हेमंत देसाई
ओपिनियन पोल किंवा जनमत चाचण्या सध्या चर्चेत असून, अनेकदा या चाचण्या मॅनेज केल्या जातात असा आरोप आहे.
पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारमोहिमा वेगात असून, विविध पक्षांच्या स्टार प्रचारकांचे दौरे सुरू आहेत. करोना आणि ओमायक्रॉनच्या संसर्गामुळे काही प्रमाणात निर्बंध असले, तरी छोट्या सभा, ऑनलाइन भाषणे आणि घरोघरी जाऊन मतदारांच्या गाठीभेटी घेणे, यावर सर्वांचा भर आहे. समाजमाध्यमांचा वापरदेखील होत असून, भाजपकडे अधिक साधनसंपत्ती असल्यामुळे या वापरात भाजप पुढे आहे. त्याचवेळी ओपिनियन पोल किंवा जनमत चाचण्याही झाल्या असून, अनेकदा या चाचण्या मॅनेज केल्या जातात असा आरोप आहे. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपचा विजय होईल, असे भाकित करण्यात आले होते, ते पूर्णतः खोटे ठरले. गेल्यावेळी नवी दिल्लीत आम आदमी पक्षाचा दणदणीत विजय होईल अशी अपेक्षा नव्हती. परंतु तसा तो झाला.
अनेकदा जनतेत अनुकूल वातावरणनिर्मिती करण्यासाठी या चाचण्यांचा उपयोग करून घेण्यात येत असल्याचे दिसून आले आहे. या पार्श्वभूमीवर, काही वृत्तवाहिन्या जनमत चाचण्यांचे अंदाज दाखवून आचारसंहितेचा भंग करत आहेत, अशी तक्रार समाजवादी पार्टीचे उत्तर प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडे केली आहे. मात्र कधी निवडणूक आयोगाच्या निःपक्षपातीपणाबद्दल शंका घ्यायची आणि कधी जनमत चाचण्यांवर बंदीची मागणी करायची, ही सपाची पद्धत आहे. याचा अर्थ, सपाला समोर पराभव दिसू लागला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या लोकप्रियतेपुढे सपा टिकाव धरू शकत नाही, अशी टीका भाजपचे प्रवक्ते राकेश त्रिपाठी यांनी केली आहे. सपाने जनमत चाचण्यांवर बंदीची मागणी केली असून, तसे घडले तरी सपाचा पराभव अटळ आहे, असे भाजपला वाटत आहे. गंमत अशी की, निवडणूकपूर्व जनमतचाचण्या घेणाऱ्या आघाडीच्या काही संस्थांनी निष्कर्षांमध्ये फेरफार केल्याच्या प्रकाराला तीव्र हरकत घेत, कॉंग्रेसनेदेखील 2014 साली निवडणूक आयोगाचा दरवाजा ठोठावला होता. या प्रकरणात गुंतलेल्यांविरुद्ध एफआयआर नोंदवावा, त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत आणि या चाचण्यांवर बंदी घालावी, अशी मागणी कॉंग्रेसने केली होती. घटनेतील 324 कलमान्वये, आयोगाला मुक्त वातावरणात निवडणुका पार पाडण्याचे अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. त्याचा वापर करून आयोगाने लोकसभा निवडणुकीसाठी मतदानप्रक्रिया संपल्यानंतर 48 तास संपेपर्यंत जनमत चाचण्या घेण्यावर बंदी घालण्याचा आदेश द्यावा,
अशी कॉंग्रेसची मागणी होती. याला कारणही तसेच होते. एका दूरचित्रवाणी वाहिनीने केलेल्या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये काही संस्था पैशासाठी चाचण्यांच्या निष्कर्षांमध्ये फेरफार करत असल्याचे आढळले. या ऑपरेशनमुळे अशा प्रकारच्या अकरा संस्थांचे पितळ उघडे पडले आहे, असा दावा या वाहिनीने केला होता. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकांच्या वेळीदेखील हितसंबंधियांकडून अशा भानगडी होतील, अशी स्वाभविक शंका आली होती. मात्र एवढे होऊनही, निवडणूक आयोगाने या प्रकारांमध्ये हस्तक्षेप केला नव्हता. आजकाल अनेक दूरचित्रवाणी वाहिन्या या सरकारच्या हस्तक असल्यासारख्या वागत आहेत.
अर्थात ज्यावेळी आपला पक्ष जिंकणार आहे, असा निष्कर्ष एखाद्या चाचणीतून बाहेर आला, तर संबंधित पक्षाला त्यामुळे आनंद होतो. मात्र एरवी सर्वच राजकीय पक्षांनी जनमत चाचण्यांवर बंदी आणावी, अशीच मागणी केली आहे. मात्र जगातील बहुतेक देशांत जनमत चाचण्या होतच असतात. अर्थात मतदानाच्या आधी काही दिवस त्यावर निर्बंध आणले जातात. ब्राझील, तुर्कस्तान, पोलंड, फ्रान्स, इटली, कॅनडा या सर्व देशांमध्ये असे निर्बंध आणले जातात. अनेक चाचण्या या अपारदर्शक पद्धतीने घेतल्या जातात. कोणत्या पद्धती व प्रक्रियेने त्या घेण्यात आल्या आहेत, याची पुरेशी माहिती दिली जात नाही. अनेकदा मतदारांना प्रभावित करण्याचाच मूळ हेतू असतो. जेव्हा कॉंटे की टक्कर असते, तेव्हा तर मतचाचण्या घेऊन, त्यांच्या निष्कर्षांची जंगी प्रसिद्धी निवडून येण्याची शक्यता असलेला पक्ष करतो.
1997 आणि 2004 साली सर्व राजकीय पक्षांनी एकमताने जनमत चाचण्यांवर बंदीची मागणी केली होती. 2008 साली एक्झिट पोलवर बंदी आणण्याची मागणी करण्यात आली. त्यानंतर संसदेने एक्झिट पोलवर बंदी आणली, पण जनमत चाचण्यांवर नाही. म्हणजे निवडणूक आयोगात जाऊन एक बोलायचे आणि प्रत्यक्षात कायदा मात्र तसा करायचा नाही, हा राजकीय पक्षांचा दुटप्पीपणाच होता. खरे तर, प्रेस कौन्सिलनेदेखील जनमत चाचण्यांच्या सच्चेपणाबद्दल शंका उपस्थित केली होती. वेगवेगळ्या मतदान चाचण्यांच्या निष्कर्षांमध्ये इतका मोठा फरक असतो, की कोणालाही त्याबद्दल शंका उपस्थित करावीशी वाटू शकते.
म्हणूनच या क्षेत्राचा अनेक वर्षांचा अनुभव असलेले योगेंद्र यादव यांनी, कशा पद्धतीने चाचणी घेतली याची सर्व माहिती जनतेसमोर ठेवण्याची मागणी केली होती. जनमत चाचण्यांचा प्रायोजक कोण आहे, किती लोकांच्या मुलाखती घेतल्या, त्या कोणत्या कालावधीत घेतल्या, मुलाखती घेणारे आणि त्याचा अन्वयार्थ लावणारे कर्मचारी प्रशिक्षित आहेत की नाहीत, ही सर्व माहिती लोकांना कळाली पाहिजे.
ब्रिटनमध्ये ज्या पद्धतीने पोलिंग कौन्सिल आहे, तशा प्रकारची यंत्रणा भारतातही स्थापन करता येईल. ती या चाचण्यांचे नियामक प्राधिकरण म्हणून काम करू शकेल. मतदान चाचण्यांच्या प्रक्रियेची विश्वासार्हता प्रस्थापित करण्यासाठी या प्रकारचे पाऊल उचलणे अत्यावश्यक आहे.