नवी दिल्ली – गेल्या एक महिन्यापासून पेटीएम संबंधातील उलट सुलट बातम्यामुळे या विषयावर राष्ट्रीय पातळीवर चर्चा चालू आहे. या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी फिनटेक क्षेत्रातील 50 कंपन्यांच्या मुख्य अधिकार्यांबरोबर (chief executives of fintech sector) सोमवारी चर्चा केली.
फिनटेक क्षेत्रात भारत जगाचे नेतृत्व करत आहे. विकसित देशही भारतात तील तंत्रज्ञानाचा वापर करीत आहेत किंवा करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. अशा परिस्थितीत आपण या क्षेत्रातील सर्व नियमांचे पालन करण्याची गरज आहे. यासंदर्भात अधिकार्यांनी लक्ष द्यावे असे सितारामन यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी फिनटेक क्षेत्रातील रेजर पे, फोन पे, गुगल पे, अॅमेझॉन पे, नॅशनल पेमेंट कार्पोरेशनचे अधिकारी उपस्थित होते. अर्थ मंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँकेतील अधिकारीही मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
पेटीएम पेमेंट बँकेने रिझर्व्ह बँकेच्या अनेक नियमाकडे दुर्लक्ष करून ग्राहकाची केवायसी व्यवस्थित केली नाही. त्यामुळे 31 जानेवारी रोजी रिझर्व्ह बँकेने पेटीएम पेमेंट बँकेवर मोठ्या प्रमाणात निर्बंध लादले आहेत. त्यामुळे या विषयावर देशात आणि परदेशात मोठ्या प्रमाणात चर्चा चालू आहे.
भारतात फिनटेक क्षेत्र वाढत आहे आणि ते वाढावे असे केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बँकेची इच्छा आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र सर्वच कंपन्यांनी सर्व नियम पाळण्याची गरज आहे. अन्यथा त्याचा देशाच्या आर्थिक आणि वित्तीय स्थिरतेवर परिणाम होऊ शकतो. यासाठी सरकार या विषयाबाबत बरेच संवेदनशील आहे असे सितारामन यांनी अधिकार्यांना यावेळी सांगितले. या बैठकीला पेटीएमच्या पदाधिकार्यांना बोलावण्यात आले नव्हते.
दरम्यान पेटीएम विरोधात नाईलाजाने कारवाई करावी लागली कारण पेटीएमला अनेक महिन्यापासून ज्या सूचना दिल्या जात होत्या त्या सूचनाकडे दुर्लक्ष केले जात होते. त्यामुळे आता पेटीएम बँकेवर करण्यात आलेली कारवाई कायम राहणार आहे. यासंदर्भात फेरविचार केला जाणार नाही, असे गेल्या आठवड्यात रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी पत्रकारांना सांगितले होते.