शासनाने याबाबतीत प्राधान्याने विचार करणे गरजेचे आहे. त्याशिवाय आपण शिक्षणाच्या बाबतीत जागतिक पातळीवर टिकू शकणार नाही.