पुणे – करोना आणि मुद्रांक शुल्कच्या उत्पन्नाचा बसलेला फटका यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात घट झाली आहे. वित्त व अर्थ विभागाचे सभापती व उपाध्यक्ष रणजित शिवतरे यांनी 2021-22 चा जिल्हा परिषदेचा 266 कोटी रुपयांचे मूळ अर्थसंकल्प मंगळवारी सादर केला. सर्वसाधारण सभेत या अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिली असून, गतवर्षीच्या तुलनेत यावर्षी 34 कोटी रुपयांची घट झाली आहे. विशेष म्हणजे या अंदाजपत्रकामध्ये गेल्या वर्षीची 50 कोटी 85 लाख रुपयांची अखेरची शिल्लकचा समावेश केला आहे.
जिल्हा परिषद अध्यक्ष निर्मला पानसरे यांच्या अध्यक्षतेखाली अर्थसंकल्प सादर झाला. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, आरोग्य व बांधकाम सभापती प्रमोद काकडे, कृषी व पशुसंवर्धन सभापती बाबुराव वायकर, महिला व बालकल्याण सभापती पूजा पारगे, समाज कल्याण सभापती सारिका पानसरे आदी उपस्थित होते.
ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना उत्तम दर्जाच्या शैक्षणिक सुविधा देणे, जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्था मजबूत करणे तसेच जिल्हा कुपोषणमुक्त करण्याच्या हेतूने विविध नावीण्यपूर्ण योजनांची आखणी यंदाच्या अर्थसंकल्पात केली आहे. तसेच, महिला बालकल्याण, शिक्षण, आरोग्य, कृषी, समाजकल्याण, पशुसंवर्धन, बांधकाम आणि पंचायत विभागासाठी भरीव तरतुद असल्याचे शिवतरे यांनी सांगितले.
करोनामुळे राज्यासह देशात संचारबंदी असल्याने जिल्हा परिषदेचे 303 कोटींचे अंदाज पत्रक मुख्यकार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी सादर केले होते. त्यामध्ये आरोग्य विभागासाठी मोठी तरतुद केली होती. तर, मूळ अंदाजपत्रकामध्ये 33 टक्केच निधी खर्चाला परवानगी मिळाल्यामुळे निधीचा तुटवडा जाणविला. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात नव्याने काय असेल, यावर्षी तरी 100 टक्के निधी खर्चाला परवानगी मिळणार का? याची सर्वांना उत्सूकता होती. अनेक नावीण्यपूर्ण योजना यावर्षी अर्थसंकल्पात मांडल्या. ऐवढेच नाही तर त्यासाठी भरीव निधीही अर्थसंकल्पात राखीव ठेवला आहे.
विविध योजनांसाठी 188 कोटी रुपये
या वर्षीचे मूळ अंदाजपत्रक तयार करताना 2021 ची अखेरची शिल्लक 50.85 कोटी व 2021-22 मधील जमेचा अंदाज 215.25 कोटी रुपये लक्षात घेऊन 266 कोटीचे खर्चाचे 2021-2022 चे मूळ अंदाजपत्रक उपाध्यक्ष रणजित शिवतरे यांनी प्रस्तावित केले. या अंदाजपत्रकात जिल्हा परिषदेच्या विविध योजनांना 188 कोटी रुपये उपलबद्ध असणार आहेत. तर, उर्वरित रक्कम 75 कोटी मुंद्राक शुल्क, 3 कोटी पंचायत समिती उपकर म्हणून ग्रामपंचायतींना व पंचायत समितींना दिले जाणार आहे. जिल्हा परिषदेला प्राप्त होणाऱ्या ठराविक बाबिंच्या उत्पन्नापैकी 20 टक्के रक्कम समाज कल्याण विभागासाठी, 10 टक्के रक्कम महिला व बालकल्याण विभागासाठी, तर 20 टक्के रक्कम नळपाणी पुरवठा योजना दुरुस्ती व देखभालीसाठी राखून ठेवणे बंधणकारक आहे.