नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मॉरिशसचे पंतप्रधान प्रविंद जगन्नाथ यांनी आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे मॉरीशसमधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या नवीन इमारतीचे संयुक्तपणे उद्घाटन केले. मॉरिशसची राजधानी पोर्ट लुईस येथे ही इमारत बांधण्यात आली असून यासाठी भारताने आर्थिक सहाय्य दिले आहे. भारताने आर्थिक साहाय्य केलेला हा पहिलाच पायाभूत प्रकल्प आहे. यासाठी भारत सरकारने 28.12 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर इतके आर्थिक सहाय्य केले आहे.
भारत आणि मॉरिशस यांच्यातील घनिष्ट संबंधांना आणखी दृढ करण्यासाठी लोकाभिमुख पायाभूत प्रकल्पांच्या भूमिकेचे मोदी यांनी कौतुक केले. आधुनिक रचना आणि अत्याधुनिक सुविधा असलेली सर्वोच्च न्यायालयाची नवीन इमारत ही मॉरिशसच्या न्यायव्यवस्थेसाठी एक उपयुक्त जागा असेल. ही इमारत म्हणजे सहकार्याचे तसेच भारत आणि मॉरिशसच्या सामायिक मूल्यांचे प्रतीक आहे, असे नमूद करून हा प्रकल्प निर्धारित वेळेत आणि सुरुवातीच्या अंदाजापेक्षा कमी किंमतीत पूर्ण झाल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
भारत विकास सहकार्यासाठी कुठली अटही घालत नाही किंवा कोणत्याही राजकीय किंवा व्यावसायिक विचारांचा त्यावर प्रभावही पडत नाही यावर त्यांनी भर दिला. आपल्या विकासाच्या अनुभवाचे एकमेकांना आदानप्रदान करणे ही मुख्य प्रेरणा आहे. आदरभाव, विविधता, भविष्याची काळजी आणि शाश्वत विकास या मूल्यांच्या आधारावर असलेले भारताचे विकासविषयक सहकार्य इतरांपेक्षा वेगळे ठरत असल्यावर त्यांनी भर दिला.
या प्रकल्पातील भारताच्या सहकार्याबद्दल मॉरिशसचे पंतप्रधान प्रविंद जगन्नाथ यांनी कौतुक केले. हा प्रकल्प म्हणजे दोन्ही देशांमधील मैत्री आणि सहकार्याचे प्रतिबिंब असल्याचे ते म्हणाले. भारताच्या सहकार्याने बांधण्यात आलेली ही सर्वोच्च न्यायालयाची इमारत म्हणजे मॉरिशसमधील पायाभूत सुविधांच्या आधुनिकीकरणासाठी एक नवीन मैलाचा दगड आहे आणि मॉरिशसच्या न्याय प्रणालीला अधिक कार्यक्षम आणि समावेशक बनविण्यात मदत करेल असे जगन्नाथ यांनी नमूद केले.