पुणे – शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत शाळांना तांदूळ व धान्यादी मालाचा पुरवठा करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. यात प्रामुख्याने जुन्याच पुरवठादारांची मक्तेदारी आढळून आली आहे. पुरवठादारांनी धान्यादी माल व खाद्य तेलासाठी बाजारभावापेक्षा अव्वाच्या सव्वा दर नोंदविले आहेत. पुरवठादारांनी दर कमी करावेत यासाठी शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांकडून वाटाघाटीही करण्यात आल्या. काहीसा दर कमी करुन अंतिम मान्यतेसाठी राज्य
शासनाकडे प्रस्तावही पाठविण्यात आलेला आहे.
शालेय पोषण आहार योजनेसाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून वर्षाला 1 हजार 700 कोटी रुपयांचा निधी मिळत असतो. राज्यातील तब्बल 86 हजार 500 शाळांमधील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या 1 कोटी 5 लाख विद्यार्थ्यांना पोषण आहार योजनेचा लाभ मिळवून देण्यात येत असतो. दरवर्षी पोषण आहारासाठी निविदा प्रक्रिया ही शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वीच राबवायला पाहिजे. मात्र प्रत्यक्षात दरवर्षी निविदा प्रक्रियेस काहीना काही अडचणींमुळे विलंब होत असतो. यंदाच्या वर्षीही हीच विलंबाची परंपरा कायम राहिलेली आहे. निविदा प्रक्रियेस उशीर झाल्यामुळे जुन्याच पुरवठादारांना मुदतवाढ देण्यात आलेली होती. जानेवारी 2023 अखेर ही मुदतवाढही संपली आहे.
यंदा दोन वर्षांसाठी 36 जिल्ह्यांसाठी 157 पुरवठादारांनी निविदा भरल्या. निविदातील कागदपत्रे, दर, धान्याची मालाचे नमूने यांची पडताळणी करुन प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठविण्यात आलेला आहे. शिक्षण विभागाकडून पुरवठादारांबरोबर धान्यादी मालाचे दर कमी करण्यासाठी वाटाघाटी करण्यात आल्या आहेत. यातून 40 कोटी रुपयांची बचत होऊ शकते, असे समजते आहे. यंदाही निविदा भरण्यासाठी फारसे कोणी नवे पुरवठादार पुढेच आले नाहीत. जुन्याच पुरवठादारांनी वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या नावांनी निविदा भरुन आपलेच वर्चस्व अन्य जिल्ह्यांतही ठेवण्याची शक्कलही लढविली आहे. दरम्यान, काही पुरवठादारांना अपात्र ठरविल्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन दाद मागण्यासाठी खटपट सुरू केलेली आहे.
कोट्यवधी रुपयांचा बसणार फटका
मसूरडाळ, तुरडाळ, हरभरा, चवळी, मटकी, अख्खामूग, वाटाणा, सोयाबीन तेल, कांदा लसून मसाला, हळद, मीठ, जिरे, मोहरी, मिरची पावडर, गरम मसाला आदी धान्यादी मालाचा पुरवठादारांकडून शाळांना पुरवठा केला जाणार आहे. या पुरवठ्यासाठी सुमारे 750 कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात येणार आहे. विविध डाळींसाठी पुरवठादारांनी बाजारभावापेक्षा प्रति किलोला वीस-पंचवीस रुपयांनी जादा दर दर्शविला आहे. तसेच सोयाबीन खाद्य तेलासाठी प्रति लिटरला 20 रुपयांनी जादाचा दर नोंदविला आहे. वर्षाला सोयाबीन तेल हे दीड कोटी लिटर एवढे लागते. पुरवठादारांनी वाढीव दर भरल्यामुळे शिक्षण विभागाला कोट्यवधी रुपयांचा आर्थिक फटका बसण्याचीच शक्यता आहे.