पुणे : महापालिका प्रशासनाकडून शहरातील खराडी भागातील दोन उड्डाणपूल आणि चार रस्ते पीपीपी मॉडेलद्वारे विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, त्याच वेळी शहरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी पीपीपी तत्वावर खरेदी करण्यात येणाऱ्या इलेट्रिक बसचा 9 कोटी रूपयांचा निधी महापालिकेची वीज बिले भरण्यासाठी वर्गीकरण करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने मुख्यसभेत ठेवला आहे. त्यामुळे, एका बाजूला बांधकाम व्यावसायिकांसाठी पीपीपीचे रस्ते करायचे आणि दुसऱ्या बाजूला सर्वासामान्यांच्या हिताची बस खरेदी रद्द करायची असे दुजाभाव प्रशासन करत असून तातडीनं हा वर्गीकरणाचा प्रस्ताव रद्द करण्यात यावा अशी मागणी माजी स्थायी समिती अध्यक्ष विशाल तांबे यांनी पालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
तांबे म्हणाले की, शहरातील वाहतूक सुधारण्यासाठी पी.पी.पी. विकत किंवा जीसीसी मॉडेल द्यावे बस खरेदी करण्यास या पद्धतीने विषयाला मुख्य सभेने याआधीच मान्यता दिलेली आहे. पी.पी.पी मॉडेलद्वारे बस खरेदी केल्यास सामान्य पुणेकरांना जे रोज पी.एम.पी.एम.एल या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करतात त्यांना अधिक चांगली सुविधा देण्यास निश्चित मदत झाली असती. पण बांधकाम व्यावसायिकांसाठी एक न्याय आणि सामान्य पुणेकरांसाठी वेगळा न्याय असा दुजाभाव महापालिका प्रशासन व सत्ताधारी करत आहे. एका बाजूला शहराच्या एकाच भागासाठी 600 कोटींचे रस्ते करताना प्रशासन पीपीपीचा आग्रह धरत आहे.
तर दुसऱ्या बाजूला पीपीपीच्या विषयालाच बगल देत आहे. त्यामुळे या प्रकरणी महापालिका आयुक्तांनी तातडीनं पुणेकरांना खुलासा करावा अशी मागणी तांबे यांनी आपल्या पत्रात केली आहे.