– हेमंत महाजन
भारताचे शेजारी असलेले देश चीनपेक्षा भारतासोबत मैत्री करण्यास प्राधान्य देत असल्याचे सकारात्मक चित्र सध्या दिसत आहे. भारतानेही या राष्ट्रांना चीनच्या विळख्यातून सोडवले पाहिजे. कारण भारतालाही या शेजारी राष्ट्रांची मैत्री हवी आहे.
चीनची घुसखोरी कमी करण्यात यश
भारताच्या शेजारी राष्ट्रांमध्ये चीनने केलेली घुसखोरी कमी करण्यात आपल्याला यश मिळत आहे. या राष्ट्रांवरती चीनचा प्रभाव कमी होत आहे. उदाहरणार्थ, भारत आणि मालदीव यांच्या आंतरराष्ट्रीय संबंधाबाबत बघितले, तर मालदीवने भारताला प्राधान्य दिलेले आहे. सप्टेंबरच्या महिन्यामध्ये मालदीवमध्ये राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुका होणार आहे. अशा करूया की, सध्याचे राष्ट्रपती सोले पुन्हा एकदा विजयी होतील. त्याचबरोबर ते चीनच्या प्रभावाखालीही जाणार नाहीत.
भारताशी मैत्री राखण्याला प्राधान्य
भूतानच्या पंतप्रधानांनी डोकलाम सीमा विवादामध्ये चीनची भूमिका महत्त्वाची आहे असे विधान चीनच्या बाजूने केले होते, जे अर्थातच भारताला मान्य नाही. एप्रिलच्या महिन्यामध्ये भूतानचे राजे भारताच्या दौऱ्यावर आले होते. त्यानंतर चीनच्या बाजूने विधान करणे भूतानने थांबवलेले आहे. म्हणजेच भूतान भारताशी मैत्री राखण्याला जास्त प्राधान्य देत आहे.
नेपाळी नेते पहिल्या परदेश दौऱ्यासाठी नेहमीच भारताची निवड करत; पण त्यावेळचे नवनियुक्त पंतप्रधान नवी दिल्लीऐवजी बीजिंगला गेले. त्यांचे नाव “पुष्पकमल दहल प्रचंड’. आज हेच प्रचंड पुन्हा एकदा नेपाळचे पंतप्रधान बनले असून, यंदा मात्र सत्तेवर आल्यानंतर पहिल्यांदा भारत दौऱ्यावर आले. नेपाळमध्ये कम्युनिस्ट आघाडी सरकारे सत्तेत होती, त्या वेळी चीनने नेपाळमध्ये आपला प्रभाव वाढवण्यास सुरुवात केली. मैत्रीचे निमित्त करून “घरात’ शिरलेला चीन पुढे सारे काही आपल्याच मर्जीने चालावे असा आग्रह धरू लागला. भारताने तसा पवित्रा कधी घेतला नाही.
नेपाळबरोबर रस्ते, रेल्वे जोडणी अधिक बळकट करण्यास प्राधान्य देणार, असे भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केले. त्याचबरोबर नेपाळच्या सहकार्याने अनेक जलविद्युत प्रकल्प राबवून ऊर्जेची गरज भागवता येऊ शकते. गंगा-ब्रह्मपुत्रा या जलमार्गे बांगलादेशाच्या मधून जाण्याची परवानगी भारताने नेपाळला दिली आहे, ज्याचा फायदा भारतालाही आहे. कारण, यामुळे आपली जलवाहतूक इकॉनॉमिकली व्हायबल होईल. काही वर्षांपूर्वी आम्ही आमचा व्यापार चिनी बंदरातून करू, असा आचरटपणा नेपाळने सुरू केला होता, जे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नव्हते. कारण चिनी बंदरे नेपाळपासून सहा ते सात हजार किलोमीटर दूर आहे आणि भारताची बंदरे नेपाळपासून 500-600 किलोमीटरवर आहे, आता नेपाळला हे कळले आहे.
नेपाळमध्ये वाहणाऱ्या नद्यांवर धरणे बांधून प्रचंड प्रमाणामध्ये वीजनिर्मिती करण्याची क्षमता आहे, ज्याचा फायदा उत्तर भारताला होऊ शकतो. सध्या 500 मेगावॅट इतकी वीज भारत नेपाळकडून विकत घेत आहे. येणाऱ्या काळामध्ये ती दहा हजार मेगावॅट इतकी होऊ शकते. ऊर्जा सुरक्षेकरता नेपाळ आणि भूतान हे दोन्हीही देश भारताकरता अत्यंत महत्त्वाचे आहेत आणि त्या दिशेने आपली वाटचाल सुरू आहे, हे आपले मोठे यश समजायला पाहिजे.
पाकिस्तानच्या दलदलीत चीन फसला
पाकिस्तानमध्ये चीनने 60 अब्ज डॉलर्सहून अधिक गुंतवणूक केली आहे. परंतु पाकिस्तानमध्ये सुरू असलेल्या गृहकलहामध्ये, सैन्य सैन्याशी भांडते आहे, राजकीय पक्ष एकमेकांशी भांडत आहेत, हिंसाचार मोठ्या प्रमाणात वाढलेला आहे, अर्थव्यवस्था रसातळाला पोहोचली आहे. या सगळ्यामुळे जसे पाकिस्तानचे प्रचंड नुकसान होत आहे तसेच नुकसान चीनचेसुद्धा होत आहे. कारण, चीनने पाकिस्तानात केलेली गुंतवणूक ही पूर्णपणे वाया गेलेली आहे आणि येणाऱ्या काळामध्ये या गुंतवणुकीपासून काही फायदा होण्याची शक्यता नाही. म्हणजेच पाकिस्तान नावाच्या दलदलीमध्ये चीन आता पूर्णपणे फसलेला आहे.
चीनचे भारताविरुद्ध ग्रे झोन युद्ध
चीन एलएसीजवळ मोठ्या प्रमाणात बांधकाम करत आहे. सॅटेलाइटने टिपलेल्या फोटोंमधून चीनकडून भारताला लागून असलेल्या सीमांवर (एलएसी) धावपट्ट्या, इमारती, फायटर जेट्ससाठीचे शेल्टर आदी बांधकाम केले जात असल्याचे उघड झाले आहे. चिनी सैन्याची भारताबरोबर पारंपरिक लढाई करण्याची हिंमत नाही. मात्र, भारतानेसुद्धा आता आपली पारंपरिक लढाईची क्षमता पद्धतशीरपणे वाढवत राहायला पाहिजे.
संयुक्त राष्ट्रातील घुसखोरी
संयुक्त राष्ट्र प्रणालीमध्ये 70 पेक्षा जास्त संलग्न संस्था, कार्यक्रम, निधी आणि विशेष एजन्सी यांचा समावेश आहे. चीनने संयुक्त राष्ट्र आणि विविध जागतिक संस्थांमध्ये पद्धतशीरपणे घुसखोरी केली आहे. जागतिक संस्थांमध्ये महत्त्वाच्या पदांवर कार्यरत असलेले सर्व चिनी अधिकारी हे चिनी कम्युनिस्ट पक्षाचे (सीसीपी) सदस्य आहेत. चीनने घुसखोरी केल्यामुळे ते 70 जागतिक संस्थांवर प्रभाव पाडत आहे. चीन संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या 15 पैकी चार संस्थांचा प्रमुख आहे.
आपल्या आर्थिक ताकदीच्या बळावर चीनने या संस्थांना मोठ्या प्रमाणामध्ये आर्थिक मदत देऊन त्यांच्यावरती आपले वर्चस्व निर्माण केले आहे. म्हणजेच चीन जे सांगेल, ते ऐकतात आणि त्यांच्याद्वारे चीन अनेक संस्थांवरती राज्य करत आहे. उदाहरणार्थ, डब्ल्यूएचओ म्हणजे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनने करोना किंवा चिनी व्हायरस महामारी चीनमधून निर्माण झाली, हे लपवण्याचा प्रयत्न केला. ज्यामुळे जगाचे प्रचंड नुकसान झाले. युनायटेड नेशन्स ह्यूमन राइट्स कमिशन हे चीनच्या कैदेमध्ये असलेल्या वीस लाख उघ्युर मुस्लिमांविषयी बोलायला तयार नाही, मात्र भारताविरुद्ध बोलण्याकरता नेहमीच तयार असतात. अशा संस्थांचा दुष्प्रचार थांबवण्याकरता भारतालासुद्धा आपल्या मित्र राष्ट्रांच्या मदतीने या संस्थांमध्ये प्रवेश करायला पाहिजे. ज्यामुळे भारतविरोधी प्रचार होणार नाही आणि आपल्याला आपले राष्ट्रीय हित जपण्यात मदत मिळेल.
भारतीय वंशाचे नागरिक अजय बंगा हे वर्ल्ड बॅंकेचे अध्यक्ष बनलेले आहेत, जी एक उत्तम बातमी आहे. कारण, यामुळे वर्ल्ड बॅंकेच्या कामकाजावरती लक्ष ठेवण्यामध्ये आपल्याला जास्त यश मिळेल.आपण शांघाय सहकार्य संस्था, जी20 नेशन्स यासारख्या संस्थांचा वापर करून ग्लोबल साउथ देशांच्या समस्या आणि भारताचा दृष्टिकोन जगासमोर मांडण्यामध्ये बऱ्यापैकी यशस्वी झालो आहे. युनायटेड नेशन्स सेक्युरिटी काउन्सिलमध्ये परमनंट मेंबरशिप मिळवणे हे आपल्या देशाचे मुख्य ध्येय येणाऱ्या काळामध्ये असावे, ज्यामुळे आपल्यालासुद्धा जागतिक स्तरावर आपला प्रभाव पाडून राष्ट्रीय हित जपता येईल.