नवी दिल्ली – मनी लॉंडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत ईडीच्या अधिकाऱ्यांना कोणत्याही गुन्ह्याशिवाय व चौकशीशिवाय छापे घालण्याचा आणि अटक करण्याचा अधिकार असल्याचा निर्वाळा सुप्रीम कोर्टाने आपल्या आधीच्या निकालात दिला आहे. तथापि, या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी करणारी याचिका या कोर्टात दाखल करण्यात आली असून त्यावर सुनावणी घेण्यास सुप्रीम कोर्टाने आज तयारी दर्शवली.
सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने आज ही तयारी दर्शवली आहे. मनी लॉंडरिंग हा गुन्हा आहे जो केवळ बेईमान व्यावसायिकांकडूनच नाही तर दहशतवादी संघटनांकडूनही केला जातो, ज्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे, असा केंद्र सरकारचा आग्रह आहे.
या कायद्याच्या विविध तरतुदींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या व्यक्ती आणि इतर संस्थांनी दाखल केलेल्या 200 हून अधिक याचिकांवर न्यायालयाने निकाल देताना हा कायदा वैध ठरवला आहे. हा कायदा सरकारने आपल्या राजकीय विरोधकांना त्रास देण्यासाठी शस्त्र म्हणून वापरला असल्याचा दावा विरोधकांनी अनेकदा केला आहे.