गुढीपाडव्याचा मुहूर्त साधत, मुंबईतील मेट्रो रेल्वे 2-ए आणि 7 मेट्रोचे उद्घाटन, मराठी भाषा भवन व जीएसटी भवनाचे भूमिपूजन आणि गृहविभागाच्या तीन सेवांचे लोकार्पण अशा विकासकामांची गुढी उभारण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. या निमित्ताने मुंबई महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते प्रथमच मेट्रो रेल्वेचे उद्घाटन होणार आहे. विरोधी पक्षांच्या टीकेकडे लक्ष द्यायला आम्हाला वेळ नाही. आम्हाला जनतेला दिलेल्या वचनांची पूर्ती करायची आहे, असे मुख्यमंत्री वारंवार सांगत असतात. यापूर्वी, सरकार पाडायचे असेल, तर पाडून दाखवा, असे खुले आव्हानही उद्धवजींनी दिले होते. मविआ सरकार पाडण्याचे मुहूर्त व तारखा भाजपच्या नेत्यांनी जाहीर केल्या; परंतु सरकारची जवळजवळ निम्मी कारकीर्द पूर्ण होत आली आहे. तरी हे सरकार पडण्याचे चिन्ह दिसत नाही. उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर,
म्हणजे दहा मार्चच्या आसपास राज्य सरकार पडेल, अशी भविष्यवाणी भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केली होती. माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी, तर महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची शक्यता वर्तवली होती. शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेस ही तीनचाकी रिक्षा आहे आणि रिक्षाची तिन्ही चाके वेगवेगळ्या दिशेला जात आहेत, अशी टीका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. मात्र, हे सरकार पडेल, असे भाकित त्यांनी व्यक्त करण्याचे आजवर टाळले आहे. फक्त, जर मविआ सरकार पडले तर नवे सरकार स्थापन करण्याची करामत आम्ही करून दाखवू, असे त्यांनी म्हटले होते. लोकसभा आणि विधानसभेच्या 2024 मधील निवडणुकांसह स्थानिक स्वराज्य संस्था स्वबळावर लढवण्यासाठी भाजपने मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. पक्षाचे राज्यपातळीवरील 12 नेते हे 15 ते 30 एप्रिल यादरम्यान राज्यभरात दौरे करणार असून, प्रत्येक नेत्याकडे लोकसभा व विधानसभा मतदारसंघनिहाय जबाबदारी देण्यात आली आहे. मविआची राजवट पाच वर्षेच नाही, तर आणखी पंचवीस वर्षे टिकेल,
अशी गर्जना शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी याआधीच केली आहे. परंतु कितीही गर्जना आणि वल्गना केल्या, तरी भाजपच्या तुलनेत कोणत्याही निवडणुकांना तोंड देण्याची मविआची तयारी असल्याचे बिलकुल दिसत नाही. किमान समान कार्यक्रम राबवण्यासाठी आणि तिन्ही पक्षांत समन्वय ठेवण्यासाठी एक समिती नेमण्यात आली असली, तरी तिच्या नियमित बैठका होत नाहीत. आता तर राज्यातील आघाडी सरकारने किमान, समान कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करावी, अशी विनंती करणारे पत्रच कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवले आहे. करोनामुळे राज्य सरकारपुढे अडचणी होत्या; परंतु आता सर्व व्यवहार सुरळीत होत असून, अर्थव्यवस्थाही रुळावर आली आहे. त्यामुळे दलित, ओबीसी व अल्पसंख्याक समाजाच्या कल्याणकारी योजनांची तसेच किमान समान कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करावी,
असे त्यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे. वास्तविक अर्थव्यवस्था रुळावर येऊनही सहा महिने उलटून गेले. शिवाय करोना असताना गोरगरिबांसाठी कल्याणकारी कार्यक्रम राबवण्याची अधिक गरज होती. तेव्हा नानांना हे पत्र लिहायलाच उशीर झाला असून, हे पत्र माध्यमांना लीक करून, एकप्रकारे त्यांनी सरकारबद्दलची नाराजीच व्यक्त केली आहे. परंतु कॉंग्रेस पक्षांतर्गतही नाराजी असून, राज्यातील कॉंग्रेसच्या 25 आमदारांनी त्यांच्या मनातील खदखद बोलून दाखवण्यासाठी कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांची वेळ मागितली आहे. महामंडळांवरील नियुक्त्या झालेल्या नाहीत. काही जिल्ह्यांमध्ये आतापर्यंत सध्या विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांचीही नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे आपल्या कार्यकर्त्यांना संधी देता येत नाही, अशी या आमदारांची भावना आहे.
तसेच कॉंग्रेसच्या मंत्र्यांकडून आपली कामे केली जात नाहीत, याबद्दलचीही नापसंती आमदारांनी व्यक्त केली आहे. शिवाय शिवसेना व राष्ट्रवादीच्या खात्यांकडून कॉंग्रेसच्या आमदारांना पुरेसा निधी दिला जात नाही, ही तक्रार यापूर्वीही वारंवार करण्यात आली आहे. आपल्याला उपेक्षेची वागणूक मिळत असल्याबद्दल यापूर्वी एकदा अशोक चव्हाण व बाळासाहेब थोरात या मंत्र्यांनीदेखील मुख्यमंत्र्यांकडे जाऊन तक्रार केली होती. फडणवीस सरकारात असलेले शिवसेनेचे मंत्री तर खिशात राजीनामे घेऊन फिरत होते. सध्या मविआमधील कॉंग्रेसचे मंत्री फक्त राजीनामे घेऊन फिरत नाहीत, एवढाच काय तो फरक! असमान निधीवाटपाच्या मुद्द्यावरून शिवसेनेचे 90 टक्के खासदार आणि 75 टक्के आमदार नाराज आहेत. तसेच कॉंग्रेसचे आमदारही मोठ्या संख्येत वैतागलेले आहेत, असा दावा भाजपचे आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीरपणे केला आहे.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेस मात्र सर्वाधिक निधी मिळत असल्याने आनंदी आहे, असेही उद्गार त्यांनी काढले असून, मविआमधील मतभेदांना आणखी चूड लावण्याचे प्रयत्न भाजपकडून याप्रकारे होत आहेतच. महाविकास आघाडीतील अनेक आमदार नाराज असून, ते माझ्या संपर्कात आहेत, असा दावा काही दिवसांपूर्वी रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी केला होता. विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावर मविआमधले 25 आमदार बहिष्कार टाकणार होते, परंतु त्यांची कशीबशी समजूत काढली. पण निवडणूक आली की, हे एकेक आमदार भाजपमध्ये येतील, असा गौप्यस्फोटही दानवेंनी केला होता. मविआमधील छोट्या मतभेदांना भडक स्वरूप देण्याचे प्रयत्न भाजपकडून होत असले, तरी कुठेतरी आग असल्याशिवाय धूर निघत नसतो. अलीकडेच, “सत्तेत सोबत आहात ना, मग आमच्यावर कशाला वार करता?’ असा सवाल करत, शिवसेनेचे आमदार तानाजी सावंत यांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व कॉंग्रेसवर सडकून टीका केली होती. शिवसेनेला दुय्यम वागणूक मिळते. अर्थसंकल्पात शिवसेनेच्या वाट्याला कमी निधी आला आहे.
अर्थसंकल्पावरील आपल्या भाषणात देवेंद्रजींनीही, अर्थसंकल्पात कॉंग्रेस व शिवसेनेला फारसा निधी मिळाला नसल्याचे सांगितले होते. शिवसेना खासदार गजानन कीर्तिकर यांनीही मविआमध्ये शिवसेनेची उपेक्षा होत असल्याचे दुःख मांडले आहे. मविआचे मध्यंतर जवळ आले असून, यापुढे तरी आघाडीला आपसांतील मतभेद मिटवावे लागतील. शिवसेना आणि कॉंग्रेस यांच्यात वेगवेगळ्या प्रश्नांवरून पक्षांतर्गतही असंतोष आहे. अशीच स्थिती राहिल्यास, हे सरकार प्रभावीपणे काम करू शकणार नाही. आघाडीच्या अंतर्गतच विरोध असल्यास, उद्या सत्ता डळमळू लागली, तर त्याचे खापर विरोधकांवर फोडण्यात अर्थ राहणार नाही.