पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिका कचरा संकलन सेवा (उपयोगकर्ता युजर चार्जेस) शुल्काच्या नावाने घरटी दरमहा 60 रुपये शुल्क घेणार आहे. ती वर्षभराची रक्कम मिळकतकर बिलात समाविष्ट करण्यात आली आहे. या शुल्काची आकारणी पूर्वलक्षी प्रभावाने करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सेवा शुल्क लागू करण्याचा निर्णयाला शहरातील सर्वच स्तरातून विरोध होऊ लागला आहे. हा कर अन्यायकारक असून, तत्काळ रद्द करावा, अशी मागणीही होऊ लागली आहे. त्यामुळे महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह काय भूमिका घेतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
शहरातील मिळकतधारकांकडून उपयोगकर्ता शुल्क वसुलीची प्रक्रिया लागू करण्यात आली आहे. त्यामध्ये घरे, दुकाने व दवाखाने, शोरुम, गोदामे, उपाहारगृहे व हॉटेल, राहण्याची व जेवणाची व्यवस्था असणारी हॉटेल्स, रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था वसतिगृहे, धार्मिक संस्था, शासकीय व निमशासकीय कार्यालये, विवाह कार्यालये व मनोरंजन सभागृहे, खरेदी केंद्रे आदी मिळकतीची वर्गवारीनुसार मासिक शुल्क आकारण्यात येणार आहे. हे शुल्क दरमहा 60 रुपयांपासून ते 2 हजार रुपये इतके आहे. मासिक शुल्काचे रूपांतर वार्षिक स्वरूपात केले आहे. मिळकतकराच्या बिलात ही रक्कम समाविष्ट करण्यात आली आहे. ही आकारणी 1 एप्रिल 2023 पासून नसून मागील चार वर्षांपासून वसूल केली जाणार आहे.
… तर एकही सदनिकाधारक मालमत्ता कर भरणार नाही
सेवा शुल्क रद्द करावे. अन्यथा आमच्या गृहनिर्माण सोसायटीमधील एकाही सदनिकाधारक मालमत्ता कर भरणार नाही. याबाबत उग्र स्वरूपाचे आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा चिखली-मोशी-पिंपरी चिंचवड हौसिंग सोसायटी फेडरेशनचे अध्यक्ष संजीवन सांगळे यांनी दिला आहे. याबाबत महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांना निवेदन दिले आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, पालिकेत प्रशासकीय राजवट सुरू झाल्यापासून मनमानी करून कोणत्याही राजकीय पक्षाला, कोणत्याही सामाजिक संस्थांना हौसिंग फेडरेशनच्या प्रतिनिधींना विश्वासात न घेता काहीही निर्णय घेत आहेत. मालमत्ता हस्तानंतरण शुल्कवाढ, उपयोगकर्ता शुल्क वसुली असे निर्णय घेतलेले आहेत. हे आम्हाला मुळीच मान्य नाहीत. आयुक्तांनी हे निर्णय त्वरित रद्द करावेत आणि आपण शहराचे मालक नव्हे तर पालक आहोत याची जाणीव ठेवावी, असेही सांगळे यांनी म्हटले आहे.
उपयोगकर्ता शुल्क तत्काळ रद्द करा – ऍड. शिंदे
कचरा संकलन सेवा उपयोगकर्ता शुल्काची आकारणी पूर्वलक्षी प्रभावाने करणार असून हे अन्यायकारक आहे. उद्योजकांकडून पालिका गेल्या 55 वर्षांपासून विविध कराची वसूली करत असताना आता उपयोगकर्ता शुल्क लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला पिंपरी-चिंचवड चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, कॉमर्स सर्व्हिसेस ऍण्ड ऍग्रीकल्चरचे अध्यक्ष ऍड. आप्पासाहेब शिंदे यांनी कडाडून विरोध केला आहे. एमआयडीसीतील उद्योजक गेल्या 55 वर्षांपासून विविध मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहे. असे असतानाही महापालिका विविध कर उद्योजकांकडून वसूल करत आहेत. आता कचरा संकलन सेवा शुल्काची भर पडणार आहे. त्यामुळे उद्योजकांमध्ये महापालिकेच्या कारभाराविषयी चीड निर्माण झाली असून तत्काळ हे सेवा शुल्क रद्द करावे, अशी मागणी शिंदे यांनी केली आहे.
भाजप शहराध्यक्षांची दुटप्पी भूमिका – अजित गव्हाणे
कचरा संकलन सेवा शुल्काच्या नावाने घरटी दरमहा 60 रुपये शुल्क घेणार आहे. ती वर्षभराची रक्कम मिळकतकर बिलात समाविष्ट करण्यात आली आहे. हे सेवा शुल्क लागू करण्याचा निर्णय अन्यायकारक असून, हा कर तत्काळ रद्द करावा, अशी सूचना भाजप शहराध्यक्षांनी केली. मात्र, राज्यात भाजपची सत्ता असून पालिकेत भाजपच्या मर्जीतील आयुक्त आहेत. असे असताना अगोदर सेवा शुल्क लागू करायचे आणि आता रद्द करण्याची मागणी करायची, यावरून भाजप शहराध्यक्षांची दुटप्पी भूमिका समोर येते. त्यामुळे भाजपवाल्यांनी जनतेला वेड्यात काढण्याचे धंद्दे बंद करावेत, अशी टीका राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे यांनी केला आहे. याबाबत अजित गव्हाणे यांनी एक निवेदन प्रसिध्दीस दिले आहे. त्यात म्हटले आहे की, सर्वसामान्य जनता महागाईने होरपळत असताना सेवा शुल्क लागू करून त्यांच्या जखमेवर मोठी चोळण्याचे काम भाजपवाले करत आहेत. भाजपवाल्यांना सातत्याने जनतेची दिशाभूल करण्याची सवयच असून जनता आता अशा धूळफेकीला, स्टटंबाजीला कदापि भूलणार नसल्याचेही गव्हाणे यांनी म्हटले आहे.