नापिकी, अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस या नैसर्गिक संकटांमुळे राज्यातील शेती अडचणीत आली आहे. शेतमालाला मातीमोल दर मिळत असल्याने भाजीपाला, शेतमाल रस्त्यावर फेकण्याची वेळ राज्यातल्या बळीराजावर आली आहे. खतांच्या वाढलेल्या किमती, बोगस बियाण्यांचा प्रश्न, घसरलेल्या ‘सीबील’मुळं बँकांकडून कर्ज मिळण्यास येणाऱ्या अडचणी, कृषी पंपांची वीज कनेक्शन तोडणी यामुळे शेतकरी खचला आहे. त्यामुळे राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येत वाढ झाली असून रोज आठ शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. मात्र शिंदे-फडणवीस सरकार शेतकऱ्यांविषयी अत्यंत असंवेदनशील असल्याचा घणाघात विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी आज केला.
शेतकरी हा जगाचा पोशिंदा आहे. तोच जर अडचणीत असेल तर राज्याचं आणि देशाचं अर्थचक्र फिरु शकत नाही. कल्याणकारी राज्याची संकल्पना राबवत असताना सरकारने कृषी क्षेत्राला प्राधान्य देण्याची आवश्यकता आहे. मात्र शिंदे-फडणवीस सरकार कृषी खात्यातल्या बदल्या, पदोन्नती आणि भरतीमध्ये अडकलं आहे, अशी टीका अजित पवार यांनी केली.
अजित पवार यांच्या सभागृहातील भाषणातील काही महत्त्वाचे मुद्दे
राज्यात राष्ट्रीयकृत बँका शेतकऱ्यांना कर्ज देत नाहीत. शेतकऱ्यांचे ‘सिबील’ स्कोअर बिघडल्यामुळं त्यांना कर्ज मिळण्यास अडचणी येत आहेत. शेतकऱ्यांना अडचणीच्या काळात बँकांनी कर्ज दिले नाही तर मग त्यांना नाईलाजाने सावकारांच्या दाराशी उभे रहावे लागते. ती कर्जफेड त्यांच्याकडून होत नाही आणि मग आत्महत्येपर्यंत शेतकरी पोहोचतो. हे मोठे दुष्टचक्र आहे. ते भेदण्यात सरकार अपयशी ठरत आहे.
पीक विम्याच्या बाबतीत अनेक तक्रारी आहेत. मागच्या वर्षी विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, कोकण अशा जवळपास संपूर्ण महाराष्ट्रात अतिवृष्टीने प्रचंड नुकसान झाले. पण विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना हक्काची नुकसान भरपाई मिळालेली नाही. विमा कंपन्यांबाबत तक्रारी वाढल्यानंतर आता शेतकऱ्यांना बदनाम करण्याचा कट काही लोकांनी आखला आहे. काही प्रमाणात बोगस विमा काढला जात असेल तर त्यांच्याविरुद्ध जरुर कारवाई करा, परंतु सरसकट शेतकऱ्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याची आवश्यकता नाही.
बीड जिल्ह्यात बजाज अलियान्झ जनरल इन्शुरन्स या कंपनीच्या तांत्रिक बिघाडामुळे शेतकऱ्यांच्या खात्यात अतिरिक्त रक्कम जमा झाली. कंपनीच्या सांगण्यावरुन शेतकऱ्यांची बँक खाती गोठवण्यात आली. एक महिना होऊन गेला तरी शेतकऱ्यांना त्यांच्या खात्यातून व्यवहार करता येत नाहीत. बँकेचा हा मनमानीपणा सुरु असून शेतकऱ्यांना याची मोठी किंमत चुकवावी लागत आहे.
एका बाजूला पीक कर्ज मिळत नाही, दुसऱ्या बाजूला पीक विमा कंपन्यांची मुजोरी तर तिसऱ्या बाजूला सरकार सुद्धा मदतीचा हात देत नाही, अशी शेतकऱ्यांची अवस्था झालेली आहे. आजही हजारो शेतकऱ्यांपर्यंत नुकसानभरपाईची रक्कम पोहचलेली नाही. आठ-आठ महिने शेतकऱ्यांना सरकारी मदत मिळत नसेल तर त्यांनी कसे उभे राहायचे, या प्रश्नाचे उत्तर सरकारनेच दिले पाहिजे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात आलेले नाही.
वर्षभरापासून खतांच्या किमतीत सातत्याने वाढ होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. खतांच्या किमती जोपर्यंत आटोक्यात येत नाहीत तोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या हातात उत्पन्न येणार नाही. खतांच्या किमती आटोक्यात ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे मागणी केली पाहिजे.
खत उत्पादक कंपन्या आणि ठोक खत विक्रेत्यांच्या सहमतीने रासायनिक खतांची लिंकिंग करून किरकोळ विक्रेत्यांसह शेतकऱ्यांना वेठीस धरण्याचा प्रकार महाराष्ट्रात सुरु आहे. मागच्या हंगामात मागणी नसलेल्या नॅनो युरिया, कंपोस्ट, मायक्रो नुट्रीयंट, वॉटर सोल्युबल खतांचे मुख्य खतांसोबत लिंकिंग करण्यात आले. ज्यांना मुख्य खत पाहिजेत त्यांनी ही बाकीची खतंही घेतली पाहिजे, असे बंधन घालण्यात आले. त्यामुळे शेतकऱ्यांची मोठी पिळवणूक होत आहे. याकडे सरकारने लक्ष दिले पाहिजे.
इतर पिकांसाठी दोन टक्के व्याजदराने कर्जवाटप दिले जाते. फळपीक लावणाऱ्या शेतकऱ्यांना मात्र १४ ते १५ टक्के व्याज भरावे लागते. काही फळपिकांचे उत्पादन हाताला यायला दोन वर्ष, पाच वर्ष, सहा वर्षांचा काळ लागतो. त्यामुळे तेवढा काळ शेतकऱ्यांना व्याज भरावे लागते. त्यामुळे सरकारने फळ बागायतदारांसाठी सवलतीच्या दरात कर्ज द्यावे.
राज्याचे सहकार मंत्रीच थेट सभेतून सांगतात की, ‘नव्या सहकारी संस्थांना मंत्रालयातून मान्यता मिळणार आहे. यासाठी भाजपच्या जिल्हाध्यक्षांची शिफारस लागणार आहे. कोणत्याही सहकारी बँकेचे सभासदत्व पक्षाच्या कार्यकर्त्याला हवे असल्यास माझ्याकडे या, मी मिळवून देतो.’ राज्यासाठी ही बाब योगय नाही. कायद्याच्या बाहेर जाऊन एका पक्षासाठी तुम्ही कायदा राबवण्याचा प्रयत्न केला तर महाराष्ट्र ते खपवून घेणार नाही.