हिमांशू
“यावरून मोठा वाद होण्याची शक्यता आहे,’ असे शब्द माध्यमांनी वापरले, की संबंधित व्यक्तींना तो निर्माण करून दाखवावाच लागतो. “अमक्या-तमक्याची प्रतिक्रिया काय असेल, याबद्दल सर्वांनाच कुतूहल आहे,’ असे शब्द टीव्हीवर ऐकून तो “अमूक-तमूक’ लगेच प्रतिक्रिया देतो. एखाद्याच्या भडक विधानापासून एखाद्या चित्रपटापर्यंत कशावरही वाद होऊ शकतो; किंबहुना वाद आहेत म्हणून सगळं काही व्यवस्थित चाललेलं आहे. सरकार केंद्रातलं असो वा राज्यातलं असो, त्यानं किती आणि कोणकोणती कामं केली? कोणकोणते निर्णय घेतले? कुणाकुणाला कसले-कसले पुरस्कार मिळाले? कुणी कुठली मॅच जिंकली किंवा गमावली? कुठल्या नेत्यानं काय मत मांडलं? एवढंच एके काळी बातम्यांमध्ये ऐकू येत असे. आज मूळ कंटेन्टपेक्षा मसाला वाढल्यामुळे मजा येते. त्या दृष्टीनं “वाद होण्याची शक्यता’ वगैरे “मार्गदर्शक’ वाक्यं फार मोलाची ठरतात.
काल असंच एका घटनेविषयी बोललं गेलंय. हे लिहीत असेपर्यंत तरी त्यावर कुणाची प्रतिक्रिया आली नव्हती; पण ती येणार अशी सर्वांना खात्री आहे. खरं तर नेतेही आता अशा वाक्यांना चांगलेच सरावलेत. कधी-कधी सावधगिरी बाळगून ते प्रतिक्रियाच देणं टाळू लागलेत. “वादाची चिन्हे’ वगैरे बोलणाऱ्या बिचाऱ्यांचा अशा वेळी हिरमोड होतो. त्यांच्या समाधानासाठी तरी वाद व्हायला हवेत. त्यातच बातमी “ईडी’शी संबंधित असेल, तर वादाचं भाकित व्यर्थ जाताच कामा नये.
होय, सक्तवसुली संचालनालय ऊर्फ ईडी अचानक चर्चेत आलीय. तसा हा विभाग रोजच चर्चेत असतो. परंतु ताज्या चर्चेचं कारण वेगळं आहे. अशा केंद्रीय तपास संस्थांचा गैरवापर होतो, ही तक्रार आजची नाही. यासंदर्भातील एक आकडेवारी सोमवारी लोकसभेतच सादर झाली. त्यानुसार 2004 ते 2014 या कालावधीत म्हणजे कॉंग्रेसप्रणीत यूपीएचं सरकार केंद्रात असताना ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी टाकलेल्या एकंदर छाप्यांची संख्या 112 होती.
परंतु केंद्रात मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून आतापर्यंत 2 हजार 974 ठिकाणी छापे टाकले गेलेत. छाप्यांचा वेग अचानक असंख्य पटींनी वाढल्याचं दिसल्यामुळे आता विरोधक सरकारला घेरतील अशी अपेक्षा व्यक्त होतीये. दुसरीकडे, सरकारकडून बाजू लावून धरणारे “ही भ्रष्टाचाराविरुद्धची लढाई आहे,’ असं सांगतील. मग विरोधी पक्षातले विचारतील, “तुमच्या पक्षात येणारे अजून सेफ कसे?’ मग वादच वाद आणि मजाच मजा! परंतु आकडेवारी इथेच थांबत नाही.
प्रीव्हेन्शन ऑफ मनी लॉंडरिंग ऍक्ट(पीएमएलए) हा कायदा 2005 मध्ये लागू करण्यात आला. तेव्हापासून आतापर्यंत दाखल केलेल्या प्रकरणांची संख्या अवघी 943 आहे. त्याचप्रमाणं 2005 पासून आतापर्यंत म्हणजे जवळजवळ 17 वर्षांच्या काळात गुन्हा शाबीत होऊन शिक्षा झालीय अवघ्या 23 जणांना! छापे मारून पुढे फारसं काही पदरात पडत नाही; त्यामुळे छापे केवळ विरोधकांना त्रास देण्यासाठीच टाकले जातात, असं विरोधक आता म्हणतील, तर “आगे आगे देखो…’ वगैरे म्हणून त्याला उत्तर दिलं जाईल. आजकाल कुणावर कारवाई होणार, हेही आधीच काही व्यक्तींना कसं कळतं? असाही प्रश्न काहीजणांना पडलाय. आम्हाला मात्र नेहमीप्रमाणं विचित्र प्रश्न पडलाय. काम इतक्या पटींनी वाढलंय, तर किमान ईडीमध्ये तरी भरती करायला काय हरकत आहे?