नवी दिल्ली – एनडीएमध्ये महिलांच्या प्रवेशापाठोपाठ सर्वोच्च न्यायालयाने आणखी एका बाबतीत लष्करातील महिलांना मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही महिला अधिकाऱ्यांना परमनंट कमिशन देण्यात म्हणजे निवृत्ती वयोमर्यादेपर्यंत सेवा करण्याची मुभा देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या भारतीय लष्कर आणि केंद्र सरकारला खडसावले.
याबाबत 11 महिला अधिकाऱ्यांनी याचिका दाखल केली होती.
या याचिकवेर न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. लष्कर आपल्या जागी सर्वोच्च असेल पण जेव्हा घटनात्मक मूल्यांचा प्रश्न येतो तेव्हा आम्हाला त्यात हस्तक्षेप करावा लागेल, असे म्हणत न्यायालयाने संरक्षण मंत्रालय आणि आर्मीवर न्यायालयाच्या अवमाननेचा ठपका लावण्याची तंबी दिली.
न्यायालयाचा हा आक्रमक पवित्रा पाहून ऍडिशनल सॉलिसिटर जनरल यांनी तातडीने न्यायालयाला थोडीशी वेळ मागून घेतली आणि दुपारी दोनपर्यंत कामकाज तहकूब करण्याची विनंती केली.
दोन वाजता कामकाज सुरू झाल्यानंतर त्यांनी याबाबत संरक्षण मंत्रालयातल्या संबंधित अधिकाऱ्यांशी आणि सरकारमधल्या व्यक्तींशी बोलणे झाल्याचे सांगितले आणि सरकार तातडीने या महिलांना परमनंट कमिशन देण्यास तयार असल्याचे सांगितले.
ज्या 11 महिला अधिकाऱ्यांनी ही याचिका दाखल केली होती त्यांनाच नव्हे तर याबाबत पात्र असलेल्या सर्वच महिलांना हा न्याय द्या, असेही न्यायालयाने सांगितले. त्याबाबतही केंद्र सरकारच्या वतीने ऍडिशनल सॉलिसिटर जनरल यांनी होकार दर्शवला. ज्या अकरा महिला अधिकाऱ्यांनी याचिका केली होती त्यांना पुढच्या दहा दिवसातच परमनंट कमिशन दिले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले आहे.
पेन्शनचाही लाभ घेता येणार
लष्करामध्ये आत्तापर्यंत महिलांना “शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन’द्वारे (एसएससी) भरती केले जात होते. एसएससीमधून भरती झालेल्या व्यक्तींना केवळ 14 वर्षे सेवा बजावता येत होती. त्यामुळे निवृत्तीनंतर या व्यक्तींना पेन्शन मिळू शकत नव्हती. कारण, पेन्शनसाठी 20 वर्षे पूर्ण करावी लागतात. 14 वर्षे सेवा बजावल्यानंतर या महिलांचे वय जास्तीत जास्त 40 वर्षे असतं. अशावेळी त्यांच्यासमोर भविष्याचा प्रश्न उभा राहत होता. स्थायी कमिशन लागू झाल्यानंतर आता महिला अधिकारी निवृत्ती वयोमर्यादेपर्यंत लष्करात काम करू शकतील. तसेच त्यांना पेन्शनचाही लाभ घेता येईल किंवा त्या आपल्या मर्जीने सेवेतून बाहेर पडू शकतील.