इस्लामाबाद – पाकिस्तानातील अल्पसंख्यांक हिंदूंच्या बहुतेक मंदिरांची अवस्था अतिशय वाईट आहे. पाकिस्तानातील प्रशासनाला मंदिरांच्या देखभालीची जबाबदारी पाळता आलेली नाही. त्यामुळे अनेक देवस्थानांची स्थिती दयनीय झाली आहे. पाकिस्तानातील सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या आयोगाने याबाबतचा अहवाल दिला आहे. एक सदस्यीय आयोगाने हा अहवाल 5 फेब्रुवारी रोजी सादर केला आहे.
या देवस्थानांची देखभाल करण्याची जबाबदारी असलेल्या ‘इव्हॅक्युइ ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड’नेही देशातील पुरातन आणि पवित्र देवस्थानांची देखभाल बघितली नाही. देवस्थानांची स्थिती सुधारण्यासाठी सरकारने तातडीने पावले उचलणे गरजेचे आहे, असे डॉ. शोएब सुदी यांनी या अहवालात म्हटले आहे.
डॉ. शोएब सुदी हे या एकसदस्यीय आयोगाचे सदस्य आहेत. मात्र त्यांना डॉ. रमेश वेंकवाणी, साकिब जिलानी आणि पाकिस्तान सरकारचे ऍटर्नी जनरलचे प्रतिनिधी असलेले डेप्युटी ऍटर्नी जनरल हे देखील सहायक म्हणून या आयोगाचे सदस्य होते.
अहवालातील निष्कर्षांमध्ये पाकिस्तानमधील अत्यंत प्रतिष्ठित चार स्थळांपैकी दोन जागांची पडझड झाली आणि ही देवस्थाने नष्ट झाल्याचे सामान्य चित्र आहे. तेरी मंदिर (कराक), कटासराज मंदिरे (चकवाल), प्रल्हाद मंदिर (मुलतान) आणि हिंगलाज मंदिर (लस्बेला) यांचे नूतनीकरण करण्यासाठी समन्वयाने प्रयत्न केले जावेत, असे अहवालात म्हटले आहे.
तसेच हिंदू व शीखांच्या पवित्र जागांच्या जीर्णोद्धारासाठी कृती गट स्थापन करण्यासाठी “ईटीपीबी’ कायद्यात सुधारणा करायला हवी. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने तेरी मंदिराच्या पुनर्बांधणीसाठी आणि खैबर पख्तुनवा प्रांताला सहकार्य करण्यासाठी ‘ईटीपीबी’ला सूचना द्याव्यात असेही या अहवाल्लात म्हटले आहे.
गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये खैबर पख्तुनवा प्रांतातील करक जिल्ह्यातले तेरी मंदिर कट्टरवादी जमियत उलेमा ए इस्लाम पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी जाळून टाकले होते. त्यानंतर 5 जानेवारीला देशातील सर्व मंदिरे, गुरुद्वारा आणि अन्य धर्मियांच्या धर्मस्थळांबाबतचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने मागवला होता.