- बाळगोपाळांच्या हट्टाला आयुक्तांचा “वरदहस्त’; हक्काच्या पदोन्नतीपासून अधिकारी वंचित
पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या पदोन्नत्यांमध्ये एका बाजूला बेकायदेशीरपणाचा उच्छाद सुरू असतानाच काही ठराविक अधिकाऱ्यांना हक्काच्या पदोन्नतीपासून वंचित ठेवण्याचा प्रकार सातत्याने सुरू आहे. आयुक्तांचे बाळगोपाळ ठरलेल्या काही ठराविक अधिकाऱ्यांनी चालविलेल्या राजकीय षडयंत्राचा अक्षरश: कडेलोट झाला असून, पदोन्नतीपासून वंचित राहिलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे. असेच सुरू राहिल्यास या अधिकाऱ्यांच्या नाराजीचा भडका उडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमध्ये काही ठराविक अधिकाऱ्यांना सातत्याने मिळणारी पदोन्नती आणि पात्र असताना तसेच महापालिका सर्वसाधारण सभेने केलेल्या ठरावानंतरही आयुक्तांकडून त्यांच्यावर होणारा अन्याय यामुळे सध्या काही अधिकाऱ्यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे काही अधिकाऱ्यांना पदोन्नती मिळू नये, नियुक्तीच्या पदावरच सेवानिवृत्तीपर्यंत रहावे या हेतूने महापालिका सभेची पूर्व परवानगी न घेता आकृतिबंधामध्ये फेरबदल करण्याचा प्रकार सुरू आहे. आकृतिबंधामधील शेकडो पदे गोठविण्याचा पराक्रमही सध्या सुरू आहे. तर काही पदांवरील अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा मार्गच बंद करण्याचाही प्रकार करण्यात आला आहे.
आयुक्तांचे बगलबच्चे बनलेल्या काही अधिकाऱ्यांचे “शब्द’ प्रमाण ठरत असल्यामुळे ते म्हणतील त्याच पद्धतीने सुरू असलेल्या कारभारामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाल्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
महापालिका सर्वसाधारण सभेने दिव्यांगांसाठी असलेल्या सहायक आयुक्त या पदावर संभाजी ऐवले यांना पदोन्नती देण्याचा ठराव जानेवारी (2020) मंजुरी केल्यानंतरही आयुक्तांनी त्याची अंमलबजावणी अद्यापपर्यंत करण्यात आलेली नाही. मात्र उपायुक्तांच्या पदोन्नतीला शासन मान्यता मिळताच अवघ्या दोन दिवसांत पाच अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा आदेश आयुक्तांनी नुकताच काढला होता. रिक्त सहायक आयुक्तांच्या जागेवर सध्या तिघाजणांना पदोन्नती देण्यात आली आहे. तर उर्वरित दोन पदे रिक्त ठेवण्यात आली आहेत. या पदांसाठी पात्र असलेल्या अधिकाऱ्यांना टाळण्यासाठीच ही पदे रिक्त ठेवण्यात आल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात रंगली आहे.
अधिकाऱ्यांमधील असलेल्या राजकीय षडयंत्राला आयुक्तांचेच बळ मिळू लागल्याने दिवसेंदिवस त्यामध्ये भर पडू लागली आहे. काही महिन्यांपूर्वी अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने केवळ राजकीय दबावातून सहशहर अभियंता प्रवीण तुपे यांना अतिरिक्त आयुक्त बनविण्यात आले होते. तुपे यांनी सध्या सेवानिवृत्ती घेतल्याने नव्या अतिरिक्त आयुक्तांची पदोन्नती कशा पद्धतीने होणार हे पाहणे देखील महत्त्वाचे ठरणार आहे.
संभाजी ऐवलेंवर सातत्याने अन्याय
नागरवस्ती विभागाचे समाज कल्याण अधिकारी संभाजी ऐवले यांच्यावर सातत्याने अन्याय करण्यात आला आहे. त्यांच्यावरील अन्याय केवळ अधिकाऱ्यांमधील षडयंत्राचा भाग असल्याचे माहिती असतानाही आयुक्तांनी त्यांच्या पदोन्नतीचे आदेश काढलेले नाहीत. एखाद्या मागासवर्गीय अधिकाऱ्यावर होत असलेला हा अन्याय निश्चित समाजामध्ये दुही निर्माण करणार असल्याची चर्चा रंगली आहे. राज्य शासनाचा आदेश, सर्वसाधारण सभेची मान्यता असतानाही गेल्या तीन वर्षांपासून ते हक्काच्या पदापासून वंचित राहिले आहेत. विशेष म्हणजे आमदार अण्णा बनसोडे यांनीही ऐवले यांना पदोन्नती देण्याबाबत पत्र दिल्यानंतरही आयुक्तांनी आमदारांच्या पत्राला “वाटाण्याच्या अक्षता’ लावत ऐवले यांना पदोन्नतीपासून दूर ठेवले आहे. असाच प्रकार राहिल्यास यातून महापालिका आयुक्तांबद्दल चुकीचा संदेश जाण्याची शक्यता आहे.
नवा अतिरिक्त आयुक्त कोण?
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमध्ये कार्यरत असलेल्या तीन अतिरिक्त आयुक्तांपैकी एक पद हे पदोन्नतीने भरावयाचे आहे. पदोन्नतीने भरावयाच्या पदावर सहशहर अभियंता प्रवीण तुपे यांच्याकडे बेकायदेशीरपणे या पदाचा पदभार देण्यात आला होता. तुपे यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतल्याने हे पद सध्या रिक्त आहे. या पदावर कोणाला संधी मिळणार यावर आतापासून चर्चा रंगली आहे. अतिरिक्त आयुक्तांची नियुक्ती नियमावलीनुसारच झाली पाहिजे यासाठी काही अधिकारी सध्या आग्रही आहेत. आयुक्तांनी चुकीचा निर्णय घेतल्यास त्यांचा उद्रेक होण्याची शक्यताही वर्तविण्यात येत आहे. या पदासाठी सध्या उपायुक्त चंद्रकांत इंदलकर, आशादेवी दुरगुडे आणि नगरसचिव उल्हास जगताप यांच्या नावाची चर्चा रंगली आहे.