रसायनयुक्‍त पाण्यामुळे शेती धोक्‍यात

  • मुळा- मुठा काठावरील नागरिकांचे आरोग्य धोक्‍यात : 4 फूट उंचीचा थर

लोणी काळभोर – पुणे व पिंपरी-चिंचवड परिसरात पावसाने हजेरी लावल्याने मुळा-मुठा नदीच्या पाणीपातळीत वाढ झाली आहे. मात्र. त्यामुळे नदीतील रसायनयुक्‍त पाणी ढवळून निघाल्याने लोणी काळभोर येथील विश्‍वराज बंधाऱ्याच्या खालील बाजूस वाहत असलेल्या पाण्यावर प्रदूषित फेसाचा 3 ते 4 फूट उंचीचा थर तयार झाला आहे. प्रदुषणयुक्‍त फेसामुळे मुळा-मुठा नदीला हिमनदीचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. या पाण्यामुळे हवेली तालुक्‍यातील नदीकाठावरील गावांतील नागरिकांचे आरोग्य धोक्‍यात आले आहे. फेसाळ पाण्यामुळे परिसरातील बागायती शेती ओसाड वाळवंट होण्याची शक्‍यता आहे.
आयुर्वेदात ज्या गावची नदी स्वच्छ त्या गावाचे आरोग्य चांगले, असे म्हटले गेले आहे. मुळा-मुठा नदीही त्याला अपवाद नाही. पानशेत पुरानंतर नदीचे पाणी आसपासच्या भागात कुठवर जाते, याची कल्पना आल्यानंतर किमान तो भाग मोकळा करणे हे पुणे महानगरपालिकेला शक्‍य होते. मध्यंतरी नदीपात्रातून जाणाऱ्या रस्त्याला राष्ट्रीय हरित लवादांना आक्षेप घेतल्यावर तो काढून टाकावा लागला. न्यायालयाचा आदेश आल्याशिवाय आपल्याकडे शासकीय पातळीवर कोणतेही काम होत नाही, हा अनुभव आजच्या स्मार्ट सिटीच्या काळातही प्रत्ययास येत आहे. कोणत्याही शहरातून वाहणारी नदी ही केवळ या शहराची जीवनवाहिनी नाही. आरोग्याचे रक्षण करणारी सरिता समजली जाते. कारण मुळा-मुठा नदीचे गटारगंगेत झालेले रूपांतर हे पुणे शहर व नदीनजीकच्या गावांतील नागरिकांच्या आरोग्याबाबतच्या वाढत्या तक्रारीमागे एक महत्त्वाचे कारण आहे, हे सिद्ध झाले आहे. या नदीकडे गेल्या पाच साडेपाच दशकांत दुर्लक्ष झाल्यामुळे तिची व तिच्या आसपासची परिस्थिती बिकट झाली आहे. पानशेत पुरापासून तेथे वाढत गेलेली अतिक्रमणे हे त्यातले एक महत्त्वाचे कारण आहेच. पण त्याबरोबरच नदीत शहरातील ठिकठिकाणांहून येणारे मैलायुक्‍त पाणी शिरल्यामुळे नदीतील जीवसृष्टीच धोक्‍यात आली आहे. खडकवासला धरण स्वातंत्र्यपूर्व काळात 1870 मध्ये पुण्याच्या पश्‍चिमेला वरच्या बाजूस मुठा नदीवर बांधले गेले. तथापि धरणातील बहुतेक सर्व पाणी पूर्वेकडील आवर्षणप्रवण प्रदेशातील जमिनीच्या सिंचनासाठी वापरायचे आणि त्यातील थोडेसे पाणी पुण्याच्या कॅंटोन्मेंट भागात द्यावयाचे, असे मूळ प्रकल्पात नियोजन होते. पुणे शहराची लोकवस्ती त्यावेळी कमी होती. कात्रज धरणातील वेगवेगळ्या हौदातून मिळणारे पाणी, आडाचे पाणी आणि नदीचे वाहणारे शुद्ध पाणी यामुळे पुण्याच्या नागरिकांच्या सर्व गरजा भागत होत्या. लोकवस्ती वाढल्यानंतर नळाद्वारे पिण्याचे पाणी पुरविले जावू लागले. त्यानंतर जमिनीखालून बंद वाहिनीतून सांडपाणी वाहून नेण्याची यंत्रणा उभारण्यात आली. सांडपाण्यात जोपर्यंत मैलापाणी फारसे मिसळले जात नव्हते. तोपर्यंत सांडपाण्याचे शुद्धीकरण करून ते पाणी सिंचनासाठी वापर करण्याची पारतंत्र्यपूर्व काळात मांजरीनजीक उभारलेली यंत्रणा काम करत होती. परंतु जेव्हापासून शौचालयाचा वापर वाढल्यामुळे मैलापाणी सांडपाण्यात मिसळू लागले. सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याची यंत्रणा न उभारल्याने हे अशुद्ध सांडपाणी नदीत सोडले जावू लागले. सुरूवातीला नदीतील नैसर्गिक प्रवाह बरा असल्यामुळे त्या तुलनेत अल्प प्रमाणात मलयुक्‍त पाण्याचे नदीतून वाहताना प्राणवायुशी संपर्क येवून निसर्गत:च शुध्दीकरण होत होते. त्यावेळी खालच्या बाजूला पाण्याचा उपसा करून सिंचनासाठी वापरही होत नव्हता. 1961 साली 5 लाख लोकवस्ती असलेल्या पुण्याला खडकवासल्याचे पाणी पुरत होते. त्यानंतर मात्र, 1991 मध्ये 22 लाख, आणि 2011 मध्ये लोकसंख्या 44 लाख झाली. खडकवासला आणि पानशेत व वरसगाव धरणातीलही पाणी 1971 पासून पुढे वाढत्या प्रमाणात पुण्यासाठी पुरविणे आवश्‍यक ठरले. 1992 साली 5 टीएमसी (हजार दशलक्ष घनफूट) लागणाऱ्या पाण्यात 6.5 टीएमसीने वाढ केली. त्यावेळी वाढीव पाण्यातून निर्माण होणाऱ्या 80 टक्‍के सांडपाण्यावर ( 5.25 टीएमसी) प्रक्रिया करून ते पाणी सिंचनासाठी जुन्या मुठा कालव्याद्वारे पुरविण्याची जबाबदारी पुणे महानगरपालिकेने घेतली होती. परंतु आजअखेर हे काम पूूर्ण झाले नाही.
सध्या 15 टीएमसी पाणी पिण्यासाठी पुणे शहरासाठी लागत आहे. सांडपाण्यावर किरकोळ प्रमाणात प्रक्रिया करून ते परत नदीतच सोडले जात आहे. याच गतीने पुणे शहराची लोकसंख्या वाढत राहिली तर खडकवासला, पानशेत, वरसगाव, टेमघर धरणांतील पाणी 2030 पर्यंत फक्‍त पुणे शहरासाठीच पुरवावे लागेल. मग खडकवासला कालव्यावरील शेती सिंचनाचे काय करायचे, हा गंभीर प्रश्‍न निर्माण होईल. वरील सर्व धरणांतील पाणी सिंचनासाठी वापरायचे या नियोजनानुसार शेवटपर्यंत कालवे, वितरिका व चाऱ्या बांधल्या आहेत. पिण्याच्या पाण्याची गरज प्राधान्याची म्हणून ते मध्येच उचलले तरीही हरकत नव्हती. परंतु पाण्याचा अत्यंत काटकसरीने वापर करून तो प्रति माणशी प्रति दिन 140 लिटरच्या आत ठेवणे (जो सध्या 250 लिटरच्यावर आहे) आणि निर्माण झालेल्या सर्व सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा कालव्यावरील सिंचनासाठी वापर करणे ही पुणे महानगरपालिकेची जबाबदारी होती. असे न झाल्यामुळे असंघटित असलेल्या अवर्षणप्रवण भागातील शेतकऱ्यांची सिंचनाची गरज भागली नाही तरी त्यांचा क्षीण आवाज शासनापर्यंत पोहोचत नाही ही वस्तुस्थिती आहे.
सिंचनासाठी पुनर्वापरला हरताळ
सांडपाण्यावर पुरेशी प्रक्रिया करून त्या पाण्याचा सिंचनासाठी पुनर्वापर न केल्यामुळे शहरी ग्रामीण असा संघर्ष होणार आहे. प्रदूषित सांडपाणी नदीत सोडल्यामुळे पर्यावरणावर विपरित परिणाम होत आहे. पाण्याचा पिण्यासाठी व सिंचनासाठी वापर केल्याचे दुष्परिणाम हे 2 दशकांमध्ये समोर आले आहेत. पाण्याचा सिंचनासाठी वापर केल्यामुळे भूजलाचे कायमस्वरूपी होणारे प्रदूषण आणि हे पाणी उजनी जलाशयात जावून तेथील पाण्याचे होणारे प्रदूषण याबाबतची जाणीव बऱ्याच जणांना झाली आहे. त्यातून निर्माण होणाऱ्या जागृतीचे रूपांतर प्रत्यक्ष ठोस कृतीमध्ये होत नाही. तोपर्यंत काहीही बदल होणार नाही. त्यामुळे केवळ कार्यशाळा, चर्चासत्रे व जनजागृती मोहिमा याच्या पलीकडे जावून निश्‍चित आकृतिबंध ठरवून प्रत्यक्ष काम करण्याची गरज आहे. कार्यवाहीसाठी शासन, महानगरपालिका, स्वयंसेवी संस्था, पुण्याचे नागरिक, नजीकच्या ग्रामपंचायतींनी योगदान दिले पाहिजे. तरच सुधारणा होण्याची आशा आहे. भविष्यात कालव्यावरील सिंचन, नदी व उजनीच्या प्रदूषणाची परिस्थिती गंभीर होवून ती हाताबाहेर जाणार हे निश्‍चित आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)