नवी दिल्ली – समलैंगिक विवाहांना देशात मान्यता द्यायची की नाही याबाबत सुनावणीसाठी घटनापीठाची रचना करण्यात आली आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच न्यायमूर्तींचे घटनापीठ आता या प्रकरणाची सुनावणी करणार आहे. यासंबंधित 18 एप्रिलपासून सुनावणीला सुरुवात होणार आहे. केंद्र सरकारने अशा समलैंगिक विवाहांना मान्यतेस नकार दिला आहे.
केंद्राने अशा विवाहांना मान्यता देण्यास नकार दिल्यानंतर आता या प्रकरणी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली घटनापीठासमोर सुनावणी होणार आहे. याआधी 2018 साली सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्याच न्यायपीठाने ऐतिहासिक निर्णय देत समलिंगी संबंधांना गुन्हेगारीच्या कक्षातून बाहेर आणले होते.
भारतीय विवाहाच्या संकल्पनेत नवरा- बायको आणि त्यांचे अपत्य ही संकल्पना असताना समलिंगी विवाहांना तेथे जागा नाही, अशी केंद्राची भूमिका आहे. पार्टनर म्हणून एकत्र राहणे आणि समलैंगिक व्यक्तींद्वारे लैंगिक संबंध ठेवणे या गोष्टीची तुलना भारतीय कुटुंब संकल्पनेशी करता येणार नाही.
विवाहाची संकल्पना स्वतःच विरुद्ध लिंगाच्या दोन व्यक्तींमधील मिलन दर्शवते. ही व्याख्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि कायदेशीररीत्या विवाहाच्या कल्पना आणि संकल्पनेमध्ये अंतर्भूत आहे. त्यामुळे ही संकल्पना बदलू नये किंवा भारतीय कुटुंब व्यवस्थेचे महत्त्व कमी करू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.