अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी 16 फेब्रुवारी रोजी रशिया युक्रेनवर हल्ला करणार असल्याची भविष्यवाणी केल्याने संपूर्ण जगाचा श्वास रोखला गेला होता. परंतु रशियाने युक्रेनवर हल्ला करणार नसल्याचे स्पष्ट केल्याने जगाने तूर्त तरी सुटकेचा निःश्वास टाकला आहे. कारण हे युद्ध झाले असते तर त्याची परिणती तिसऱ्या महायुद्धात होण्याच्या शक्यता होत्या. या संपूर्ण प्रकरणात रशियाचे अध्यक्ष ब्लादीमिर पुतीन यांची प्रतिमा खलनायक म्हणून समोर आणली गेली असली, तरी वास्तव मात्र वेगळेच आहे. यामध्ये मुख्य भूमिका अमेरिकेच्या वर्चस्वाची आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.
युक्रेन आणि रशिया यांच्यातील संभाव्य संघर्षामुळे संपूर्ण जग गेल्या काही दिवसांपासून वेठीस धरले गेले होते. त्यांच्यातील युद्धाचे ढग केवळ युरोपवरच नव्हे तर जगावर घोंगावत होते. कारण या दोन्ही देशांत युद्ध झाले असते तर त्याची परिणती आण्विक युद्धात झाली असती. दोन्हीही देशांकडे क्षेपणास्त्रे, अण्वस्त्रे आणि विनाशकारी अस्त्रांचा साठा मुबलक असल्याने तसेच युक्रेनच्या पाठीशी नाटो ही लष्करी संघटना, पश्चिमी युरोपियन देश व अमेरिका असल्याने या युद्धाची व्याप्ती मोठ्या प्रमाणावर वाढली असती.
तथापि, या संपूर्ण संघर्षाला 15 फेब्रुवारी रोजी एक नाट्यमय कलाटणी मिळाली. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी काही दिवसांपूर्वी एक भविष्यवाणी करत 16 फेब्रुवारी रोजी रशिया युक्रेनवर लष्करी कारवाई करणार असल्याचे सांगितले होते. त्यामुळे जगाचा श्वास रोखला गेला होता. सर्वत्र तणावाचे वातावरण होते. तथापि, 15 फेब्रुवारी रोजी रशियाकडून असे स्पष्ट करण्यात आले की, युक्रेनवर लष्करी कारवाई करण्याचा आमचा कोणताही विचार नाहीये. इतकेच नव्हे तर रशिया-युक्रेन व बेलारुस-युक्रेन सीमेवर तैनात केलेले सैन्य माघारी परतत असल्याचे वृत्तही प्रसारित झाले. त्यामुळे तूर्तास तरी हा संघर्ष शांत झाला असल्याची स्थिती आहे, असे म्हणता येईल.
गेल्या काही दिवसांमधून युक्रेनविरुद्ध लष्करी कारवाई करून रशिया जगाला युद्धाच्या खाईत लोटत आहे, असे चित्र आंतरराष्ट्रीय प्रसार माध्यमांकडून सातत्याने रंगवले जात आहे. त्यातून ब्लादीमिर पुतीन यांना जगाचा खलनायक म्हणून समोर आणले जात आहे. पण खरोखरीच रशियाला युक्रेनविरुद्ध कारवाई करायची होती का, हाच प्रश्न आता विचारला जात आहे. रशियाने युक्रेनभोवती सैन्य तैनात केले होते ही वस्तुस्थिती आहे; पण ते आताच केलेले नाही. युक्रेन आणि रशियामधील वादाला मोठा इतिहास आहे. अलीकडच्या काळातला मुद्दा विचारात घेतल्यास 2014 मध्ये रशियाने लष्करी कारवाई करून जबरदस्तीने क्रामिया हा एकेकाळी आपलाच भाग असलेला प्रदेश बळकावला त्यानंतर संपूर्ण युक्रेनमध्ये फूट पडली.
युक्रेनमधील एक गट रशिया समर्थक आहे; तर दुसरा गट पश्चिम युरोप आणि अमेरिका समर्थक. या दुसऱ्या गटाच्या मते, युक्रेनने आपल्या आर्थिक विकासासाठी युरोपियन महासंघामध्ये सहभागी झाले पाहिजे. तसेच युक्रेनने आपल्या संरक्षणासाठी किंवा बचावासाठी नाटो या लष्करी संघटनेचा सदस्यही बनले पाहिजे. तथापि, पहिल्या गटाचा या भूमिकेला विरोध होता. ही बाब लक्षात घेऊन रशियाने 2014 पासून युक्रेनच्या सीमेवर सैन्य तैनात करून ठेवलेले आहे. नाटो आणि युरोपियन महासंघांनी पूर्व युरोपकडे त्यांचा विस्तार करू नये, अशी रशियाची पूर्वीपासून मागणी राहिली आहे. यासाठी रशियाने युक्रेनच्या या वादाचा वापर सौदेबाजी म्हणून केलेला आहे. पण रशियाला युक्रेनवर लष्करी कारवाई करायची होती का, याबाबत आता नव्याने काही मुद्दे समोर येत आहेत. त्यानुसार रशियाला आणि ब्लादीमिर पुतीन यांना खलनायक ठरवण्यामध्ये अमेरिकेचा खूप मोठा हात होता.
आता प्रश्न असा पडतो की, अमेरिकेने हे का केले? यासाठी आपल्याला इतिहासात डोकावावे लागेल. नाटो (नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायजेशन) ही संघटना 1949 मध्ये शीतयुद्धाच्या काळात अस्तित्वात आली. खरे तर शीतयुद्धाच्या काळात आकाराला आलेले सर्व लष्करी करार, संघटना सोव्हिएत रशियाच्या विघटनानंतर जेव्हा शीतयुद्ध संपुष्टात आले तेव्हा म्हणजे 1990 नंतरच्या काळात बरखास्त झाल्या. यामध्ये सेंटो, सिएटो, व्हर्सा करार आदींचा समावेश होता. पण एकटी नाटो ही संघटना मात्र कायम राहिली. यामागे अमेरिकेचे हितसंबंध कारणीभूत होते.
विशेष करून पश्चिम युरोपवर दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळापासून असलेली आपली मक्तेदारी अमेरिकेला कायम ठेवायची होती आणि त्यासाठी नाटोचा एक साधन म्हणून अमेरिकेला करायचा होता. पण अलीकडील काळात काही पश्चिम युरोपियन देशांकडून नाटोला विरोध होऊ लागला. कारण नाटोच्या माध्यमातून अमेरिकेने आपले सैन्य आणि क्षेपणास्त्रे युरोपमध्ये ठेवले. त्यामुळे एक प्रकारचे तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. प्रत्यक्षात जर रशियाशी युद्ध झाले तर त्याची झळ कोसो दूर असलेल्या अमेरिकेला न बसता पश्चिम युरोपियन देशांना बसणार आहे. त्यामुळे आम्ही आमच्याकडे अमेरिकेची शस्त्रास्त्रे का बाळगायची, त्याचा खर्च आम्ही का करायचा, असे प्रश्न पश्चिम युरोपियन देशांकडून विचारले जाऊ लागले.
गेल्या 30 वर्षांपासून अमेरिका रशियाला खलनायक ठरवण्याचा प्रयत्न करत आला आहे. कारण तसा शत्रू समोर दाखवला नाही तर नाटोची गरजच उरणार नाही; पर्यायाने नाटोच्या अस्तित्वाचाच प्रश्न उपस्थित होईल. त्यामुळे अमेरिका सातत्याने रशियाचा धोका आहे, असे चित्र रंगवत आला. गेल्या काही वर्षांत पश्चिम युरोपियन देशांचे रशियाशी मैत्रीसंबंध प्रस्थापित झाले. विशेष म्हणजे जर्मनी आणि रशिया यांच्यातील आर्थिक व व्यापारी संबंधांना नवी दिशा मिळाली आहे. नॉर्ड स्ट्रीम नावाची एक अंडरग्राउंड गॅसपाइपलाइन रशियामधून जर्मनीपर्यंत टाकली गेली आहे. या पाइपलाइनच्या माध्यमातून जर्मनीला रशियाकडून नैसर्गिक वायूचा पुरवठा केला जाणार आहे. अनेक वर्षांपासून सुरू असलेले हे काम आता पूर्णत्वाला गेले आहे.
आता जर्मन लोकांच्या घराघरांमध्ये हा गॅस पोहोचण्यासाठी जर्मनीच्या चॅन्सलरांची परवानगी मिळणे बाकी आहे. ही परवानगी जर्मनीने देऊ नये अशी अमेरिकेची इच्छा आहे. त्यामुळे अमेरिकेने एक प्रकारे युक्रेनचा प्रश्न निर्माण केला. यासाठी रशियाला चिथावणी देण्याचा आटोकाट प्रयत्न अमेरिकेने केला. त्याला प्रत्युत्तरादाखल रशियाकडून होणाऱ्या वक्तव्यांमुळे युक्रेनचा रशियाविरोधही आपोआपच वाढून संघर्ष विकोपाला जाण्यासारखी स्थिती निर्माण झाली आहे. रशिया-युक्रेन यांच्यात युद्धाचा भडका उडाला असता तर पश्चिम युरोपियन देशांना रशियावर बहिष्कार टाकण्यास प्रवृत्त करण्याची अमेरिकेला आयती संधी मिळणार होती.
जर्मनीच्या गॅसपाइपलाइनचा प्रकल्पही यामुळे रेंगाळला असता. या गॅस प्रकल्पाला अमेरिकेचा इतका विरोध असण्याचे कारण म्हणजे जर्मनीमध्ये तो यशस्वी झाल्यास इतर युरोपियन देशांकडूनही त्याची मागणी झाली असती. त्यातून रशिया आणि पश्चिम युरोपियन देशांमध्ये मैत्रीसंबंध प्रस्थापित होतील. शत्रूबरोबरच मैत्री झाल्यास नाटोसारख्या संघटनेची गरज उरणार नाही आणि नाटो नसल्यास अमेरिकेची पश्चिम युरोपियन देशांवरील मक्तेदारी संपुष्टात येईल. थोडक्यात, रशिया व पश्चिम युरोप यांच्यातील तणाव कायम राहिला तरच नाटोचे आणि पर्यायाने अमेरिकेचे तेथील अस्तित्व कायम राहते. यासाठी अमेरिकेने युक्रेनचा प्रश्न तयार केला असे म्हणावे लागेल. दुसरीकडे, रशियानेही या वातावरणाचा फायदा घेत अमेरिकेला पश्चिम युरोपमध्ये नाटोचा विस्तार करू नका, असा संदेश दिला.
प्रत्यक्षात रशियाला युक्रेनवर कारवाईचे परिणाम माहीत आहेत. युक्रेनकडे 5 लाखांहून अधिक सैन्य आहे. अब्जावधी डॉलर्सची शस्त्रास्त्रे अमेरिकेने य्रुकेनला दिलेली आहेत. तसेच युक्रेनवर कारवाई केल्यास थेट नाटो यामध्ये उतरली असती आणि त्यामुळे युद्धाचा भडका उडाला असता. त्याची मोठी आर्थिक किंमत इतरांबरोबरच रशियालाही चुकवावी लागली असती. प्रत्यक्षात आर्थिक निर्बंधांमुळे रशियाचे अर्थकारण बिघडले आहे. अशा स्थितीत युद्धाचे संकट रशियाला पेलवणारे नव्हतेच. मात्र पश्चिम युरोपियन देशांच्या मनामध्ये रशियाविरुद्धची भीती निर्माण करण्यासाठी, अधिक बळकट करण्यासाठी युक्रेनचा मुद्दा वापरत अमेरिकेने एक रणनीती आखली.
तूर्तास, रशियाने याबाबत स्पष्टीकरण दिल्याने चिंतेचे ढग विरले आहेत. मात्र उद्याच्या भविष्यात काय होईल हे सांगणे कठीण आहे. कदाचित उद्या बेलारूसवरून संघर्षजन्य परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. कारण अमेरिका नाटोच्या विस्तारासाठी नवनवीन क्लृप्त्या वापरून खोडसाळपणा करतच राहणार आहे. या पार्श्वभूमीवर पश्चिम युरोपियन देशांची भूमिका महत्त्वाची आहे. त्यांनी आम्हाला रशियाबरोबर मैत्रीपूर्ण संबंध हवे आहेत, असे ठामपणाने ठरवले आणि नाटो संघटना बरखास्त करण्याची मागणी केली तर हा संघर्षाचा मुद्दा निकाली निघू शकतो. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या काळापासून नाटो बरखास्त करण्याची मागणी पश्चिम युरोपियन देश करत आले आहेत. ती पूर्ण झाल्यास युरोप, रशिया आणि पर्यायाने जगाचेही हित साधले जाणार आहे.
खरा शत्रू कोण?
जाता जाता एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, बायडेन प्रशासनाच्या प्राथमिकता सध्या चुकत आहेत. त्यांचा खरा मोठा शत्रू रशिया नसून चीन आहे. अमेरिकेला खरा धोका हा चीनकडून आहे. कारण चीनला आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील अमेरिकेची मक्तेदारी काढून घ्यायची आहे. यासाठी चीन व्यापारी, आर्थिक आणि सामरिक अशा तिन्ही स्तरांवर अमेरिकेला आव्हान देत आहे. त्यामुळे पुतीन यांच्यापेक्षा शी जिनपिंग हे खरे अमेरिकेचे शत्रू आहेत, हे बायडेन यांनी लक्षात घ्यायला हवे. तेव्हा अमेरिकेने युक्रेनमध्ये आपली शक्ती खर्ची घालवण्यापेक्षा चीनच्या आव्हानाचा बंदोबस्त करण्यासाठी अधिक जोरकसपणाने पुढाकार घेणे आवश्यक आहे.
भारताचा संबंध?
भारतासारख्या देशाचा या संघर्षाशी प्रत्यक्ष संबंध नसला तरी आपल्यालाही याच्या झळा सोसाव्या लागल्या असत्या. याचे कारण भारतात आयात होणाऱ्या खाद्यतेलापैकी सूर्यफुल तेलाच्या एकूण गरजेपैकी 75 टक्के तेल युक्रेनकडून आयात केले जाते. त्यामुळे युद्धाचा भडका उडाला असता तर खाद्यतेलांच्या किमती प्रचंड प्रमाणात वाढल्या असत्या. दुसरीकडे, आज कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींनी भारतीय अर्थव्यवस्थेपुढे आव्हान उभे केले आहे. तशातच हा संघर्ष उफाळला असता तर क्रूड ऑइलचा भाव 100 डॉलर्स प्रतिबॅरलच्या पुढे गेला असता. पर्यायाने देशात इंधन दरवाढीचा आणि महागाईचा आगडोंब उसळला असता. पण तूर्त तरी हे संकट टळले आहे.
– डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर,
परराष्ट्र धोरण विश्लेषक