मुंबई – महाराष्ट्रात सत्तासंघर्षाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी जाहीर केला. मात्र 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा पेच अद्यापही सुटलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे सोपवला आहे. यावरूनच ठाकरे गटाच्या ‘सामना’ या अग्रलेखातून नार्वेकर यांच्यावर टीका करण्यात आली आहे. तसेच मातीशी इमान राखणार की दिल्लीच्या ‘शहां’पुढे झुकून घटना, कायद्याचा मुडदा पाडणार? असा सवाल यातून करण्यात आला आहे.
शाहांपुढे झुकून घटना, कायद्याचा मुडदा पाडणार?
महाराष्ट्राचे विधानसभा अध्यक्ष कोठे आहेत? ते पडद्यामागे कोणत्या हालचाली करीत आहेत? न्यायालयाने गुन्हेगार ठरवलेल्या आमदारांवर ते कायद्याने कारवाई करणार की घटनापीठावर बसलेली ही व्यक्ती पुन्हा राजकीय स्वार्थासाठी दोषी आमदारांचा बचाव करणार? महाराष्ट्राच्या मातीला कलंक लावणार की, या मातीचे तेज दाखवणार? याच मातीत घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे जन्मास आले. त्याच मातीशी इमान राखणार की दिल्लीच्या शाहांपुढे झुकून घटना, कायद्याचा मुडदा पाडणार?, असा सवाल सामानातून करण्यात आला आहे.
विधानसभेच्या अध्यक्षांचा राजकीय पर्यटनाचा इतिहास पाहता ते दिल्लीतील शाहांचेच गुलामी पत्करताना दिसत आहेत. मीडियासमोर येऊन दोषी आमदारांवर रंगसफेदी करणाऱ्या मुलाखती देताना दिसत आहेत. विधानसभा अध्यक्षांचा राजकीय प्रवास मोठा आहे. काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी, भाजप अशा प्रवासात ते बारा गावचे पाणी प्यायले आहेत. ते सांगतात व सांगत होते, “अपात्र आमदारांचे प्रकरण शेवटी माझ्याकडेच येणार!’’ ही धमकी समजायची काय? तसे काही असेल तर सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण अधिक गांभीर्याने घ्यायला हवे.
राज्यपालांवर देशद्रोहाचा खटलाच चालवायला हवा
विधानसभा अध्यक्ष सतत मुलाखती देतात. त्यांच्यासमोर जे प्रकरण निष्पक्ष न्यायासाठी आले आहे त्यावर बोलतात, हे नियमबाह्य आहे. भारतीय जनता पक्षाने काय लायकीची माणसे राज्यपालपदी नेमली होती ते या सर्व प्रकरणात दिसले. महाराष्ट्रात सत्ताबदल होताच अशा गुन्हेगारी वृत्तीच्या राज्यपालांवर देशद्रोहाचा खटलाच चालवायला हवा. घटनेचे संरक्षण करण्याचे काम ज्या व्यक्तीवर सोपवले होते, तोच चोर निघाला. असे ‘चोर आणि लफंगे’ हीच भाजपच्या सत्तेची गुरुकिल्ली आहे. तेच त्यांचे बळ आहे. विचार, राष्ट्रभक्ती, नैतिकता वगैरे सगळे त्यांच्या दृष्टीने झूठ आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दोषी ठरवूनही पंतप्रधान मोदी गप्प
न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवलेले सरकार आजही सत्तेवर आहे याचा दोष राष्ट्रपती, पंतप्रधान व गृहमंत्री शहांकडे जातो. सरकारकडे असलेले बहुमत हे घटनाबाहय आहे. या एकाच मुद्द्यावर महान लोकशाही रक्षक पंतप्रधान मोदी यांनी शिंदे-फडणवीस यांना घरी पाठवायला हवे. काँग्रेसने आपल्याला 91 वेळा शिव्या दिल्या या मुद्दयांवर मोदी यांनी कर्नाटकात रान उठवले. ते रान पेटलेच नाही, पण महाराष्ट्रात त्यांनीच नेमलेल्या सरकारने गेल्या नऊ महिन्यांत ‘191’ वेळा घटनेचा खून केला. त्या खुन्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दोषी ठरवूनही पंतप्रधान मोदी गप्प आहेत. पण येथे घटनेची चिंता आहे कोणाला? हमाम मे सब नंगे! तेव्हा प्रत्येकजण नंगा होऊन आनंदोत्सव साजरा करतोय. उघडे होऊन नाचत आहे. महाराष्ट्र हे सगळे पाहत आहे. जग त्यांच्यावर हसत आहे. श्रद्धा आणि सबुरी ठेवूया. सर्वोच्च न्यायालयाने उघडे पाडलेले कायमचे घरी जातील, असा विश्वास यातून व्यक्त केला आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री विजयी हास्याने पत्रकारांसमोर आले व म्हणाले, ‘‘आम्हीच जिंकलो आहोत. निकाल आमच्या बाजूनेच लागला. लोकशाहीचा विजय झाला,’’ असे हसत हसत सांगणे याला मराठीत कोडगेपणा म्हणतात. सर्वोच्च न्यायालयाने या मंडळींना इतके उघडे-नागडे केले आहे की, त्यांच्या कमरेवर अंतर्वस्त्रही ठेवले नाही. नैतिकता तर त्यांनी ठाण्याच्या मासुंदा तलावात बुडवलीच, पण उरलीसुरली लाजही नागपूरच्या अंबाझरी तलावाकाठी उघडी होऊन नाचताना दिसत आहे.