Voter List – बिहारमध्ये निवडणूक आयोगाकडून केल्या जाणाऱ्या मतदार यादीच्या सखोल पुनर्रचनाला संसदेपासून ते रस्त्यापर्यंत विरोध केला जात आहे. असा प्रचंड विरोध असूनही, निवडणूक आयोगाने शुक्रवारी एक मोठी घोषणा केली. खरं तर, निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की देशभरात मतदार यादीच्या सखोल पुनरीक्षणाचे काम सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. लवकरच यासाठीचे वेळापत्रक जाहीर केले जाईल. निवडणूक आयोगाने २४ जून रोजीच या संदर्भात एक आदेश जारी केला होता आणि म्हटले होते की, मतदार यादीच्या सखोल पुनरीक्षणाचे हे काम संवैधानिक कर्तव्याच्या अंतर्गत आणि मतदार यादीच्या अखंडतेसाठी आणि सुरक्षिततेसाठी केले जाईल. आता निवडणूक आयोगाने हे काम सुरू केले आहे. मतदार यादीची अखंडता राखणे ही निष्पक्ष आणि मुक्त निवडणुकांसाठी मूलभूत आवश्यकता आहे. मतदार यादी तयार करण्याची पात्रता, प्रक्रिया आणि पद्धतीबद्दल माहिती लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५० आणि निवडणूक नियम नोंदणी, १९६० अंतर्गत देण्यात आली आहे. वादाचा मुद्दा काय आहे? गेल्या महिन्यात २४ जून रोजी निवडणूक आयोगाने बिहारमध्ये विशेष मतदार सघन पुनरीक्षण (एसआयआर) करण्याचे निर्देश दिले होते. २५ जून ते २६ जुलै २०२५ दरम्यान हे मतदान होणार आहे. निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे की, मतदार यादीतील दोन ठिकाणी नोंदणीकृत बनावट, अपात्र आणि मतदारांना काढून टाकण्याच्या उद्देशाने ही पुनरावृत्ती केली जात आहे. त्याच वेळी, विरोधी पक्षांचा आरोप आहे की, निवडणूक आयोग या विशेष सखोल पुनरावृत्तीद्वारे मागच्या दाराने लोकांचे नागरिकत्व तपासत आहे. तसेच, त्याच्या नावाखाली, मोठ्या प्रमाणात लोकांकडून मतदानाचा अधिकार हिरावून घेतला जाऊ शकतो. तथापि, निवडणूक आयोगाने आश्वासन दिले आहे की, जर एखादी व्यक्ती मतदार यादीतून बाहेर पडली तर त्याचा अर्थ असा होणार नाही की त्याचे नागरिकत्व संपले आहे. कायदा आणि संविधानानुसार, नागरिकांना ‘मतदानाचा अधिकार‘ मिळावा म्हणून नागरिकत्वाशी संबंधित कागदपत्रे मागण्याचा अधिकार आहे. विहारची स्थिती अशी आहे… असा दावा केला जात आहे की सुधारणेत बिहारमध्ये किमान ५६ लाख मतदारांची नावे वगळता येतील. यापैकी २० लाख मतदारांचा मृत्यू झाला आहे. २८ लाख अशा मतदारांची ओळख पटवण्यात आली आहे जे त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावरून कायमचे स्थलांतरित झाले आहेत. त्याच वेळी, एक लाख मतदार आहेत ज्यांचा ठावठिकाणा माहित नाही. ७ लाख मतदार एकापेक्षा जास्त ठिकाणी नोंदणीकृत आढळले आहेत. विरोधकांच्या निषेधावर प्रश्न मतदार यादीच्या सखोल पुनरावृत्तीला विरोधी पक्ष तीव्र विरोध करत आहेत. या मुद्द्यावर बिहार विधानसभा आणि संसदेत गदारोळ सुरू आहे. विरोधकांच्या निषेध आणि टीकेदरम्यान, निवडणूक आयोगाने काही प्रश्न उपस्थित केले आणि म्हटले की, भारतीय संविधान ही भारतीय लोकशाहीची जननी आहे. म्हणून, निषेधाच्या भीतीने निवडणूक आयोगाने काही लोकांच्या दबावाखाली गोंधळून जाऊन मृत मतदारांच्या नावाने बनावट मते टाकणाऱ्यांसाठी मार्ग मोकळा करावा का? जे मतदार कायमचे स्थलांतरित झाले आहेत, जे बनावट किंवा परदेशी आहेत, त्यांना आपण संविधानाविरुद्ध जाऊन प्रथम बिहारमध्ये आणि नंतर संपूर्ण देशात मतदान करू द्यावे का?
