संयुक्त राष्ट्र – दहशतवादाचा मुकाबला करत असताना संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेच्या जागतिक दहशतवाद्यांच्या काळ्या यादीमध्ये दहशतवाद्यांना टाकण्यापासून रोखणे, हा दुटप्पीपणा आहे, असे भारताने म्हटले आहे. या टीकेचा रोख चीन आणि पाकिस्तानकडे होता.पाकिस्तानस्थित दहशतवाद्यांना काल्या यादीमध्ये टाकण्याच्या प्रयत्नांना या दोन देशांनीच नेहमी अटकाव केला आहे.
आपल्या संस्थांच्या नियामक संस्थांमध्ये मांडण्यात आलेले प्रस्ताव आपल्याच सदस्यांकडून कोणताही ठोस कायदेशीर किंवा सुरक्षा परिषदेच्या ठरावाचा आधार नसताना रोखला जातो, याकडे संयुक्त राष्ट्रातील भारताच्या कायम प्रतिनिधी राजदूत रुचिरा कंबोज यांनी म्हटले आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेच्या निर्बंध समितीच्या अनुषंगाने सोमवारी झालेल्या कृती पद्धतीवरील खुल्या चर्चेत त्या बोलत होत्या.
आतापर्यंत प्रस्ताव नाकारण्याची कारणे खुली केली गेलेली नाहीत. हा तर नकाराधिकार वापरण्याचा प्रकार आहे. यावर सदस्यांमध्ये व्यापक चर्चा होण्याची गरज आहे, असेही त्या म्हणाल्या. जागतिक दहशतवाद्यांवर निर्बंध घालण्याच्या प्रामाणिक, पुराव्यांच्या आधारे करण्यात आलेल्या प्रस्तावांना कोणतेही स्पष्टिकरण न देता रोखणे हे दुटप्पीपणाचे लक्षण तर आहेत. त्याशिवाय सुरक्षा परिषदेच्या कटिबद्धतेच्या तत्वा विरोधातील कृत्य आहे, असेही त्या म्हणाल्या.
सुरक्षा परिषदेतील कायम सदस्य आणि नकाराधिकार असलेल्या चीनने आतापर्यंत अनेकदा सुरक्षा परिषदेच्या अल कायदा निर्बंध कमिटीच्या १२६७ नियमांतर्गत भारताने मांडलेल्या प्रस्तावांना रोखले आहे. मुंबई दहशतवादी हल्ल्यातील सहभागाच्या मुद्यावरून लष्कर ए तोयबाचा दहशतवादी साजिद मीर याला जागतिक दहशतवादी घोषित करण्यासाठी भारत – अमेरिकेच्या संयुक्त प्रस्तावाला चीनने गेल्या वर्षी जूनमध्ये रोखले होते.
चीनने यापूर्वी अनेकदा पाकिस्तानला वाचवण्यासाठी सुरक्षा परिषदेतील प्रस्तावांना रोखले होते. दशकभराच्या प्रयत्नांनंतर महमूद अझहरला मे २०१९ मध्ये जागतिक दहशतवादी घोषित करण्यात आले होते. हा सुरक्षा परिषदेतील भारताचा मोठा विजय होता.