karnataka high court : देशात एकीकडे महिला सशक्तीकरणाच्या गप्पा केल्या जात आहेत. मात्र दुसरीकडे याच महिलांवर मोठ्या प्रमाणात अमानुष छळ झाल्याचे धक्कादायक प्रकार समोर येत आहेत. बेळगावमधल्या अशाच एका घटनेमुळे देशाला हादरून सोडले आहे.बेळगावमध्ये घडलेल्या या प्रकरणाची खुद्द कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दखल घेतली आहे. या प्रकरणी (स्यूमोटो) कर्नाटक सरकार व पोलिसांची उच्च न्यायालयाकडून कानउघाडणी केली.
त्याच झालं असं कि, बेळगावमध्ये ११ डिसेंबर रोजी एक तरुणी आपल्या साखरपुड्याच्या दिवशी त्याच गावात राहणाऱ्या तिच्या प्रियकरासमवेत पळून गेली. याचा राग तरुणीच्या कुटुंबीयांना आल्यानंतर त्यांनी थेट त्या तरुणाच्या घरी धाव घेतली. त्याच्या आईला बेदम मारहाण केली. तसेच, या महिलेची नग्नावस्थेच धिंड काढून तिला एका विजेच्या खांबाला तब्बल दोन तास बांधून ठेवण्यात आले होते.दरम्यान, याच प्रकरणामुळे बेळगावसह देशभरात खळबळ उडाली होती. या घटनेची उच्च न्यायालयाने दखल घेत प्रशासनाला धारेवर धरले आहे.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मुख्य न्यायमूर्ती प्रसन्ना वराले आणि न्यायमूर्ती कृष्णा दीक्षित यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने संतप्त टिप्पणी करत पोलीस यंत्रणेवर ताशेरे ओढले. “अशा घटनांनंतर देशाच्या इतर महिलांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली असेल. असा प्रकार महाभारतातही घडला नव्हता. द्रौपदीसाठी भगवान कृष्ण धावून आले होते. पण सध्याच्या आधुनिक युगामध्ये तिच्या मदतीसा कुणीही धावून आलं नाही. दुर्दैवाने हे जग दुर्योधन व दु:शासनांचं आहे”, अशा शब्दांत न्यायमूर्तींनी आपली तीव्र नाराजी बोलून दाखवली.
दरम्यान, आधी मारहाण, नंतर नग्न धिंड काढल्यानंतर या महिलेला दोन तास वीजेच्या खांबाला बांधून ठेवण्यात आले. यावरून न्यायालयाने संताप व्यक्त करत “त्या महिलेला त्या दानवांच्या दयेवर सोडून देण्यात आलं होतं. कल्पना करा त्या महिलेला या सगळ्याचा किती मोठा धक्का बसला असेल. आपण जोपर्यंत त्या महिलेच्या जागी स्वत:ला ठेवत नाही, तोपर्यंत आपल्याला हे जाणवणार नाही. आरोपींना माणूस म्हणायची मला लाज वाटतेय. कुणी इतकं क्रूर कसं होऊ शकतं?” असा उद्विग्न सवाल न्यायालयाने यावेळी केला.
दरम्यान, या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने पोलिसांना फटकारलं. पोलिसांना घटनास्थळी पोहोचण्यासाठी दोन तास का लागले? असा सवालही न्यायालयाने केला. यासंदर्भात थेट पोलीस आयुक्तांना न्यायालयासमोर या घटनेचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच, हे प्रकरण अत्यंत कठोरपणे हाताळले जाईल, असा सज्जड दम न्यायालयाने प्रशासन व आरोपींना दिला.