प्रशासनाला आठ दिवसांचा “अल्टिमेटम’ : मदत व पुनर्वसन मंत्री, जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले निवेदन
शिंदे वासुली- भामा आसखेड प्रकल्पग्रस्तांना शासनाकडून थोड्याच दिवसात पर्यायी जमीन वाटप केली जाणार आहे. कार्यवाही सुरू आहे. “आज बोलावलं जाईल. “उद्या जमीन मिळेल’ या खोट्या आशेवर बसलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या धैर्याचा बांध फुटला. आणि गुरुवारी (दि. 20) राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार व जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांना आठ दिवसांत प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देण्याच्या मागणीचे निवेदन देण्यात आले. अन्यथा आठ दिवसांनंतर आंदोलनाचा इशारा दिला.
भामा आसखेड प्रकल्पग्रस्तांनी पुनर्वसन मागणी संदर्भात मे 2019 मध्ये तीव्र जन आंदोलन करीत पुणे महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा योजनेच्या जॅकवेलचे काम बंद पाडले होते; परंतु महानगरपालिकेने प्रचंड पोलीस बंदोबस्तात काम सुरू केले होते. त्यावेळी जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम व प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांमध्ये चर्चा होऊन जलवाहिनीचे एक किलोमीटर पर्यंतचे काम प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुख्य मागण्या होईपर्यंत काम बंद राहील.
मध्यंतरी जलवाहिनीचे काम करणाऱ्या ठेकेदाराने महापालिकेच्या धपटशाहीमुळे काम सुरू करण्याचा प्रयत्न केला होता; परंतु प्रकल्पग्रस्तांनी त्याचा तो प्रयत्न हाणून पाडला. जिल्हा प्रशासनाकडून शेतकऱ्यांना दिलेल्या आश्वासनाला बराच कालावधी लोटला आहे. दरम्यान खेड उपविभागीय अधिकारी कार्यालयामार्फत पर्यायी जमीन देय असणाऱ्या 491 शेतकऱ्यांपैकी केवळ 68 जणांनाच पर्यायी जमीन वाटप करण्यात आली. आणि बाकीचे शेतकरी प्रतिक्षेत आहे.
न्यायालयात गेलेल्या 388 शेतकऱ्यांना न्यायालयाने जमीनीच्या मोबदल्यात जमीन देण्याचे आदेश दिले असून अजून नव्याने 111 शेतकऱ्यांनाही जमीन देण्याचे आदेश दिले आहेत. वास्तविक हे जन आंदोलन पर्यायी जमीन मिळवण्यासाठी केले गेले होत; परंतु भामा आसखेड प्रकल्पग्रस्त समितीने आंदोलनाद्वारे उर्वरीत सुमारे 900 अपात्र शेतकऱ्यांना शासनाला सन्मानजन्य आर्थिक मोबदला देण्यास भाग पाडले.
दरम्यान, या प्रकरणात जिल्हा पुनर्वसन कार्यालयात आर्थिक देवाण-घेवाण व एजंटांचा सुळसुळाट झाल्याचे प्रकल्पग्रस्तांना समजल्याने आंदोलक शेतकरी नाराज झाले. तसेच प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी शासनाकडून कोणतेच पाऊल उचलले जात नाही. त्यामुळे कंटाळून काही शेतकऱ्यांनी आपल्या जमीन मागणी प्रस्तावाची फाईल डायरेक्ट एजंटांना विकल्या. आणि अशा एजंटांनी जिल्हा पुनर्वसन कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून जमीन प्रकरणे मंजूर करुन घेतली. शासनाने दिलेल्या प्रतिक्षा यादीनूसार पर्यायी जमीन वाटप केली नसल्याचे भामा आसखेड प्रकल्पग्रस्तांचा आरोप आहे.
- … तर शेतकऱ्यांवर हा अन्याय
शेती व पिण्यासाठी बांधण्यात आलेल्या धरणातील पाणी आता पुणे, पिंपरी-चिंचवड महानगर पालिका, आळंदी शहर यांना आकर्षित करण्याचा घाट घातल्यामुळे लाभक्षेत्रच उरले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना लाभक्षेत्रातील जमीन मिळणे दुरापास्त झाले आहे. त्यामुळे शेतकरी चिंताग्रस्त झाले आहेत. तसेच शासकीय अधिकारी एजंटांच्या फायली मंजूर करणार असतील तर कित्येक वर्षांपासून संघर्ष करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर हा अन्याय आहे, म्हणून गुरुवारी सर्व प्रकल्पग्रस्तांनी शासनाने येत्या आठ दिवसांत योग्य ठोस निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना न्याय देण्याचे निवेदन दिले आहे. अन्यथा नवव्या दिवशी तीव्र आंदोलन करून महापालिकेचे पाणीपुरवठा योजनेचे काम बंद पाडू व मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन करू, असा इशारा दिला आहे. - प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रमुख मागण्या
न्यायालयीन निकाल प्राप्त शेतकऱ्यांना प्रतिक्षा यादीप्रमाणे जमीन वाटप करणे.
न्यायालयाच्या निकालाप्रमाणे सेक्शन 18 अ व 28 अ नूसार शेतकऱ्यांना वाढीव मोबदला देणे.
जिल्हा पुनर्वसन कार्यालयाकडून आर्थिक देवाण-घेवाणीतून झालेले जमीन वाटप आदेश रद्द करण्यात यावे.
प्रकल्पबाधीत 23 गावातील शेतकरी व लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना पिण्यासाठी व शेतीसाठी तीन टिएमसी पाणी आरक्षित करणे.
पुनर्वसन पूर्ण होईपर्यंत पाणीपुरवठा योजनेचे काम बंद ठेवणे.