– हिमांशू
चोराच्या मनात चांदणं असतं, तसंच वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्याच्या मनात “चलन’ असतं. सिग्नल मोडणं, लेन कटिंग, नो-एन्ट्रीत घुसणं, चुकीच्या ठिकाणी वाहन पार्क करणं या गोष्टींचा खरंतर मूलभूत हक्कांमध्येच अंतर्भाव करायला हवा, असं काहीजणांना प्रामाणिकपणे वाटत असतं. मी महत्त्वाचा, माझी वेळ महत्त्वाची, बाकी रस्त्यावरची रहदारी नेहमीचीच आहे आणि इतर वाहनचालक रिकामटेकडे आहेत, अशी खुणगाठ बांधूनच काहीजण ड्रायव्हिंग करतात. “नो पार्किंग’मधून यांची दुचाकी क्रेनवाल्यांनी उचलून नेली, की वाहतूक शाखेच्या कार्यालयात जाऊन ही मंडळी हुज्जत घालतात. नो-एन्ट्रीत घुसखोरी करताना पकडल्यावर ट्रॅफिक पोलीसबरोबर वाद घालतात. वादावादीचे प्रसंग टाळण्यासाठी परिवहन खात्यानं आता ई-चलनची योजना आखलीये.
मर्यादेपेक्षा जास्त वेगात हायवेवरून गाडी चालवली, तर संबंधित गाडी नंबरप्लेटसह कॅमेऱ्यात कैद होते आणि संबंधिताच्या मोबाइलवर ई-चलन येतं. “आपण वाहतुकीचा नियम मोडला आहे आणि त्यामुळं आपल्याला दंड ठोठावण्यात आला आहे. खालील लिंकवरून परिवहन खात्याच्या वेबसाइटवर जाऊन दंड भरावा,’ अशी प्रेमळ सूचना टेक्स्ट मेसेजच्या रूपात येते. लिंकला स्पर्श केला, की वाहनाचा क्रमांक, गुन्ह्याचा तपशील आणि दंडाची रक्कम दिसते. ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन पद्धतीनं दंड भरून प्रकरण मिटवावं लागतं. पण या “ई-चलन’चाही धसका घ्यावा, असं काहीसं सध्या घडतंय. इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयानं याबाबत एक इशारा जारी केलाय. सायबर घोटाळेबाजांनी परिवहन विभागाच्या वेबसाइटसारखी हुबेहूब वेबसाइट तयार केलीये. आपल्याला एसएमएस येतो आणि त्यात लिंक दिलेली असते. आपण वाहतुकीचा नियम मोडला असेल तर अपराधी भावनेनं आणि मोडलेला नसेल तरी नकळत मोडला गेला असेल या धास्तीनं आपण त्या लिंकला स्पर्श करतो.
परिवहन विभागाची बनावट वेबसाइट उघडते आणि त्याचबरोबर आपल्या बॅंक खात्याची माहिती, डेबिट-क्रेडिट कार्डचा नंबर वगैरे गोपनीय माहिती या घोटाळेबाजांना मिळते. मग आपलं बॅंक खातं रिकामं व्हायला कितीसा वेळ लागणार? परिवहन खात्याच्या मूळ वेबसाइटची लिंक आणि स्कॅमर्सच्या वेबसाइटची लिंक यातला सूक्ष्म फरकही माहिती तंत्रज्ञान विभागानं मुद्दाम अधोरेखित केलाय. मूळ वेबसाइटच्या लिंकमध्ये गव्हर्नमेन्ट म्हणजेच “जीओव्ही’ ही अक्षरं आहेत, तर घोटाळेबाजांच्या वेबसाइटमध्ये ती नाहीत. पण एवढा सूक्ष्म फरक लक्षात यायच्या आधीच आपण कंगाल होऊ शकतो, हे वेळीच ध्यानात घेतलेलं बरं. माहिती तंत्रज्ञानानं आपल्याला अनेक आर्थिक व्यवहार जागेवर बसून करण्याची मुभा दिलीये, तशीच स्कॅमर्सची भीतीही “बोनस’ म्हणून दिलीय, हे पदोपदी घोकलं पाहिजे.
काही दिवसांपूर्वीच वीजबिलांच्या थकबाकीचा संदेश पाठवून गंडवणाऱ्यांचा सुळसुळाट झाला होता. “तातडीनं वीजबिल भरलं नाही तर वीजजोड कट केला जाईल,’ अशा धमकीचा संदेश अनेकांना व्हॉट्सऍपवरून येत होता. “वीजबिल भरले आहे,’ असं संबंधितांना कळवलं, तरी “बिल अपडेट करण्यासाठी क्विक सपोर्ट ऍप डाउनलोड करा,’ असा संदेश यायचा आणि या ऍपद्वारे मोबाइलचा ताबा मिळवून बॅंक खात्याची लूट केली जायची. थकबाकी ठेवूच नये; पण त्याचं हे वेगळंच कारण समोर येतंय… तेव्हा सावधान!