नवी दिल्ली – कोणत्याही धोरणात्मक विषयांवर राज्य आणि केंद्र सरकार कसलेच निर्णय घेत नसून, सारे काही न्यायालयांवर सोडून देण्यात येत आहे. अशातच लहानातल्या लहान गोष्टींसाठी जनहित याचिकांची संख्या वाढते आहे. त्यामुळे न्यायालयात खटले चालवायचे की सरकारला निर्णय घेण्यात मदत करायची या द्विधेत देशातील न्यायालये अडकली आहे, असे स्पष्ट प्रतिपादन दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मनमोहन यांनी केले आहे.
न्या. मनमोहन यांच्या वक्तव्याने कायदा क्षेत्रात खळबळ माजली असली तरी त्यांच्या वक्तव्याचा समाचार घेणे कोणालाही शक्य झालेले नाही. ज्या मुद्द्यांवर केंद्र आणि राज्य सरकारांना निर्णय घ्यायचा आहे, ते मुद्दे टाळले जात आहेत आणि सर्व काही न्यायालयांवर सोडले जात आहे, असे सांगून न्या. मनमोहन म्हणाले की, मोठ्या संख्येने जनहित याचिका न्यायालयांमध्ये येत आहेत, ज्या न्यायव्यवस्थेच्या कक्षेत नसायला पाहिजेत. परंतु न्यायालयांना त्यांच्याशी झगडावे लागते कारण दुसरा कोणताही उपाय नाही.
उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार सीआयआयच्या व्यवसाय सुलभतेसाठीच्या राष्ट्रीय परिषदेला न्या. मनमोहन संबोधित करत होते.
तुमच्याकडे जास्त प्रकरणे असतील तर तुमची संस्था चांगले काम करत आहे, अशी एक विचारधारा आहे. पण शहरांचे प्रदुषण हा न्यायालयांचा विषय आहे का? समलिंगी विवाह असोत की भटक्या कुत्र्यांची समस्या, असे सगळेच विषय न्यायालय सोडवणार असेल, तर सरकारची नक्की भूमिका तरी काय आहे, असा सवालही न्या. मनमोहन यांनी विचारला आहे.
लोकांचा न्यायालयावर विश्वास असल्यामुळे हे घडते. न्यायालयाशिवाय अन्य कोणतीही संस्था जनतेचे म्हणणे ऐकायला तयार नाही, असे लोकांचे मत बनले आहे. त्यांचे म्हणणे न्यायालयातच ऐकले जाते, असा लोकांचा विश्वास बनला असेल, तर मग त्यांनीच निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी करतात तरी काय?
“न्यायमूर्तींची संख्या वाढवणे, पायाभूत सुविधा आणि डिजिटलायझेशन सुधारणे आणि अधिक बजेटची तरतूद करणे या न्यायालयांसमोरील महत्त्वाच्या समस्या आहेत. मात्र, त्याकडे कोणीच लक्ष देत नाही. या देशात प्रत्येक न्यायाधीशाला दररोज 70 ते 80 खटले निकाली काढावे लागतात. तुम्ही परदेशात जा आणि पहा. तिथे ते एका वर्षात 70 ते 80 केसेस निकाली काढतात; आणि आम्ही हे काम रोज करतो. तरी प्रलंबित केसेस काही संपत नाहीत. त्यामुळे न्यायालयांवरील ताण कमी करायचा असेल, तर सरकार निर्णयक्षम झाले पाहिजे.”
– न्या. मनमोहन, दिल्ली उच्च न्यायालयातील न्यायाधिश