– आरिफ शेख
चीनच्या विरोधी विचाराचे लाई चिंग-ते हे तैवानचे अध्यक्ष झाले आहेत. भारत-तैवानमध्ये व्यापारी संबंध सुधारले आहेत. लाई यांच्या विजयाने हे व्यापारी करार पुढे जातील. लाई यांचा विजय भारताच्या पथ्थ्यावर पडला आहे.
तैवानमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून निवडणुकीचे वातावरण होते. चीनधार्जिणा पक्ष सत्तेवर यावा, असा चीनचा प्रयत्न होता. आतापर्यंत अमेरिका तैवानचा वापर करून चीनला शह देत होती. गेल्या काही दिवसांपासून चीन आणि अमेरिकेत संबंध सुधारण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे अमेरिका आता तैवानला फारशी मदत करू शकत नाही, हे अध्यक्ष बायडेन यांच्या कोलांटउडीने स्पष्ट झाले आहे. चीनवरचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारत गेल्या काही दिवसांपासून प्रयत्न करीत आहे. त्यासाठी तैवानने मदतीचा हात पुढे केला आहे. तैवान एक लाख भारतीयांना रोजगार देणार आहे. सेमीकंडक्टरसह अन्य बाबतीत तैवान आणि भारतात गेल्या वर्षी काही करार झाले; परंतु हे करार प्रत्यक्षात येतात, की नाही हे निवडणुकीच्या निकालावर अवलंबून होते. चीनधार्जिणा अध्यक्ष झाला असता, तर हे शक्य नव्हते. त्यामुळे भारताचेही या निवडणुकीकडे लक्ष होते.
डेमोक्रॅटिक पीपल्स पार्टीचा सर्वात जवळचा प्रतिस्पर्धी कुओमिंतांग यांनी पराभव स्वीकारला आणि लाई यांच्या विजयावर शिक्कामोर्तब झाले. लाई हे पन्नास लाख मते मिळवणारे अध्यक्षपदाचे पहिले उमेदवार आहेत. चीनने त्यांचे वर्णन ‘ट्रबलमेकर’ असे केले होते. तैवानच्या लोकांना चीनने लाई यांच्या विरोधात मतदान करण्यास सांगितले होते, तर त्यांच्या विरोधक कोमिंतांग पक्षाने निवडणुकीत चीनशी चांगले संबंध प्रस्थापित करण्याचे आश्वासन दिले होते. निवडणुकीतील तिसरा पक्ष तैवान पीपल्स पार्टी होता. या पक्षाचे अध्यक्षपदाचे उमेदवार वेन-जे यांनीही पराभव स्वीकारला आहे. 13 जानेवारी रोजी झालेल्या निवडणुकीत संसदेच्या 113 जागांसाठीही मतदान झाले.
कुओमिंतांग पक्षाचे अध्यक्षपदाचे उमेदवार हू-यू यी यांनी लाई चिंग-ते यांचे अभिनंदन केले आणि तैवानच्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी सर्व पक्ष एकत्रितपणे काम करतील अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. निवडणूक जिंकल्यानंतर लाई यांनी आपल्या प्रतिक्रियेत शब्द अतिशय काळजीपूर्वक निवडले. यावरून ते तैवानच्या चीनसोबतच्या संबंधांबाबत अत्यंत सावध असल्याचे स्पष्ट होते. चीनशी परस्पर आदराच्या आधारावर चर्चा केली जाईल, असे ते म्हणाले. चीन नेहमीच त्यांच्यावर तैवानच्या स्वातंत्र्याचे समर्थक असल्याचा आरोप करत आहे. ते अमेरिकेसारख्या मित्रराष्ट्रांना सांगत आहेत, की ते त्यांचे पूर्ववर्ती अध्यक्ष त्साई-इंग वेन यांचे समतोल राखण्याचे धोरण स्वीकारतील. चीन तैवानला आपला भूभाग मानतो स्वतंत्र देश म्हणून त्याचे अस्तित्व नाकारत आहे.
चीन आणि अमेरिका या निवडणुकीवर बारीक लक्ष ठेवून होते. कारण हे स्वशासित बेट दोघांसाठी सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचे आहे. सार्वत्रिक निवडणुकांचे निकाल चीनच्या या बेटाशी असलेल्या संबंधांच्या स्वरूपावर परिणाम करतील, असे अनेक तज्ज्ञांचे मत आहे. यामुळे या प्रदेशात तणाव वाढू शकतो आणि त्याचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतो. सध्याच्या अध्यक्ष त्साई इंग-वेन घटनात्मकदृष्ट्या अनिवार्य मुदतीच्या मर्यादेमुळे त्यांच्या दोन टर्म पूर्ण केल्यानंतर पायउतार होण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. चीन आणि तैवानमथ्ये तणाव असूनही, बहुसंख्य तैवानी आर्थिक विकास हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा मानतात. 34.2 टक्के लोक अर्थव्यवस्थेला सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा मानतात आणि पुढील राष्ट्रपतींनी हा प्रश्न आधी सोडवावा अशी त्यांची इच्छा आहे. सर्वेक्षणातील अनेकांनी सांगितले, की अध्यक्ष त्साई इंग-वेन यांनी गेल्या निवडणुकीत दिलेली अनेक आश्वासने पूर्ण केली नाहीत.
यानंतरही लाई चिंग-ते यांच्या निवडीवरून त्यांच्या पक्षावर मोठ्या प्रमाणात लोकांचा विश्वास असल्याचे दिसून आले. तैवानसमोरील सर्वात मोठी समस्या म्हणजे महागाई. तैवान बेट दक्षिण-पूर्व चीनच्या किनार्यापासून 161 किलोमीटर अंतरावर आहे. 1949 मध्ये, गृहयुद्धात चीनमधील राष्ट्रवादी पक्ष कुओमिंतांग (केएमटी)चा चिनी कम्युनिस्ट पक्षाकडून पराभव झाला, तेव्हा ते तैवान बेटावर परत आले. त्यांनी येथे सरकार स्थापन केले, तेव्हापासून हे बेट स्वशासित आहे. अनेक दशकांनंतर तैवान हुकूमशाहीपासून दूर गेले आणि नवीन संविधानाने लोकशाही स्वीकारली. लोकसंख्येचा मोठा भाग या बेटाला चिनी मुख्य भूमीपासून वेगळे मानतो; पण चिनी कम्युनिस्ट पक्ष तैवानवरील नियंत्रण हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा मानतो.
अध्यक्ष जिनपिंग यांनी एकीकरण होईल असे वारंवार सांगितले आहे आणि ते साध्य करण्यासाठी बळाचा वापर करण्याची शक्यता त्यांनी नाकारली नाही. अशी कोणतीही लष्करी कारवाई थांबवण्याची तयारी अमेरिकेने सातत्याने दर्शविली आहे. तैवान हे बेट साखळीतील पहिले बेट आहे, ज्यात जपान, दक्षिण कोरिया आणि फिलिपाइन्ससारख्या अमेरिकेच्या मित्र राष्ट्रांचा समावेश आहे आणि म्हणूनच ते अमेरिकन परराष्ट्र धोरणासाठी महत्त्वाचे आहे. चीनने तैवानवर कब्जा केला तर तो पश्चिम पॅसिफिक प्रदेशात आपली शक्ती वापरण्यास मोकळा होऊ शकतो आणि गुआम आणि हवाईसारख्या दुर्गम अमेरिकन लष्करी तळांना धोका निर्माण करू शकतो; मात्र, चीनचे म्हणणे आहे, की त्यांचे इरादे शांततापूर्ण आहेत. चीन सातत्याने दबाव वाढवत आहे. गेल्या वर्षी, तो तैवानजवळ दररोज युद्धनौका, लढाऊ विमाने पाठवत होता. दोन्हीमधील सीमा ओलांडत होता.
अलीकडच्या काळात तैवानने अमेरिकेकडून मोठ्या प्रमाणात शस्त्रास्त्र खरेदी केली आहेत. दुसरीकडे चीन आपल्याला वाटेल तेव्हा तैवानवर नियंत्रण ठेवू, असे गृहीत धरून आहे. त्याचे हे धोरण 1949 पासून अस्तित्वात आले आहे. भारताने ते लगेच ओळखले आणि अमेरिकेने 1979 मध्ये सुमारे 30 वर्षांनी ते स्वीकारले; पण तैवानबाबत चीन आणि अमेरिका अनेकदा समोरासमोर दिसतात. 2022 मध्ये अमेरिकेच्या संसदेच्या अध्यक्ष नॅन्सी पेलोसी यांनी तैवानला भेट दिली, तेव्हा अमेरिका आणि चीनच्या नात्यात खळबळ उडाली. त्यानंतर चीनने तैवानच्या सीमेवर डावपेच सुरू केले आणि वेढा घातला.
ते आगीशी खेळत आहेत, जळून खाक होतील, असे विधानही चीनने लगेचच केले होते; मात्र, भारताने सावधगिरी बाळगली. या विषयावर कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यात आली नाही. तैवान आणि भारत हे व्यापारापासून तंत्रज्ञानापर्यंत जोडलेले आहेत. ‘वन चायना पॉलिसी’धोरण स्वीकारूनही भारताने 2008 पासून त्याचा उल्लेख करणे बंद केले आहे. चीनने अरुणाचल प्रदेशातील दोन शहरांना मंडेरीन नावे देण्यात आल्याने आणि जम्मू-काश्मीर आणि अरुणाचल प्रदेशातील लोकांना स्टेपल व्हिसा जारी केल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले.
दरम्यान, तैवान आणि भारत परस्परांच्या जवळ येत आहेत. अनेक तैवान कंपन्यांना भारतात प्लांट उभारायचे आहेत. फॉक्सकॉननेही गुंतवणूक सुरू केली आहे. येत्या काही वर्षांत भारत आणि तैवानमधील व्यापार वाढणार आहे. सध्या, तैवान हा भारताचा 35वा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे आणि तैवानसाठी भारत हा 17वा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. 1990च्या दशकात भारताने ‘लूक अॅट इस्ट’ धोरण सुरू केले, तेव्हा तैवान भारताच्या जवळ आला. व्हिसाची बंधनेही शिथिल होऊ लागली. 1995 मध्ये, तैवान आणि भारत या दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या राजधानीत त्यांची प्रतिनिधी कार्यालये सुरू केली. तैवानने करोनाच्या काळात भारताला मदत केली. त्या काळात तैवानने फेस मास्कचा पुरवठा केला होता. भारत-तैवान शिक्षण, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, व्यापार या क्षेत्रात परस्परांच्या पाठीशी उभे आहेत.
आजही सुमारे तीन हजार भारतीय विद्यार्थी तैवानमध्ये शिक्षण घेत आहेत. व्यवसायात सतत भर पडत आहे. या स्थितीत इतर शेजारी देशांच्या तुलनेत भारत तैवानमध्ये कमी रस घेतो, असे म्हणता येणार नाही. ‘वन चायना’ धोरणामुळे भारत उघडपणे तैवानच्या बाजूने येत नाही. व्यवसाय वाढत आहेत. गुंतवणूक येत आहे. भारतीय चित्रपट महोत्सवांमध्ये तैवानचे चित्रपट सातत्याने दाखविले जात आहेत. हे सर्व असूनही भारताने तैवानशी औपचारिक राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केलेले नाहीत. अशा परिस्थितीत भारत तैवानशी सौहार्दपूर्ण संबंध ठेवतो; पण ते दर्शवू इच्छित नाही. या पार्श्वभूमीवर लाई यांचा विजय भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे.