महेश कोळी
डिजिटल युगात केंद्र सरकारची नजर आता फाइव्ह-जी सुविधा उपलब्ध करण्याच्या कामावर केंद्रित झाली आहे. त्याबाबत…
इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी आणि वेग या दोन्ही बाबतीत अजूनही मोठी आव्हाने आपल्याकडे आहेत. ग्राहक असो वा इंटरनेट सेवाप्रदात्या कंपन्या असोत, या दोन्ही ठिकाणी ही आव्हाने आहेत. स्मार्टफोन, लॅपटॉप, पर्सनल कॉम्प्युटर, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट टीव्ही, वायफाय, हॅंड्सफ्री यांसारखी गॅजेट्स इंटरनेटशिवाय काम करू शकत नाहीत आणि ही गॅजेट्स जीवनशैलीचा अत्यावश्यक भाग बनली आहेत. परिणामी कनेक्टिव्हिटी नसल्यास त्याच्याशी संबंधित सर्व प्रकारची कामे ठप्प होऊ शकतात. मग जणू काही जीवनच अचानक ठप्प झाले आहे अशी परिस्थिती निर्माण होते. डिजिटल युगाच्या या समस्येला तोंड देण्यासाठी केंद्र सरकारची नजर आता फाइव्ह-जी सुविधा उपलब्ध करण्याच्या कामावर केंद्रित झाली आहे. या बाबतीत दूरसंचार विभागाने (डॉट) डिसेंबर 2022 पर्यंत 13 शहरांमध्ये नवीन सेवा देण्याची घोषणा केली आहे. डॉटच्या अधिकृत घोषणेनुसार, राजधानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई आणि कोलकता या शहरांव्यतिरिक्त फाइव्ह-जी सेवा या वर्षाच्या अखेरीस अहमदाबाद, चंडीगड, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, जामनगर, लखनौ, बंगळुरू आणि पुणे या शहरांमध्ये उपलब्ध होईल.
ही सेवा उपलब्ध करून देण्याची तयारी तीन स्तरांवर केली जात आहे. तंत्रज्ञानाची उपलब्धता तपासण्यासाठी आणि पुढील पिढीच्या इंटरनेटसाठी स्पेक्ट्रमचा लिलाव करण्याची जबाबदारी डॉटकडे असेल. भारतीय दूरसंचार नियामिक प्राधिकरणाने (ट्राय) ग्राहकांसाठी वाजवी किंमत, ब्रॉडबॅंड योजना, ब्लॉक आकार, लिलावासाठी स्पेक्ट्रमचे प्रमाण तसेच नियम आणि अटी निश्चित करण्याची जबाबदारी घेतली आहे. तिसरा महत्त्वाचा पैलू म्हणजे सेवाप्रदात्या कंपन्या. यात एअरटेल, रिलायन्स जिओ आणि व्होडाफोन या तीन मोठ्या कंपन्या आहेत. याशिवाय या तंत्रज्ञानासाठीच्या गॅजेटमध्ये सर्वांत महत्त्वाचा असणारा स्मार्टफोन बाजारात आला आहे. फाइव्ह-जी नेटवर्क येण्याच्या मार्गात या तीनही घटकांना तांत्रिक आणि धोरणात्मक आव्हानांना तोंड द्यावे लागणार आहे. दुसरीकडे, या नेटवर्कचे आरोग्यावर होणारे परिणाम, रोगांचा फैलाव किंवा विमान वाहतुकीवर होणाऱ्या परिणामांमुळे होत असलेला विरोध या सर्व कारणांवरून उद्भवणाऱ्या वादांचे अनपेक्षित आव्हान आहेच. पायाभूत संरचनेत सुधारणा करण्याचे सर्वांत मोठे आव्हान आहे, जेणेकरून भारताच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यात टॉवर्सद्वारे पुरेसे नेटवर्क वितरित करता येईल. याबाबतीत आपल्याकडील पूर्वानुभव अतिशय वाईट आहे.
या नेटवर्कबाबत प्रश्न कायम राहिले, कारण आपण टू-जी ते फोर-जी प्रवास दोन दशकांहून अधिक कालावधीत पूर्ण केला, तरीसुद्धा वेग आणि कनेक्टिव्हिटीच्या बाबतीत अनेक देशांच्या तुलनेत बरेच मागे आहोत. दरम्यान, कॉम्प्युटिंगची पद्धतही बदलत राहिली; अधिक अद्ययावत होत राहिली. तारांच्या सहाय्याने नेटवर्क तयार करण्याऐवजी क्लाउड कॉम्प्युटिंग आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स तंत्रज्ञान आले; परंतु आपला दूरसंचार विभाग इतरांवर अवलंबून राहिला. आतापर्यंत बहुतांश ठिकाणी अस्थायी टॉवरच्या माध्यमातून इंटरनेटचा श्वास कसाबसा चालेल एवढीच व्यवस्था करण्यात आली आहे. वास्तविक, डिजिटल इंडियाची घोषणा 2014 मध्येच झाली होती. त्या काळात फोर-जी नेटवर्कच्या माध्यमातून हे स्वप्न पूर्ण होईल असा विश्वास सर्वांना होता. परंतु त्याचे नेटवर्क मजबूत करण्यासाठी केलेले सर्व प्रयत्न अपूर्णच राहिले. आता अनेक विकसित देशांमध्ये फाइव्ह-जी नेटवर्क उपलब्ध करून देण्यात आले असताना, आपली तयारी किती आहे? आपण अजूनही आव्हानांना सामोरे जात आहोत.
अर्थात, दूरसंचार क्षेत्राकडून भारतनेट प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे. त्याअंतर्गत 5.46 लाख किलोमीटर लांबीची ऑप्टिकल फायबर केबल टाकली जाणार आहे. 2.52 लाख ग्रामपंचायतींपर्यंत ऑप्टिकल फायबर केबल टाकून त्यांना वेगवान ब्रॉडबॅंड सेवेशी जोडण्याचा मानस आहे. हा जगातील सर्वांत मोठा ग्रामीण कनेक्टिव्हिटी प्रकल्प आहे. ऑक्टोबर 2011 मध्येच नॅशनल ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क या नावाने हा प्रकल्प सुरू करण्यात आला होता. 2015 मध्ये त्याचे नाव बदलून भारतनेट प्रकल्प असे ठेवण्यात आले. याच आधारावर 2020 मध्ये फाइव्ह-जी येईल, अशी चर्चा झाली तेव्हा भारत सरकार मोबाइल फोन कंपन्यांच्या काही आर्थिक आणि तांत्रिक बाबींची सोडवणूक करण्यात गुंतले होते. भारतीय मोबाइल फोन कंपन्यांची संघटना असलेल्या सेल्युलर ऑपरेटर असोसिएशन ऑफ इंडियाने (सीओएआय) पायाभूत किमतीत अवाजवी वाढ, अपुरा स्पेक्ट्रम आणि नवीन बॅंडची अनुपलब्धता या बाबींविषयी प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यानंतर ऑपरेटर्सनी फाइव्ह-जी नेटवर्कचे आगमन पाच वर्षांसाठी पुढे ढकलण्यास सांगितले. परंतु जेव्हा किमतीचा प्रश्न सुटला, तेव्हा क्वांटमचा मुद्दा समोर आला. ऑपरेटर्सनी 100 मेगाहर्टझची मागणी केली. परंतु त्यांना फक्त एक मेगाहर्टझ, तोही 492 कोटी रुपये इतक्या चढ्या किमतीत देण्यासंबंधी सांगण्यात आले. ऑपरेटर्सच्या दृष्टीने ही दुहेरी अडचणच आहे.