विजय जावंधिया
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नुकतीच राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान- पाम तेल या पाम तेलविषयक अभियानाची सुरुवात करण्यास मंजुरी दिली आहे. त्याबाबत…
खाद्यतेलात स्वयंपूर्ण होण्याच्या दिशेने टाकलेले पाऊल म्हणून खाद्यतेल अभियानाचे वर्णन केले जात आहे. तथापि, यामधील वास्तव लक्षात घेणे आवश्यक आहे. खाद्यतेलांमध्ये आत्मनिर्भर होण्याचा प्रयोग राजीव गांधींच्या कार्यकाळात सुरू झाला होता. त्यांनी सुरू केलेल्या “ऑइल मिशन’चे प्रमुख सॅम पित्रोदा होते. हे मिशन सुरू करण्यात आले तेव्हा त्यात डॉ. वर्गीस कुरीयन यांनीही उडी घेतली होती आणि त्यांनी धारा नावाचा ब्रॅंड तयार केला होता.
कुरियन यांनी किमान आधारभूत किमतीत तेलबिया विकत घेऊन हा प्रकल्प सुरू केला. पण त्यावेळी त्यांना 200 कोटींचा तोटा झाला होता. कारण जगभरात आणि देशातही तेलाचे भाव पडू लागले होते. पुढे नरसिंहरावांचे सरकार केंद्रातील सत्तेत आले आणि आर्थिक सुधारणांचा कालखंड सुरू झाला. त्यावेळी नरसिंहराव सरकारमध्ये कृषीमंत्री असणाऱ्या बलराम जाखड यांची डॉ. कुरीयन यांनी भेट घेतली होती आणि झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्याबाबत विनंतीवजा मागणी केली होती.
त्यावेळी जाखड यांनी अशा प्रकारे नुकसान भरपाई देता येणार नाही, असे सांगितले. त्यावेळी कुरियन यांनी शून्य आयात करावर पाम तेल आयात करण्याची परवानगी मागितली. त्यावेळी पाम तेलावर 65 टक्के आयात कर लावला जात होता. त्यालाही जाखड यांनी नकार दिला. तसेच कुरियन यांनी पाम तेलाचे खाद्यतेलामध्ये मिश्रण करून विक्री करण्याचीही परवानगी मागितली होती. त्यावर जाखड यांनी पाम तेलावरील आयात कर 20 टक्के इतका करण्याची आणि हे आयात केलेले तेल पारंपरिक खाद्यतेलात मिसळून विकण्याची परवानगी देण्यास सहमती दर्शवली.
या निर्णयामुळे राजीव गांधी यांचे खाद्यतेलात आत्मनिर्भर बनण्याचे स्वप्न भंग पावले.
उपभोक्त्याला तेल स्वस्त दरात मिळावे, यासाठी तत्कालीन नरसिंहराव सरकारने कुरियन यांची मागणी मंजूर केली. त्यानंतर गुजरातमधील तेलव्यापाऱ्यांनी जाखड यांची भेट घेतली आणि कुरियन यांना एकट्यांनाच अशी परवानगी दिल्याबद्दल आक्षेप नोंदवला. तेव्हा बलराम जाखड यांनी या व्यापाऱ्यांना 30 टक्के आयात कर आकारून पाम तेल आयातीची परवानगी दिली आणि 20 टक्के पारंपरिक खाद्यतेलात त्याचे मिश्रण करण्यासही अनुमती दिली. तेव्हापासून देशात देशी तेलांमध्ये पाम तेल मिश्रणाचा प्रारंभ झाला.
या निर्णयामुळे पाम तेलाची आयात वाढत गेली आणि देशी तेलांमध्ये त्याचे मिश्रण केले जाऊ लागल्याने शेंगदाणा तेलही स्वस्त दरात लोकांना मिळू लागले. उपभोक्त्यांचे आर्थिक हित विचारात घेऊन जरी हा निर्णय घेतला गेला असला तरी देशी तेलबिया पिकवणारा शेतकरी बरबाद होऊ लागला. तसेच गावागावांमध्ये पाच-दहा हॉर्सपॉवरच्या ऑइल मिल्स बंद पडत गेल्या. हा इतिहास लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने ऑइल मिशन सुरू करायला हवे होते.
विशेष म्हणजे, केंद्र सरकारने मध्यंतरी पाम तेलाचे मोहरीच्या तेलात मिश्रण केले जाणार नाही; जर केले तर ते भेसळ मानले जाईल असे धोरण जाहीर केले होते. मग प्रश्न असा निर्माण होतो की, जर मोहरीच्या तेलाचा न्याय शेंगदाणा तेल, जवसाचे तेल, करडई तेल, तिळाचे तेल, सूर्यफुल तेल आदी देशभरातील अन्य पारंपरिक खाद्यतेलांना का लागू नाही? त्या तेलांमध्ये पाम तेल मिश्रणाची परवानगी अद्यापही का सुरू आहे?
वास्तविक पाहता, आज मोठ्या प्रमाणावर आयात केले जाणारे पाम तेल हे पाम तेल म्हणूनच विकण्याचे बंधन असले पाहिजे. कारण आज आपण आपल्या गरजेच्या 60 टक्के पाम तेल आयात करत आहोत. पण प्रत्यक्षात सर्वसामान्य नागरिक पाम तेल विकत घेताना दिसत नाही. मग हे तेल जाते कुठे? याचाच अर्थ ते भेसळ करून विकले जाते.
आता भारत सरकार देशांतर्गत पाम तेल तयार करणार असेल आणि ते तेल इतर तेलांमध्ये भेसळ करून विकण्याची परवानगी असेल तर देशी तेलबिया कशा आणि का पिकवल्या जातील? त्यामुळे भारतातील पारंपरिक देशी खाद्यतेलांना प्रोत्साहन देण्याचे काम या राष्ट्रीय तेल मिशनद्वारे होणार नाहीये, हा या योजनेमधला एक मुख्य दोष आहे.
दुसरी गोष्ट म्हणजे, स्वस्त मिळावे म्हणून भेसळीची परवानगी देणे हे नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने योग्य किंवा हितकारक आहे का, याचेही उत्तर सरकारने द्यायला हवे. पाम तेलासंदर्भात जी सबसिडी जाहीर केली जात आहे त्याचे लाभार्थी बडे उद्योजकच असणार आहेत. कारण पाम तेलाचे उत्पादन 6-7 वर्षे लागवड झाल्यानंतर होते. त्यामध्ये लहान शेतकरी जाऊच शकत नाही. विशेष म्हणजे पाम तेलासाठीची सबसिडी 29 हजार रुपये प्रति हेक्टर इतकी प्रचंड आहे.
15 एकरामध्ये पामवृक्षांची नर्सरी करण्यासाठी 80 लाख रुपये इतकी सबसिडी देण्यात येणार आहे. अंदमान आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये ती 1 कोटी रुपये इतकी आहे. तसेच प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योजकांनाही यामध्ये भरभक्कम सबसिडी देण्यात येणार आहे. मग देशी तेलबियांवर प्रक्रिया करून त्यातून तेलनिर्मिती करणाऱ्या गावागावातील ऑइल मिल्ससाठी सबसिडी का दिली जात नाही? की केवळ मोठ्या उद्योजकांचे उखळ पांढरे करण्यासाठी हे ऑइल मिशन हाती घेण्यात आले आहे?
वास्तविक, खाद्यतेलात आत्मनिर्भर होण्यासाठी देशी तेलबियांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी अनुदान दिले पाहिजे. आपल्या देशी तेलबियांमध्ये इतके उत्तम गुणधर्म असताना पाम तेलाचे उत्पादन वाढवून उपभोक्त्यांना भेसळयुक्त तेल मिळत राहावे यासाठी प्रयत्न करणे हे खरोखरीच अयोग्य आहे.
खरे पाहता, स्वस्त मिळते कारण ते शुद्ध नसते, हे एकदा खाद्यतेल वापरणाऱ्या प्रत्येकाला समजावून सांगण्याची वेळ आली आहे. सोयाबीन हे देशाच्या खाद्यतेलाच्या समस्येचे उत्तर नाही. कारण त्यामध्ये फक्त 17 टक्के तेलांश असतो. याउलट तिळ, जवस, मोहरी, शेंगदाणा, सूर्यफूल यामध्ये 30 ते 40 टक्के तेलांश असतो. त्यामुळे खाद्यतेलात आत्मनिर्भर होण्यासाठी या तेलबियांना अनुदान दिले जायला हवे.
पाम तेल हे युरोपमध्ये आहारात वापरले जात नसून ते घरे गरम करण्यासाठी क्रूड ऑइलप्रमाणे वापरले जाते. गरीब देशांमध्येच त्याचा वापर खाद्यतेलात केला जातो. पाम तेलाच्या किमती या क्रूड ऑइलशी संबंधित आहेत. जगभरात क्रूड ऑइलचे भाव वाढले की पामतेलाचेही भाव वाढतात.