जागतिक तापमानवाढ आणि जलवायू परिवर्तनाच्या संकटामुळे सागरकिनाऱ्यावरील प्रदेश हळूहळू पाण्याखाली जातील, असे पूर्वीपासूनच सांगितले जात आहे. तथापि, आतापर्यंत उपग्रहांच्या छायाचित्रांवरूनच याबाबतचे अंदाज बांधले जात होते. आता आर्टिफिशियल इन्टेलिजन्सच्या साह्याने बांधलेल्या अंदाजांनुसार 2050 पर्यंत मुंबई, कोलकत्यासह जगातील अनेक शहरे पाण्याखाली जाण्याचा धोका असल्याचे समजले आहे. संकट अचानक इतके जवळ दिसू लागल्याने घबराट वाढली आहे; परंतु संकट टाळण्यासाठी आतातरी आपण प्रामाणिक प्रयत्न करायला हवेत.
उद्योगधंदे, व्यवसाय आणि देशाच्या अर्थकारणाचे प्रमुख केंद्र असलेली, आपल्या आवडत्या बॉलिवूड तारेतारकांची कर्मभूमी असलेली मुंबई तीस वर्षांनंतर समुद्रात बुडून जाईल, ही भयावह बातमी ऐकून कोट्यवधी लोकांच्या अंगावर काटा आला असेल. पण खरोखर ही बातमी अनपेक्षित होती का? बिलकूल नाही! तीस वर्षांची कालमर्यादा दिली गेल्यामुळे आपल्याला धक्का बसला आहे, एवढेच! जागतिक तापमानवाढीमुळे समुद्राच्या पाण्याची पातळी वाढत आहे, अनेक बेटे बुडू लागली आहेत, हे तर सर्वांना ठाऊक आहे. आपला देश तीन बाजूंनी समुद्राने वेढलेला आहे, हेही सर्वांना ठाऊक आहे. नजीकच्या भविष्यात समुद्रात बुडू शकणाऱ्या भागात देशाची 3.60 कोटी एवढी लोकसंख्या राहते. मुंबईसोबत कोलकत्याचाही समावेश बुडू शकणाऱ्या शहरांमध्ये करण्यात आला आहे. देशाच्या किनारी प्रदेशातील काही भाग एकतर समुद्रात बुडतील किंवा पावसाळ्यात भीषण पुराचा सामना या भागांना करावा लागेल, अशी शक्यता अमेरिकेच्या क्लायमेट सेंट्रल संस्थेच्या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. जागतिक तापमानवाढीमुळे समुद्राच्या पाण्यात वाढ होऊन निर्माण झालेल्या धोक्यापासून भारत फार दूर नाही. अहवालात असे म्हटले आहे की, समुद्रतटावरील प्रदेशांचा काही भाग तसेच किनारपट्टीलगतचा सखल भाग पाण्याखाली जाऊ शकतो. 2050 पर्यंत जगातील दहा देशांना समुद्राची पातळी वाढल्याचा फटका बसू शकतो. गतिमान शहरीकरण आणि आर्थिक वृद्धी यामुळे मुंबई, कोलकता यांसारख्या शहरांना अधिक धोका आहे, असा इशारा हा अहवाल देतो.
नासाने यासंदर्भात शटल रडार टोपोग्राफी मशीनच्या साह्याने केलेल्या अभ्यासांती काही निष्कर्ष काढले आहेत. 2050 पर्यंत समुद्राचा जलस्तर इतका वाढेल, की भारतातील मुंबई, नवी मुंबई आणि कोलकता यांसारखी काही शहरे कायमस्वरूपी जलमय होऊ शकतील. त्यामुळे सुमारे तीन कोटी लोकसंख्येला विस्थापनाच्या समस्येला सामोरे जावे लागेल, असे हा अभ्यास सांगतो. या संकटाचा धोका असलेल्या शहरांपैकी सुरत या शहराला दरवर्षी भयावह पुराचा धोका संभवतो. या ठिकाणी समुद्राची पातळी खूपच वेगाने वाढत असल्याचे दिसून आले असून, सुरतची लोकसंख्या सुमारे 30 लाख एवढी आहे. तब्बल दीड कोटी लोकसंख्या असलेल्या कोलकाता शहरालाही प्रचंड धोका आहे; कारण बंगालच्या उपसागराव्यतिरिक्त हुगळी नदी आणि तिच्या उपनद्यांच्या पाणीपातळीतही वाढ संभवते. या नद्यांना विनाशकारी पूर येऊ शकतात. आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईची लोकसंख्या 1.80 कोटी इतकी असून, दरवर्षी पावसाळ्यात मुंबईची जी अवस्था होते, ती आपण आजच पाहतो आहोत.
2050 पर्यंत मुंबईचे अनेक भाग पाण्याखाली जाऊ शकतात, असे हा अहवाल सांगतो. याखेरीज ओडिशामधील पारादीप आणि घंटेश्वर यांसारख्या किनारी भागात राहणाऱ्या सुमारे 5 लाख लोकसंख्येला 2050 पर्यंत मोठ्या पुराचा फटका बसू शकतो. किनारी पुराची समस्या केरळमध्येही अक्राळविक्राळ रूप धारण करू शकते. गेल्या वर्षीच केरळमध्ये 1.4 कोटी लोकांना पुराचा तडाखा बसला होता. 2050 पर्यंत अलापुझा, कोट्टायम अशा जिल्ह्यांना सागरी पुरासारख्या गंभीर आपत्तींचा मुकाबला करावा लागेल. वाढत्या समुद्रस्तराच्या आणि पुराच्या समस्येपासून तमिळनाडूही दूर राहिलेले नाही. चेन्नई, शिरवल्लूर, कांचिपुरम या जिल्ह्यांनी दुष्काळ आणि पूर या दोन्ही समस्यांचा मुकाबला केला आहे. एकट्या चेन्नईत 70 लाखांहून अधिक लोक राहतात. त्यामुळे भविष्यातील धोका याही शहराला आहेच.
समुद्राचा जलस्तर अशाच वेगाने वाढत राहिला, तर 2050 पर्यंत ज्या दहा देशांना मोठा फटका बसणार आहे, त्यातील सर्वाधिक सात शहरे आशिया प्रशांत क्षेत्रातील आहेत. त्यातही भारताला असलेला धोका सर्वाधिक आहे. भारताची सुमारे चार कोटी लोकसंख्या यामुळे प्रभावित होणार आहे. बांगलादेशातील अडीच कोटी, चीनमधील दोन कोटी, तर फिलिपीन्सचे दीड कोटी लोक या संकटामुळे धोक्यात आले आहेत. भारतातील मुंबई आणि कोलकाता, चीनमधील गुआंगझो आणि शांघाय, बांगलादेशातील ढाका, म्यानमारमधील यंगून, थायलंडमधील बॅंकॉक तर व्हिएतनाममधील हो चि मिन्ह आणि हायफोंग या शहरांना सर्वाधिक धोका असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. समुद्राची पाणीपातळी वाढल्यामुळे जगातील सुमारे तीस कोटी लोकसंख्येला धोका निर्माण झाला असून, एकट्या बांगलादेशात नऊ कोटींपेक्षा अधिक लोक बेघर होऊ शकतात, असे नवा अभ्यास सांगतो. जागतिक तापमानवाढ आणि जलवायू परिवर्तन हे धोके आता अशा टप्प्यावर पोहोचले आहेत, जिथून पुढे विनाशाव्यतिरिक्त काहीही दिसत नाही. हिमनद्या वितळल्याने तसेच अतिरिक्त पावसामुळे समुद्राचा जलस्तर वाढत आहे. तीस कोटी लोकांची घरे बुडल्याचे भयावह दृष्य आपल्याला 2050 मध्ये पाहावे लागेल, असा इशारा या अहवालाने दिला आहे.
या अहवालातील आकडेवारी यापूर्वी झालेल्या अध्ययनांच्या आकडेवारीच्या तुलनेत तिपटीपेक्षा अधिक आहे. अहवालात म्हटले आहे की, कार्बन उत्सर्जन जाणीवपूर्वक कमी केले नाही आणि सागरतीरावरील क्षेत्रांच्या संरक्षणासाठी ठोस उपाय योजले नाहीत तर किनारी लोकसंख्येला तीस वर्षांनंतर कमीत कमी वर्षातून एकदा प्रचंड मोठ्या पुराचा सामना करावाच लागेल. या समस्यांवर कठोर उपाय योजले नाहीत तर या शतकाच्या अखेरीपर्यंत बाधित लोकांची संख्या 64 कोटींवर पोहोचू शकेल. यापूर्वीच्या संशोधनांसाठी सामान्यतः उपग्रहांवरील कॅमेऱ्यांचा वापर करण्यात आला होता. या कॅमेऱ्यांमध्ये उंच झाडे आणि इमारती यांमुळे समुद्रसपाटीपासून जमीन थोडी उंच असल्याचे दिसते. ताज्या संशोधनात आर्टिफिशियल इन्टेलिजन्स तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून पूर्वीच्या अध्ययनांमधील चुका दुरुस्त करण्यात आल्या आहेत. संशोधन चमूचे प्रमुख स्कॉट कुल्फ यांनी म्हटले आहे की, जलवायू परिवर्तनामुळे शहरे आणि अर्थव्यवस्था तसेच सागरी प्रदेशांचे स्वरूप बदलण्याची प्रक्रिया आपल्याला आपल्या हयातीतच पाहावी लागणार आहे. जलवायू परिवर्तनामुळे हवामान लहरी झाले आहे तसेच दुष्काळ आणि पुरासारख्या आपत्ती कितीतरी वाढल्या आहेत. या बदलांचा सर्वाधिक परिणाम आशियाच्या मोठ्या भागावर होणार आहे, असे ते सांगतात.
यापूर्वी केलेल्या संशोधनांच्या तुलनेत ताज्या संशोधनात भारतासाठी असलेली महापुराची जोखीम सातपटींनी वाढली आहे. बांगलादेशसाठी आठपट, थायलंडसाठी बारापट, तर चीनमध्ये ती तिप्पट वाढली आहे. या आपत्तीचा परिणाम केवळ किनारपट्टीवरील लोकसंख्येवरच होईल असे नाही, तर त्याहूनही अधिक लोकसंख्येला या संकटाच्या परिणामांना सामोरे जावे लागणार आहे. सखल भागातून स्थलांतरे वाढीला लागणार असून, त्यामुळे उंचावरील ठिकाणांच्या संसाधनांवरील अतिरिक्त बोजा वाढणार आहे. याखेरीज सागरी पुरामुळे आर्थिक बरबादीही मोठ्या प्रमाणावर होणार असून, तिचे परिणाम सर्वांनाच भोगावे लागणार आहेत. पूर्वीच्या संशोधनांच्या आधारे जागतिक बॅंकेने असा अंदाज बांधला होता की, 2050 पर्यंत पुरामुळे दररोज एक लाख कोटी डॉलरचे नुकसान होईल. आता धोक्याची तीव्रता अनेक पटींनी वाढली असल्याने हा अंदाजही बदलावा लागेल आणि जागतिक बॅंकेच्या अनुमानापेक्षा कितीतरी पटींनी अधिक नुकसान होईल. भारताच्या संदर्भात विचार करता आर्थिक राजधानी मुंबईवरच संकट घोंगावत असल्याने नुकसानीचा आकडा प्रचंड असू शकतो. आपल्या देशाला साडेसात हजार किलोमीटरपेक्षा अधिक समुद्रकिनारा लाभला आहे. समुद्रकिनारी अनेक आर्थिक उलाढाली होत असतात. देशातील सर्वाधिक समृद्ध क्षेत्र समुद्रकिनारीच वसलेले आहे. त्यामुळेच आपल्या देशाने आता जागतिक समुदायाच्या मदतीने आगामी काळातील धोका सौम्य करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना हाती घेणे आवश्यक ठरते.
समुद्राच्या पाणीपातळीत वाढ झाल्यामुळे धोका आहे, हे यापूर्वीही सर्वांना ठाऊक आहे. परंतु तो इतका मोठा आहे आणि इतका जवळ आला आहे, याचे आकलन यापूर्वी झाले नव्हते. तसेच इतर देशांच्या तुलनेत भारताला एवढा मोठा धोका असावा, असे पूर्वी वाटले नव्हते. त्यामुळेच नव्या संशोधनामुळे घबराट पसरणे स्वाभाविक आहे. हा धोका परतवून लावायचा असेल तर कार्बन उत्सर्जन रोखण्यासाठी जागतिक पातळीवरून सामूहिक आणि प्रामाणिक प्रयत्न अपेक्षित आहेत. आर्थिक प्रगती म्हणजेच विकास, हे समीकरण थोडे बदलायला हवे. मानवजातीचा विध्वंस जर इंचाइंचाने सरकत आपल्याजवळ येत असेल, तर केवळ आर्थिक प्रगतीच्या मागे धावणे आणि पर्यावरणीय प्रश्नांकडे पाठ फिरविणे आत्मघातकी ठरेल. कारण बेसुमार कार्बन उत्सर्जन हा याच आर्थिक प्रगतीचा अटळ हिस्सा आहे. आर्थिक प्रगतीच्या मागे धावून आपण सात पिढ्यांची कमाई करून ठेवू; पण पुढचीच पिढी धोक्यात असेल तर सातव्या पिढीची काय कथा!
प्रा. रंगनाथ कोकणे
पर्यावरण अभ्यासक