नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने करोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव होण्याच्या अगोदर नवीन गुंतवणूक घेऊन येणाऱ्या कंपन्यांना कंपनी करांमध्ये सवलत जाहीर केली होती. मात्र दरम्यानच्या काळात लॉकडाऊन झाल्यामुळे या सवलतीसाठी कालमर्यादा वाढविण्याच्या शक्यतेवर अर्थमंत्रालय विचार करीत आहे.
फिक्की या उद्योजकांच्या संघटनेशी वेबीनारवर चर्चा करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, यासंदर्भात मागणी होत आहे. त्यावर विचार करण्यात येत आहे. 28 वर्षानंतर प्रथमच गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यामध्ये कंपनी करात कपात करण्यात आली होती.
सध्या कार्यरत असलेल्या कंपन्यांसाठी कंपनी कर 30 टक्क्यांवरून 22 टक्के करण्यात आला होता. तर 1 ऑक्टोबर 2019 पासूनच्या ज्या नव्या कंपन्या सुरू होतील आणि ज्यांचे उत्पादन 31 मार्च 2023 अगोदर सुरू होईल, त्यांच्यासाठी कंपनी करात 10 टक्के कपात करून तो कर 15 टक्के करण्यात आला होता.
मध्यंतरी बराच वेळ वाया गेला आहे. हा काळ ध्यानात घेऊन या कालमर्यादेत वाढ करण्याची शक्यता पडताळून पाहत आहोत. जर अर्थ मंत्रालयाने हा निर्णय घेतला तर 31 मार्च 2023 नंतर उत्पादन सुरू झालेल्या कंपन्यांनाही कर कपातीचा लाभ होणार आहे.
केंद्र सरकार सध्याच्या परिस्थितीत सर्व कंपन्यांना मदत व्हावी याकरिता आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करीत आहे. तातडीची कर्ज योजना फक्त लघुउद्योगासाठी नाही तर सर्वच कंपन्यासाठी आहे. कंपन्यांनी सध्याच्या परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी या योजनेचा लाभ घेण्याची गरज आहे.
रिझर्व बॅंक व अर्थमंत्रालयाने भांडवल असुलभतेचा प्रश्न पूर्णपणे सोडविला आहे असे त्या म्हणाल्या. कंपन्यांची सरकारकडे जी देणे असतील ती देणी शक्य तितक्या लवकर पूर्ण करावी यावर आम्ही लक्ष ठेवून आहेत. कंपन्यांचा कर परतावा देण्याची मोहीम चालू आहे. गेल्या काही आठवड्यांमध्ये 35 हजार कोटी रुपयांचा कर परतावा देण्यात आला आहे.
काही उद्योजकांनी सध्याच्या परिस्थितीत जीएसटी दरात कपात करण्याची मागणी केली. मात्र आपण यावर सहानुभूतीपूर्वक विचार करून जीएसटी परिषदेकडे फक्त शिफारस करू शकतो. अंतिम निर्णय जीएसटी परिषद घेणे अपेक्षित असल्याचे त्यांनी सांगितले.