– हेमंत महाजन
चायनीज इन्फ्लुएन्स ऑपरेशन्स : अ मॅकियाव्हेलियन मोमेंट, हा फ्रान्सच्या डिफेन्स मिनिस्ट्रीने तयार केलेला रिपोर्ट प्रकाशित झाला आहे. हा रिपोर्ट भारतासाठीही दिशादर्शक आहे.
फ्रान्सच्या डिफेन्स मिनिस्ट्रीने प्रकाशित केलेल्या रिपोर्टमध्ये, चीन इन्फ्लुएन्स ऑपरेशन्स फ्रान्स, युरोप आणि जगाच्या विरुद्ध कसे वापरतो याबाबत नमूद केले आहे. या रिपोर्टमध्ये भारताचा उल्लेख नसला तरी पण जी पद्धत प्रगत युरोप देशांच्या विरुद्ध वापरली जाते, तीच भारतामध्येसुद्धा मोठ्या प्रमाणात वापरली जात आहे. याचे एक उदाहरण म्हणजे मागच्या आठवड्यात आलेली बातमी. यामध्ये असे कळले की एका न्यूज ब्लॉगला 37 कोटी रुपयांची मदत केली. या मदतीमुळे संपादकांनी स्वतःकरता एक मोठा फ्लॅट विकत घेतला. त्यांच्यावर ईडीने केलेल्या रेडमध्ये पुष्कळ पैसा मिळाला आहे. चीनच्या इन्फ्लुएन्स ऑपरेशन्सचा मुख्य उद्देश आहे, त्यांच्याकडे असलेली हार्ड आणि सॉफ्ट पॉवरचा वापर करून विविध देशांना म्हणजे त्यांचे सरकार, त्यांचे राजकीय नेतृत्व, सैन्यदले, मीडिया आणि आम जनतेला चीनच्या बाजूने वळवणे.
असे भासवले जाते की, लोकशाही फारशी यशस्वी झालेली नाही आणि चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीकडे जगासमोर असलेल्या आव्हानांना तोंड देण्याकरता युक्ती आणि योजना आहे. प्रगती करायची असेल तर चीन म्हणतो तसे ऐकावे, प्रत्येक देशाची राजकीय धोरणे चीनला सोयीस्कर अशी तयार करावी आणि लोकशाही असलेल्या देशांच्या गटांत जाऊ नये. चीन इन्फ्लुएन्स ऑपरेशन्स किंवा नेरिटिव्ह युद्ध जिंकण्याकरता आर्थिक ताकद, कॉन्फ्युशियस इन्स्टिट्यूट आणि इतर अनेक पद्धतीचा वापर करतो. चिनी सरकारी आणि प्रायव्हेट कंपन्या अनेक देशांमध्ये काम करतात. त्यांनाही गुप्तहेर माहिती गोळा करायला सांगितले जाते. चिनी डिजिटल प्लॅटफॉर्म असलेल्या अनेक कंपन्या ग्राहकांची माहीती पुरवतात. माहितीचे विश्लेषण करून हे ठरवले जाते की त्या देशातल्या कुठल्या संस्थांवर, मीडियावर, व्यक्तींवर इन्फ्लुएन्स ऑपरेशन्स केली जावी. चीन त्या त्या देशांमध्ये असलेल्या चिनी नागरिकांच्या मदतीने, माहिती गोळा करून इन्फ्लुएन्स ऑपरेशन्स करतो.
चीन प्रत्येक वर्षी दोन ते तीन अब्ज डॉलर्स एवढा प्रचंड पैसा खर्च करून, विविध देशातील मीडिया हाउसेसमध्ये भागीदारी विकत घेण्याचा प्रयत्न करतो, ज्यानंतर ती मीडिया हाउसेस चीनच्या बाजूने बोलायला लागतात. चीनने भारतीय भाषांमध्ये काम करणाऱ्या काही मीडिया कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याचा प्रयत्न केला आहे. कारण प्रादेशिक भाषांचा त्याच्या राज्यातील जनतेवरती प्रभाव असतो. म्हणून चीनला भारताच्या कुठल्याही मीडिया हाउसमध्ये गुंतवणूक करण्यापासून थांबवले पाहिजे.
चीनकडून येणारी कुठलीही आर्थिक मदत बेकायदेशीर ठरवली पाहिजे. भारतीय कायद्यानुसार तो एक गुन्हा समजला जावा. अनेक वेळा चीनकडून हवालाच्या माध्यमातूनसुद्धा पैसा पाठवला जातो. चीनचे भारतात असलेले हस्तक, त्यांना मदत करणाऱ्या मीडियावर लक्ष केंद्रित करून हा पैशाचा ओघ थांबवला पाहिजे. चिनी आर्थिक मदत अनेक वेळा हॉंगकॉंग, साउथ ईस्ट एशियाच्या देशांमधून पाठवली जाते. त्यावरती पण लक्ष असावे. चीन अनेक बेकायदेशीर प्रकारे म्हणजे क्रिप्टो करन्सी माध्यमातून पैसे पाठवतो. जगातील महत्त्वाच्या शिक्षक संस्थांमध्ये चीन भागीदारी विकत घेत आहे. चीनने अनेक भारतीय शिक्षण संस्थांमध्ये आपले हस्तक, हेर घुसवलेले आहेत. काही ठिकाणी विद्यापीठांच्या सिलॅबस बदली करण्याचा प्रयत्न झाला. काही प्रोफेसर, शिक्षक चीनच्या बाजूने आणि भारताच्या विरोधात बोलत असतात. यामधील काही प्रकरणे आताच मीडियामध्ये आली होती, ज्यामध्ये दोन प्रोफेसरना एका युनिव्हर्सिटीमधून राजीनामा द्यावा लागला. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावावरती चिनी धोरणांच्या बाजूने, चीन सरकारच्या बाजूने बोलणाऱ्या शिक्षण संस्थांवरती लक्ष ठेवले जावे.
भारतामध्ये चिनी प्रचार करणाऱ्या कन्फ्युशिअस इन्स्टिट्यूटना भारतीय विद्यापीठात शाखा उघडण्यापासून थांबवण्यात आले आहे. परंतु काही चिनीप्रेमी प्राध्यापक विद्यार्थ्यांना चीनच्या बाजूने ओढण्याचा प्रयत्न करतात. यामध्ये प्रस्थापित सरकारचा विरोध, हिंसात्मक आंदोलने, बंद हा एक महत्त्वाचा पैलू आहे. त्यांच्या बेकायदेशीर कारवायांवर लक्ष ठेवले पाहिजे. चिनी इन्फ्लुएन्स ऑपरेशन्सना काही लहान देशांमध्ये, काही कॉर्पोरेट कंपन्यांवर दबाव टाकण्यामध्ये, काही देशांची माध्यमे, काही देशांच्या सरकारी संस्थांना आपल्या बाजूने वाढवण्यामध्ये यश आले आहे. भारतासारख्या देशामध्ये या ऑपरेशन्सना पुरेसे यश मिळालेले नाही. मात्र, चीनची इन्फ्लुएन्स ऑपरेशन्सची लढाई अनेक वर्षे आर्थिक ताकदीचा प्रचंड वापर करत वर्षातून 365 दिवस लढली जाईल. म्हणून भारतीयांना याविरुद्ध कसे लढायचे, याची पूर्ण माहिती पाहिजे आणि पद्धतशीरपणे लढून आपण चीन विरुद्धचे हे युद्ध एक देश म्हणून जिंकले पाहिजे.
तैवानमध्ये निवृत्त सैन्यदल प्रमुखांना पाठवून भारताने जी आक्रमकता दाखविली; तशीच आक्रमकता कोअर कमांडर पातळीवरील दाखवायला हवी. भारताशी होणारी चर्चा सोपी नाही आणि भारत कोणत्याही दबावाखाली येणार नाही, हे चीनला कळले असणार. श्रीनगरला आता मिग-21च्या जागी मिग-29 विमाने तैनात असतील. याशिवाय, उत्तर सीमेवरचे अत्याधुनिक ड्रोन केवळ टेहळणी करून थांबणार नाहीत. ते प्रसंगी क्षेपणास्त्रांचाही मारा करू शकतील, अशी क्षमता भारताकडे आहे. चीनची देशांतर्गत आर्थिक स्थिती मंदीकडे जात आहे. अशावेळी, चीनवर दबाव टाकून सीमावादावरील चर्चेत बचावात्मक भूमिकेत जायला, आपण भाग पाडायला हवे. त्यासाठी भारताच्या एकूणच चिनी धोरणात आणखी आक्रमकता येण्याची आवश्यकता आहे.