Supreme Court – बँका आणि इंडियन बँक्स असोसिएशन (आयबीए) केवळ व्यावसायिक निष्काळजीपणाच्या आरोपांवरून वकिलांना काळ्या यादीत टाकू शकत नाहीत, असे एका महत्त्वपूर्ण निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

वकिलांना काळ्या यादीत टाकणे हे बार कौन्सिलच्या वैधानिक शिस्तभंगाच्या अधिकारक्षेत्रावर केलेले अस्वीकार्य अतिक्रमण आहे, असे न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.

सध्याच्या प्रकरणात, जिथे अपीलकर्त्यावरील आरोप केवळ निष्काळजीपणाशी संबंधित आहे. चर्चा आणि विश्लेषणाच्या आधारे, आमचे असे मत आहे की, प्रतिवादी बँक आणि आयबीए अपीलकर्त्याचे नाव सावधगिरीच्या यादीत समाविष्ट करू शकत नाहीत. परिणामी, आम्ही त्यांना अपीलकर्त्याचे नाव सावधगिरीच्या यादीतून तात्काळ काढून टाकण्याचे निर्देश देतो.

अपीलकर्ता-वकिलावरील व्यावसायिक निष्काळजीपणा किंवा गैरवर्तनाचे कथित आरोप, जरी खरे असले तरी, ते वकील कायद्यांतर्गत अपेक्षित असलेल्या शिस्तपालन प्राधिकरणांच्या विशेष अधिकारक्षेत्रात येतात, असे खंडपीठाने म्हटले.

न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याइतकेच विधी व्यवसायाचे स्वातंत्र्यही महत्त्वाचे आहे. कार्यकारी आणि कायदेमंडळापासून त्यांचे स्वातंत्र्य हे कायद्याचे राज्य आणि लोकशाहीचा पाया आहे. स्व-नियमनाचे तत्त्व हे ऐतिहासिकदृष्ट्या कायदेशीर व्यवसायाच्या स्वातंत्र्याचे निर्णायक वैशिष्ट्य मानले गेले आहे.

जर बँकेच्या मते अपीलकर्ता वकील म्हणून कायदेशीर कर्तव्ये पार पाडताना व्यावसायिक निष्काळजीपणा किंवा गैरवर्तनाचा दोषी असेल, तर वकील कायद्यांतर्गत आवश्यक कारवाई करण्यासाठी संबंधित सामग्री सक्षम राज्य बार कौन्सिलसमोर ठेवणे हा योग्य उपाय आहे.

तथापि, वकिलांनी दिलेल्या कायदेशीर मतांची तत्परता, गुणवत्ता आणि विश्वासार्हता याबाबत बँका आणि वित्तीय संस्थांनी व्यक्त केलेल्या चिंतांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. राज्य बार कौन्सिल आणि बीसीआयची कर्तव्ये केवळ वैयक्तिक तक्रारींवर प्रक्रिया करण्यापलीकडे विस्तारलेली आहेत.

वकिलांच्या संस्थेवरील जनतेचा विश्वास टिकवून ठेवण्याचे महत्त्व लक्षात घेता, बीसीआयने स्वतः आणि राज्य बार कौन्सिलद्वारे प्रशासित शिस्तपालन यंत्रणांचे सर्वसमावेशक कार्यप्रदर्शन ऑडिट करणे इष्ट आहे, असे खंडपीठाने म्हटले.

आम्ही बीसीआयला एक समिती स्थापन करून व्यावसायिक वर्तनाच्या स्व-नियमनाच्या कर्तव्यांचे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करण्याचे निर्देश देतो. आणि शिस्तभंगाची कारवाई करावी, अहवालाचा विचार करावा आणि प्रस्तावित/केलेल्या कारवाईचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे.

या निकालात प्रलंबित खटले कमी करण्यामधील वकिलांच्या कर्तव्याचाही उल्लेख आहे आणि खटल्यांचा वेळेवर निपटारा करण्यासाठी वकिलांमध्ये एकजुटीची आणि सामायिक जबाबदारीची अधिक दृढ आणि नवी भावना जागृत करण्याची अत्यंत गरज असल्याचे म्हटले आहे.

आम्हाला आशा आणि विश्वास आहे की, बीसीआय या प्रसंगाला योग्य प्रतिसाद देईल आणि या सर्व मुद्द्यांवर विचार करून न्यायालयाला आपला निर्णय कळवेल, असे न्यायमूर्ती नरसिंह म्हणाले.