पुणे -बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) 25 टक्के राखीव जागांवरील प्रवेश प्रक्रिया राबविलेल्या शाळांना प्रती विद्यार्थी 17 हजार 670 रुपये याप्रमाणे शैक्षणिक प्रतिपूर्ती करण्यात येणार आहे. हे दर निश्चित झाल्यामुळे शाळांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
“आरटीई’ अंतर्गत वंचित व दुर्बल घटकातील बालकांना खासगी विनाअनुदानित स्वंयअर्थसहाय्यित शाळांमध्ये उच्च प्राथमिक स्तरापर्यंत मोफत शिक्षण देण्यात येते. “आरटीई’ अंतर्गतच्या प्रवेशित विद्यार्थ्यांची शुल्क प्रतिपुर्ती शासनाने प्रतिवर्षी निश्चित केलेले दर व शाळांनी त्या-त्या वर्षी ठरविलेली फी यापैकी हे कमी असेल त्यानुसार संबंधित शाळांना करण्यात येत असते. सन 2019-20 मध्ये हा दर 17 हजार 670 रुपये इतका होता. त्यानंतर करोनामुळे लॉकडाऊन आणि शाळाही बंद होत्या. त्यामुळे सन 2020-21 या वर्षात हा दर हा प्रती विद्यार्थी 8 हजार रुपये करण्यात आला होता. त्यानंतर 2020-21 व 2021-22 मध्ये करोना काळात शुल्क प्रतिपूर्तीचा सुधारित दर निश्चित करण्यात आला नव्हता.
सन 2022-23 या शैक्षणिक वर्षात शाळा नियमित सुरू झालेल्या आहेत. त्यामुळे शुल्क प्रतिपूर्तीचा जुना दरच शासनाकडून मंजूर करण्यात आला आहे, असे सांगण्यात आले.
शुल्क मिळवण्यासाठी शाळांना सूचना
इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आकारण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक शुल्काचा तपशील “सरल’ अथवा “आरटीई’ पोर्टलवर जाहीर करावा.
स्वत:चे संकेतस्थळ असलेल्या शाळांना शुल्काचा तपशील तेथे जाहीर करावा लागणार
“आरटीई’ची मान्यता प्राप्त असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र सोबत जोडावे लागणार आहे.
ज्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन लॉटरी पद्धतीने यापूर्वी ज्या शाळेत प्रवेश मिळालेला आहे, असे विद्यार्थी संबंधित शाळेतच शिकत असल्याची खात्री “सरल’ व “आरटीई’ पोर्टलवरुन करुन घ्यावी लागणार आहे.
सर्व विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड सरल पोर्टलवर नोंदविलेले असावेत. केवळ आधार नोंदणीकृत विद्यार्थ्यांची संख्या ग्राह्य धरण्यात येणार असून प्रत्यक्ष विद्यार्थ्यांच्या संख्येपैकी फक्त 25 टक्के संख्या ही प्रतिपूर्तीसाठी ग्राह्य धरण्यात येणार आहे.