डॉ. राजू गुरव
पुणे – राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाची कोणतीही मान्यता, परवानगी न घेता राज्यात अद्यापही 417 अनधिकृत शाळा सुरूच असल्याची धक्कादायक बाब उघड झालेली आहे. अनधिकृत शाळांवर कारवाई करण्यासाठी शिक्षण विभागातील अधिकारीच फारसे धाडस दाखवित नाहीत. या अधिकाऱ्यांच्या पाठबळामुळेच संस्थाचालकांचे चांगलेच फावले असून अनधिकृत शाळा बिनबोबाट सुरू आहेत. संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठीही शिक्षण विभागाला मुहूर्त सापडत नाही, ही बाब आश्चर्यकारकच म्हणावी लागेल.
राज्यातील अनधिकृत शाळांची यादी तयार करण्यात आली होती. शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी वारंवार अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेऊन अनधिकृत शाळांवर कारवाई करण्याचे आदेश बजाविले होते. मात्र, या आदेशाकडे अधिकाऱ्यांकडून कानाडोळा करण्यात येत आहे. अनधिकृत शाळांबाबतच्या कारवाईचा अहवाल तयार करण्यासाठी शिक्षण आयुक्तांनी विशेष समितीही तयार केली होती. या समितीने आपला सखोल अभ्यासपूर्ण अहवाल नुकताच शिक्षण आयुक्तांकडे सादर केला आहे. त्यात समितीने काही उपाययोजना, शिफारशीही सूचविल्या आहेत.
युडायसद्वारे अनधिकृत शाळांचा शोध घेण्यात आला. यात 661 शाळांची यादी तयार झाली होती. बहुसंख्य अनधिकृत शाळा विद्यार्थ्यांकडून भरमसाठ फी वसूली करत असतात. अनधिकृत शाळांवर अधिकाऱ्यांचा काहीच धाक राहिलेला नाही. अनधिकृत शाळांबरोबर लागेबांधे असल्यामुळे या शाळांवर कारवाई करण्यास अधिकारी चालढकल करत असल्याची चर्चा रंगू लागलेली आहे.
संबंधित शिक्षणाधिकाऱ्यांनी शिक्षण आयुक्त कार्यालयात उपस्थित राहून अनधिकृत शाळा अद्यापही का सुरू ठेवण्यात आल्या आहेत, याचा खुलासा सादर करावा लागणार आहे. खुलासा असमर्थनीय असल्यास त्यांच्या विरुद्ध कारवाईही प्रस्तावित करण्यात येणार आहे.
अनधिकृत शाळांची सद्यस्थिती
- एकण अनधिकृत शाळा – 661
- मुक्त विद्यापीठाच्या शाळा- 160
- शासन मान्यता नसलेल्या शाळा- 501
- बंद करण्यात आलेल्या शाळा- 57
- दंड आकालेल्या शाळा-26
- एआयआर दाखल झालेल्या शाळा- 19
अनधिकृत शाळांचा तपशील
जिल्हा यादीतील अनधिकृत
मुंबई 206 181
ठाणे 120 110
पालघर 117 76
पुणे 30 18
नागपूर 54 5
नाशिक 15 14
रायगड 8 7
जळगाव 3 1
सिंधुदुर्ग 5 1
विशेष समितीच्या शिफारशी
- अनधिकृत शाळांना कारणे दाखवा नोटीस बजाविणे
- दंडात्मक कारवाईचा धडाका लावणे
- दरमहा अनधिकृत शाळांची यादी जाहीर करावी
- शाळांवर एफआरआय दाखल करणे
- नियमितपणे शाळा तपासणी आवश्यकच
- दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई प्रस्तावित करणे