पिंपरी – केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री आवास योजना प्रकल्पांतर्गत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने बांधलेल्या आकुर्डी आणि पिंपरी गृह प्रकल्पातील सदनिकांसाठी अर्जांसोबत आलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी करण्यास विलंब होत असल्याने घरांचा ताबा लांबणीवर पडत चालला आहे. ही किचकट प्रक्रिया हाताळण्यात प्रशासनाला यश येत नसल्यामुळे लाभार्थ्यांना घराचा ताबा घेण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
आर्थिक दुर्बल घटकासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने केंद्र शासनाच्या पंतप्रधान आवास योजनेतून आकुर्डीतील आरक्षण क्रमांक २८३ व पिंपरीतील आरक्षण क्रमांक ७७ येथे घरांचे दोन प्रकल्प उभारले आहे. यासाठी मुदतवाढीसह २८ जून ते १४ ऑगस्ट दरम्यान राबविण्यात आलेल्या ऑनलाइन अर्ज प्रक्रियेत आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातील १० हजार हून अधिक अर्ज प्राप्त झाले आहेत. अर्जासोबत जोडलेल्या विहीत कागदपत्रांची पडताळणी प्रक्रिया हाताळण्यात प्रशासन कमी पडू लागले आहे. ही प्रक्रिया कमी वेळेत पूर्ण होत नसल्यामुळे घरांचे वाटप होण्यास विलंब होत आहे. दहा हजारांहून अधिक अर्जांसोबत जोडलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी करण्याची प्रक्रिया किचकट असल्यामुळे यासाठी पुढील दीड ते दोन महिने अपेक्षित असल्याचे झोपडपट्टी निर्मूलन व पुनर्वसन विभागाकडून कळविण्यात आले आहे.
घरासाठी तहसीलदारांचा २०२२-२३ चा उत्पन्नाचा दाखला किंवा एक वर्षाचा इन्कम टॅक्स रिटर्न (आयटीआर) किंवा फॉर्म १६/१६अ, अर्जदाराचे जात प्रमाणपत्र (अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्या विमुक्त जाती जमाती, इतर मागासवर्गीय), फक्त महाराष्ट्रातील रहिवासी दाखला, उपलब्ध असल्यास जात वैधता प्रमाणपत्र, अर्जदार व कुटुंबातील सर्व सदस्यांचे आधार व पॅनकार्ड, अर्जदाराचे बँक पासबुक, खाते तपशील असलेले पृष्ठ व रद्द केलेला चेक, अर्जदाराचे मतदान ओळखपत्र, पाचशे रुपयांच्या मुद्रांकावर नोंदणीकृत भाडेकरार, नातेवाइकांकडे राहत असल्यास त्यांचे किमान शंभर रुपयांच्या मुद्रांकावर संमतिपत्र, चालू महिन्याचे राहत्या पत्त्यावरील वीजबिल आदी कागदपत्रे लाभार्थ्यांनी अर्जासोबत जोडली आहेत. त्याची पडताळणी करण्याचे काम युध्द पातळीवर सुरु आहे. लवकरच हे काम पूर्ण करुन घरांसाठी सोडत काढण्यात येईल, असे अधिका-यांनी सांगितले.
अर्जदारांनी जमा केलेल्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या कागदपत्रांची पडताळणी प्रक्रिया सुरु आहे. ही प्रक्रिया किचकट स्वरुपाची असल्याने ती पूर्ण करण्यास पुढील दीड ते दोन महिन्यांचा अवधी लागणार आहे. त्यानंतर आयुक्तांच्या आदेशाखाली सदनिकांसाठी सोडत काढून लाभार्थ्यांना घरांचा ताबा दिला जाईल.
-अण्णा बोदडे, सहायक आयुक्त